सरकारी कार्यशैली : अध्ययन विनै अघि बढ्यो, लाज नमानी पछि फर्कियो

२५ साउन, काठमाडौं । गत महिना सरकारले भू उपयोग नियमावली जारी गर्‍यो । नियमावली अनुसार, स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट र खण्डिकरणमा रोक लगाइएको थियो । तर, भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय एक कदम अघि बढेर वर्गीकरण नगरेका जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाउने भनी निर्णय गरेर परिपत्र गर्‍यो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको परिपत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले बैकहरूलाई परिपत्र जारी गरी ऋण दिन रोक्यो । तर, सर्वोच्च अदालतमा त्यो निर्णय एकछिन पनि टिकेन । अन्तरिम आदेशले वर्गीकरण नगरेकै कारणले जग्गा धितो राखी ऋण लिन रोक्ने निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । नागरिकको वैयक्तिक अधिकार उपभोगमा नियन्त्रण र कुण्ठित गर्ने यस्तो निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयले सामान्य तयारी गरेको समेत देखिएन ।

सरकारले केही महिनाअघि ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहेका सहसचिव शंकरप्रसाद खराललाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो । चार दिनपछि उनको अवकाश भयो । निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ध्यान मोड्न ‘सरकारलाई कति सचिव चाहिने हो ?’ भनी अध्ययन गर्न सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राखेको सरकारले अहिले पनि आठ जना सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ‘थन्क्याएको’ छ । अर्थात यसमा पनि पहिले निर्णय गर्‍यो त्यसको आलोचना भएपछि ध्यान अन्त्रय मोड्न अध्ययन समिति गठन गर्‍यो ।

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक खपतका कारण व्यापार घाटा बढेको र वैदेशिक मुद्राको संचिती घटेको भन्दै नेपाल आयल निगमको सिफारिसमा सरकारले गत जेठमा देशभर शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्‍यो । त्यो घोषणा एक महिना पनि टिकेन । निर्णय व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै सरकारले पुरानै व्यवस्था उल्ट्यायो । निर्णय गर्नुअघि र निर्णय उल्ट्याउनुअघि सरकारले कुनै अध्ययन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा थिएन ।

केही दिनअघि राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको तलब बढाउने नाममा फेरि यस्तै निर्णय भयो । अन्य क्षेत्रका पदहरूमा असमानता देखिएको र निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम र प्रतिष्ठामा असर परेको भन्दै संसदीय समितिको निर्णय देखाएर सरकारले अधिकृतदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलब बढाउन खोजेको थियो ।

तर, यसको सुइको पाउनासाथ नायव सुब्बा (नासु) हरूले आन्दोलन चर्काए । उनीहरूले सामूहिक बिदा लिएर सांकेतिक विरोध गरे, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय सच्याउन दबाव दिए । अब भने सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

किनभने नासुहरूको माग अनुसार तलब बढाउनसक्ने अवस्थामा सरकार छैन भने तलब बढाउने निर्णय यथावत राख्ने हो भने उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने निश्चितजस्तै छ । तलब वृद्धिजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले हचुवाको भरमा अघि बढाएको देखियो ।

मनोमानी भरमा प्रस्ताव र निर्णयहरू

सरकारी स्तरमा कुनै निर्णय हुनुअघि त्यसवारेमा पर्याप्त अध्ययन, छलफल भएको हुनुपर्छ । निर्णयले समाजमा पार्ने प्रभाव र असरको लेखाजोखा मात्रै होइन, त्यसले पार्ने व्ययभार र कानूनी पाटोका वारेमा समेत छलफल गरेर प्रस्ताव तहगत हुँदै निर्णय र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला केही महिनायता सरकारले हचुवा र मनोमानी रुपमा निर्णय गरिरहेको देखिन्छ ।

भू उपयोग नीति जारी भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट रोक्नुसम्म ठिकै थियो । तर सस्तो लोकप्रियताको लोभमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले वर्गीकरण नगरुञ्जेल ऋण दिन नमिल्ने परिपत्रका लागि निर्देशन दिइन ।

कुनै निर्णय हुनुअघि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव कानूनसम्म हो कि होइन भनेर रायसल्लाह दिन हरेक मन्त्रालयमा कानून सेवाको उपसचिवको दरबन्दी हुन्छ । ‘मन्त्रीले आदेश दिएपछि सकियो नि, केको कानूनी राय र सल्लाह ?’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘हचुवाकै भरमा निर्णय भएकाले ती लामो समय टिक्दैनन् ।’

जग्गासम्बन्धी ऋणभन्दा पनि हचुवाको भरमा सरकारले गरेको अर्को निर्णय हो, दुईदिने बिदा । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीको नेतृत्वमा भएको सिफारिसका आधारमा सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको थियो । दुई दिन कार्यालय बन्द हुँदा इन्धनको खपत घट्ने अनुमानका साथ गरिएको निर्णयमा सरकारले त्यही अनुसार निजी क्षेत्रलाई परिचालित गरेन । र, निर्णय प्रभावहीन भयो ।

