समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रस्तावमा प्रस्तावक र समर्थक महिला मात्रै

२४ साउन, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा बहस भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले ‘प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन र स्थानीय तहका सबै पदहरुमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । दुवै प्रस्ताव महिला सांसदले ल्याएका हुन । समर्थकमा पनि महिला सांसदहरु मात्रै छन् ।

जारी बहसमा आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला भन्ने जस्तो हुन गएको भनी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन । ‘मंसिरमा हुने निर्वाचन र आगामी दिनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक प्रणाली अनुसार उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्’, उनले भनिन् ।

साथसाथै एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ पनि उनको प्रस्ताव छ । ‘निरन्तर आजीवन एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ’, उनले भनिन् । ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि बोल्नका लागि कसैले हस्ताक्षर गरेर प्रस्तवमै नाम उल्लेख नगरेको भन्दै सभामुखले अन्य सांसदलाई बोल्ने मौका नै दिएनन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आगामी चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार उठाउन माग राखिन् । ‘प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेदवारी दिँदा) मा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग पनि उनको छ ।

यी दुबै माग सम्बोधन गर्न प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै जस्तो हुन गएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ । अन्यथा निर्वाचन प्रणालीबारे गलत मानसिकता बस्न जाने उनको चिन्ता छ ।

अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा समर्थक रहेका सांसद लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राईले बहसमा भाग लिए ।

सांसद लक्ष्मी परियारले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समानुपातिक निर्वाचन महिलाहरुको पेवा हो ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषहरुको पेवा हो ? प्रत्यक्षमा मात्रै भन्दा पुरुषहरु पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छ । यसकारण अब प्रत्यक्षमा ५०/५० प्रतिशत महिला र पुरुष हुन आवश्यक छ ।’

अर्का सांसद चन्दा चौधरीले थपिन्, ‘समानुपातिककै लागि महिला जन्मिएको होइन । प्रत्यक्षमा पनि लड्न तयार छन् । ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन दलहरुले गर्नुपर्छ । महिलाहरु पनि सक्षम छन् ।’

अर्का सांसद रंगमति शाही प्रश्न गर्छिन, ‘घरमा आमा, छोरी, बुहारी भएन भने के हुन्छ ?’

उनी थप्छिन्, ‘राज्य संजालमा पनि महलिा हुन आवश्यक छ । जनसंख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’

पुरुष माननीयलाई फकाउने प्रयास

महिला सांसदहरुले बहसमा भाग नलिएर सुनिरहेका पुरुष सांसदहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरे ।

सांसद लीलादेवी सिटौलाले भनिन्, ‘पार्टीमा धेरै योगदान गरेका पुरुषहरु पनि समानुपातिक मार्फत आउन सक्नुभएको छैन । यसकारण पुरुषहरु पनि विभेदमा परेका छन् । यसकारण यो प्रस्ताव सबैको हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखाले महिला र पुरुष सबै मिलेर मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनको रापताप र अहिलेको स्थितिमा फरकपन देखा परेको बताइन् । ‘आन्दोलनको रापतापसंगै महिला सहभागिता पनि घट्दै गएको छ । यस्तो जुन अवस्था र स्थिति देखा परेको छ । यो ठीक भइरहेको छैन’, उनले भनिन् ।

प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै भन्ने भास्य स्थापित हुन दिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनको उपलब्धी जोगाउनु र संविधान र कानुनको मर्म अनुसार सबै बर्ग जातजाति र क्षेत्रको समान सहभागिताका लागि सबै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइन । यसका लागि बाध्यकारी कानुन नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान र कानुनको मर्म स्थापित हुन प्रत्यक्षमै ५०÷५० प्रतिशत उम्मेदवारी बाध्यकारी गरौं । यसले मात्रै समान सहभागिताको विषयमा थप पहल हुन सक्छ । यसका लागि प्रचलित कानुन संशोधन गरेर जाउँ’, उनले भनिन् ।

साथसाथै, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटै निर्वाचन प्रणालीमा लगातार दुई पटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन नसक्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको पनि आवश्यकता महसुस भएको उनले बताइन ।

‘सिनियर नेताहरु प्रत्यक्षमा जान हुन्न भन्ने मानसिकतामा रहेको’, उल्लेख गर्दै उनले थपिन, ‘प्रधानमन्त्री हुने मान्छे पनि समानुपातिकमा जान मिल्छ । निर्वाचन प्रणालीमा विभेद छैन । विभेद हाम्रो सोचाइ, दृष्टिकोणमा छ । यो हटाउन पनि बाध्यात्मक कानुन आवश्यक छ ।’

माओवादी केन्द्रकै सांसद यासोदा सुवेदी गुरुङले पनि संविधान र कानुनको मर्म एकातिर, व्यवहार अर्को तिर हुन गएको भनी राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरु र पुरुष सांसदहरुको ध्यान तान्ने प्रयास गरिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘मनले ताक्छ मुढो, बञ्चरोले ताक्छ घुँडो जस्तो भयो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छौं । यसलाई नै विद्रुप बनाउन खोजियो । परिणाममा समानुपातिकमा आउन सक्ने र पाउने पुरुषहरुको अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुगेको छ ।’