
१९ साउन, पोखरा । तथ्यांक विभागले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको १२ औं जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार १० वर्षमा कास्कीमा १ लाख ७ हजार जना थपिएका छन् । जसमध्ये पोखरा महानगरमा मात्रै १ लाख ४ हजार जना थपिए । विभागको उक्त तथ्यांकले एक महानगर र ४ गाउँपालिका रहेको कास्कीमा पोखरा केन्द्रित बसाइँसराइ दर बढेको देखाउँछ । किनभने नजिकै भए पनि आसपासका अन्य गाउँपालिकामा जनसंख्या घट्दा पोखरामा भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ ।
पोखरामा जनघनत्व बढेसँगै अव्यवस्थित शहरीकरण, अव्यवस्थित विकास मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न थालेको छ । जसका कारण विभिन्न प्राकृतिक विपदका साथै जनधनको समेत क्षति सुरु भएको छ ।
असार १० गतेको भारी वर्षाले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २५, सुइँखेत क्षेत्र पूर्ण डुबानमा पर्यो । डेढ सयभन्दा बढी घर पानीले भरिए । छेउछाउका डाँडामा पहिरो जान थाल्यो । पहिरोले १२ भन्दा धेरै घरलाई क्षति पुर्यायो भने २५ भन्दा बढी खसीबाख्रा पुरिए । २५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मोतिलाल तिमिल्सिनाका अनुसार त्यहाँ जमेको पानी तर्काउनमात्रै दुई दिन लाग्यो ।
साउन १४ गते साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पोखराकै वडा नम्बर १३ को कलमपोखरी क्षेत्र जलमग्न बन्यो । १६ गतेसम्म वर्षात् नरोकिएका कारण एक सयभन्दा बढी घर परिवार सुरक्षित ठाउँमा रातारात सरिसकेका थिए भने वडाध्यक्ष किरण बराल रातभर जाग्राम बसेर पानी तर्काउन डोजरको पछि दौडिनु पर्यो ।

विपद् उन्मुख विकास मोडल
करिब एक महिनाको बीचमा पोखराका वस्ती डुबानका कारण प्रभावित बने । दूरी र भूगोलका हिसाबले फरक ठाउँका बस्ती भए पनि दुवैमा केही समानता छन्- यी दुवै सिमसार क्षेत्रमा छन् र ६० को दशकपछि नयाँ बस्तीका रुपमा विकास भएका हुन् ।
‘हाम्रा क्रियाकलाप, हाम्रा विकासका मोडलहरु विपद् उन्मुख छन् । विपद् आफैंमा प्राकृतिक कुरा होइन, मानव सिर्जित घटना हुन्,’ पोखराको भौगर्भिक तथा प्राकृतिक जोखिमबारे फ्रान्सको पेरिस विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका इन्जिनियर डा. नारायण गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले पोखरामा भइरहेको पनि त्यही हो ।’
पोखरा वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष तिमिल्सिना सुइँखेत क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बस्दा पानीका प्राकृतिक स्रोतहरुको अतिक्रमण भएको सुनाउँछन् । जसका कारण पानीले निकास नपाउँदा बस्तीमै जम्न थालेको हो । ‘नयाँ बस्ती बसेसँगै त्यहाँ अव्यवस्थित बसाइँ बस्यो । प्राकृतिक कुला, निकासहरु मासिए । कति ठाउँका कुलाहरु बाटो बने । कतिपय अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिए,’ उनले भने ।

सुइँखेतमा बस्ती विकास भएको एक दशक पनि बितेको छैन । केही समयअघिसम्म त्यहाँ धान रोपाइँ मज्जाले चल्थ्यो । सुइँखेत प्रगति चोकदेखि माथि सुइँखेत कालिका चोकमा नयाँ बस्ती बसेको छ । छेउछाउमा केही घर पहिल्यैदेखि बसेका भए पनि बाँकी सबै नयाँ थपिएका हुन् ।
