
२३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश रेणुका साहलाई उच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने र पदबाट हटाउने न्याय परिषदको दुईवटै निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले साहलाई नियुक्त गर्ने न्याय परिषदको २०७५ चैत १९ को निर्णय र उनलाई पदबाट हटाउने परिषदकै २०७९ असार २४ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरुमाथि सामान्यतयाः कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने प्रचलन रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले साहको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी नगरी न्याय परिषदबाट भएको नियुक्ति र बर्खास्तको निर्णय माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले अधिवक्ता सल्लु तिवारीविरुद्ध न्यायपरिषदसमेत भएको सर्वोच्चकै २०७६ जेठ २६ गतेको निर्णयको सक्कल मिसिल पनि अभिलेख शाखाबाट मगाएको छ ।
करिब ३ वर्ष उच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गरिसकेपछि साहलाई २४ असारको न्याय परिषदको बैठकले योग्यता नै नपुगी नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषदको उक्त निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश साहले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।
उच्च अदालत तलुसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश साहले कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले आफूमाथि प्रतिशोध साधेको आरोप लगाएकी छन् ।
प्रतिक्रिया 4