१८ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ । यसअघि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा महानगरपालिकाको शभाहलबाटै विवादित विषयमा न्याय निरुपण हुँदै आएको थियो ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा र २५ लाख रुपैयाँसम्म विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
अहिले काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा २४२ उजुरी छन् । यीमध्ये १४४ वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षहरुका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4