वडाध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार हेमजा क्षेत्रमा धान रोप्दा सुरु नै त्यही सुइँखेत क्षेत्रबाट गरिन्थ्यो । किनकी त्यो सिमसार क्षत्र भएकाले पानीको समस्या हुँदैनथियो । ‘त्यो पहिल्यैदेखि छिपछिपे पानी भइरहने ठाउँ हो । धान रोपाइँ गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले त्यहीँबाट सुरु गरिन्थ्यो । छिपछिपे भएर पानी केही बढी त हुन्थ्यो । तर, यस्तो खालको डुबान पहिले हुने थिएन,’ वडाध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘जग्गाको कारोबार बढ्न थालेपछि समस्या बढेको हो ।’
असार ११ मा हेमजाको सुइँखेत क्षेत्र डुबानमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि हो । बाटो बनाउँदा पानीका कुलो, नहर मासिएको वडाध्यक्षको ठहर छ । ‘बाटो बनाउनेबेला स्थानीयसँग समन्वय भएन भन्ने लाग्छ । जहाँ कल्भर्ट हुनुपर्ने हो त्यहाँ छैन । अर्कै ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी पानी पास हुन सक्दैन ।’ ३० मिटर फराकिलो लोकमार्ग अन्तर्गतको उक्त सडकखण्ड २०७४ देखि बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

सिमसार र रामसार सूचीमा सूचीकृत ठाउँमा बस्ती
यता, बर्सेनि डुबानमा परिरहने कमलपोखरी क्षेत्रको बस्ती नयाँ नै हो । कमलपोखरी क्षेत्रमा ०६० सालदेखिमात्रै बस्ती बस्न थालेको थियो । तर, अन्य ठाउँभन्दा होचो भाग र मानव बस्तीका लागि अनुपयुक्त भए पनि त्यहाँ तीव्र रुपमा बसाइँ बस्यो । त्यहाँका वासिन्दाले अहिले बर्सेनि क्षति व्यहोर्दै आएका छन् ।
‘कमलपोखरी सिमसार र रामसार सूचीमा सुचिकृत ठाउँ हो । त्यस्तो सूचीमा परिसकेपछि नेपाल सरकार र त्यसका निकायले मापदण्ड पालना गर्नुपर्थ्यो,’ अध्येता विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘त्यहाँ निर्माणलाई निषेध गरेर कृषि प्रायोजनलाई मात्रै दिइनुपर्थ्यो,’ भएन ।’
पोखराको फेवा, बेगनास, रुपा लगायत तालको सिमसार क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चर्को चपेटामा छन् । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले पनि पोखरा भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन् । त्यसबाहेक पोखराको भौगोलिक बनावटका कारण बर्खामा मात्रै नभई सुख्खायाममा समेत जमिन भासिने समस्या पटकपटक दोहोरिहन्छ । कहिल्यै पहिरो नगएका काहुँ, भञ्ज्याङ क्षेत्रमा समेत पहिरो खस्न सुरु गरेको छ ।
पर्यटकको पहिलो रोजाइँ र तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको पोखराको बसाइँ असुरक्षित हुँदै गएको हो त ? बिहीबार अन्नपूर्ण एफएमले पोखरामा प्राकृतिक विपद्बारे अध्येता डा नारायण गुरुङ, विश्व सिग्देल र जनप्रतिनिधिसँग गरेको राउन्ड टेबलमा सबैले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
लागू भएन २०३२ सालको विकास योजनाको खाका
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पोखराको भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा योजनाहरु बन्दै आएका छन् । तर, त्यसका बावजुत् पनि वर्तमानमा पोखराले थुप्रै समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।

राउन्ड टेबल सहजीकरण गरिरहेका पत्रकार बासुदेव मिश्र प्रश्न गर्छन्, ‘के हामीले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने गरी नै योजना बनाएका हौं त ?’
डा. गुरुङ असहमति जनाउँदै जवाफ दिन्छन्, ‘हामी भाग्यमानी हौं कि पोखराबारे धेरै ऐतिहासिक रिसर्च भएका छन् । केवल लागूमात्रै नगरिएको हो । हुबहु लागूमात्रै गर्न सकियो भने अब कुनै अध्ययन गर्नुपर्दैन ।’
डा. गुरुङले भनेजस्तै हालको पोखरा निर्माणको पहिलो श्रेय २०३२ को पोखरा नगर योजना समितिलाई जान्छ । त्यतिबेला समितिको अध्यक्षमा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक र सदस्य सचिवमा इन्जिनियर पदमबहादुर खत्री थिए ।
सोहीबेला नै पोखराको वृहत विकास योजनाको नक्सा कोरिएको थियो भने पोखराको भूउपयोग नीति पनि तयार पारिएको थियो । ‘२०३२ सालमा पोखरामा कहाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने, पोखराको सौन्दर्य जोगाउनलाई ३५ फिटभन्दा माथि घर नबनाउने भनेर त्योबेला नै नियम बनाइएको थियो,’ डा. गुरुङ भन्छन् ।
पछि २०४५ सालमा पनि जर्मन सरकारको सहयोगमा खानी तथा भूूगर्भ विभागले पोखराको ‘इन्जिनियरिङ एन्ड इन्भारमेन्टल जिओलोजिकल म्याप’ निकालेको थियो । तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको उक्त नक्सामा पोखरामा केके जोखिम छ, कहाँकहाँ बस्ती बनाउने, कुन कृषि जमिन, कुन सिमसार क्षेत्र भनेर पोखरा, काठमाडौंसहित ८ वटा सहरको नक्सा बनाएको थियो ।
डा. गुरुङ प्राकृतिक विपदको क्षेत्रमा आफूले २५ वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको भए पनि उक्त नक्साभन्दा अर्को उपयुक्त हुन नसक्ने सुनाए । ‘त्यो नक्सालाई हुबहु मात्रै लागू गरेको भए पनि थप अध्ययन पनि चाहिँदैन । केही पनि गर्नुपर्दैन । यति राम्रो नक्सा, अहिले महानगरमा गएर हेर्नुभयो भने कुनै कुनामा माकुरोको जालाले छोपिएर बसेको होला,’ उनले भने, ‘महानगरको हरेक नगर विकास योजना, वडा-वडामा हुनुपर्ने हो ।’
सुधार्ने ठाउँ छैन ?
अध्यता विश्व सिग्देलले जमिन व्यक्तिको नाममा आएसँगै प्रकृतिमाथि छेडखानी सुरु भएको र त्यसले विपद् निम्त्याइरहेको बताए । त्यसका लागि भूखण्डीकरण रोक्नु पर्ने र सरकारले पनि ऐन तथा नीति नियमहरु कडा बनाएर अव्यवस्थित बस्ती विकास रोक्न लगाउनुपर्ने सुनाए ।
डा. गुरुङ पोखरा तत्कालीन समयको योजनाहरुभन्दा बाहिर गएर विकास भइरहे पनि अझै सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको सुझाव दिन्छन् । प्रकृतिले ‘वार्निङ’ दिन सुरु गरिसकेकाले थप क्षति हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने सुनाए ।
‘जहिले पनि सुधारका लागि ठाउँ हुन्छ । जे जति हामीले बिगारेका छौं, त्यसलाई सुधार्ने पनि ठाउँ हुन्छ । निरास हुनुहुँदैन । अहिलेसम्म जति बिगार्यौं अब सुधार्नतिर लाग्नुपर्छ । तर, प्रकृतिले वार्निङ दिन्छ । तर, पटक-पटक दिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले डुबानमात्रै भइरहेको छ । जन क्षति भएको छैन । तर, कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ, डुबानसँगै मानवीय क्षति पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस् –
प्रतिक्रिया 4