सरकारले इन्धनमा भएको चुहावटवारे वस्तुपरक रुपमा अध्ययन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक लेखापरीक्षक बताउँछन् । उनका अनुसार, सहसचिव बाहेकका कर्मचारीहरूले दुरुपयोग गरेका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने र जथाभावी इन्धन कुपन बाँड्न रोक्ने हो भने इन्धनका नाममा हुने ठूलो चुहावट जोगिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ ध्यान दिइएन, हचुवाकै भरमा दुई दिन बिदाको निर्णय भयो, अनि हचुवाकै भरमा खारेजी ।

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमको अनुभवमा आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि त्यसवारेको सूचना आम तहमा पुर्‍याउने र आम प्रतिक्रियाका आधारमा निर्णय लिने शैली नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ । पञ्चायतकालमा खुवै प्रयोग भइरहेको यो शैली पछिल्लो केही वर्षहरूमा कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।

‘यस्तो निर्णयले के असर गर्छ भनेर आम मानिसहरूको प्रतिक्रिया लिने एउटा प्रभावकारी उपाय हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका वारेमा पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यतातिर ध्यान नदिंदा बेलाबेलामा यस्ता समस्या आउँछन् ।’

मुलुकको प्रशासनिक नीति र निर्णयहरू तदर्थवादका आधारमा चलेको अर्को उदाहरण राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) हरूको पदस्थापन हो । कुनकुन निकायमा कति सचिव चाहिन्छन् भनेर सरकारले बहालवाला सचिवकै नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययन गरायो । प्रतिवेदन बुझाएका सचिव लक्ष्मण अर्यालले अवकाश पाइसके, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुनै संकेत छैन ।

समितिले सचिवहरूको संख्या बढी भएकाले कटौती हुनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो । दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई यथावत त राखेको छ नै, कतिपय मन्त्रालयहरूमा दुई जना सचिवहरू रहने व्यवस्था समेत कटौती गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आठ जना सचिवहरू छन् । इञ्जिनियरिङ, अतिरिक्त र विशेष दरबन्दी भनेर सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । अर्थ, पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ ।

सरकारले गर्ने कामकारबाहीमा कुनै समूह, व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थ हावी हुन थाल्यो भने विचलनयुक्त निर्णयहरू हुने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । ‘स्वार्थवश हुने निर्णयले पार्ने असरका वारेमा अध्ययन नै हुँदैन, अनि अध्ययन नहुँदा यस्तै नतिजा निस्कन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘केही समययता यस्ता विषयहरू प्रशस्तमात्रामा देखिएका छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकमा पनि यस्तै भयो । कुनै समूह वा व्यक्तिको हितका लागि भएका निर्णयमा यस्ता कुरा आउँछन् ।’

स्वार्थवश अघि बढाइएको र बीचैमा अलपत्र परेको एउटा उदाहरण हो, अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलबवृद्धि । मर्यादाक्रममा माथि भए पनि आफूहरूसँग सेना, प्रहरीका कतिपय पदसँग तलबमान नमिलेको भन्दै केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयबाट शाखा अधिकृतदेखि माथिल्लो पदमा तलब वृद्धिको तयारी भयो । बजेट भाषणमा भएको तलबवृद्धिको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै संसदीय समितिको परिपत्रको आडमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारी तलबवृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र निर्णय गराउने तयारी गरेका थिए ।

तर, नासुहरूले यो सूचना थाह पाएपछि चर्को आन्दोलन गरे र अर्थमन्त्रीलाई नै निर्णय फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराए । अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै निर्णय प्रक्रियामा कुनै न कुनै त्रुटी भएको स्पष्टै देखिन्थ्यो । सरकारले बजेटमार्फत ‘तलब आयोग’ गठनको तयारी गरेको अवस्थामा कतिपय मागहरू आयोगबाटै सम्बोधन हुनसक्ने थियो ।

मुलुकको ढुकुटी चलाउने अर्थमन्त्रालयमा बसेका केही सीमित उपसचिव/सहसचिवहरूले तलबवारे नै दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गराउने तयारी थालेका थिए । यसअघि नै प्रतिशतका आधारमा भएको तलबवृद्धिको विरोध गरेका तल्ला तहका कर्मचारीहरूका लागि यो प्रस्ताव अति नै अन्यायपूर्ण हुने निश्चितजस्तै थियो ।

कुनै निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद सचिवालयले त्यसवारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वसचिव कुसुमका अनुसार, त्यसका लागि मुलुकको प्रमुख कार्यकारी निकाय (मन्त्रिपरिषद) को सचिवालयको रुपमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बलियो हुनुपर्ने बताउछन् ।

‘अहिले त मन्त्रिपरिषद सचिवालयको काम मन्त्रालयहरूबाट पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुर्‍याइदिने मात्रै भयो’, उनी भन्छन्, ‘सचिवहरू पनि मन्त्रीहरूले जे भन्यो, ‘हस’ भनेर अघि बढ्ने भए । ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न र अडान लिन सक्नुपर्ने थियो । यस्तो प्रचलन केही समयदेखि हराउँदै गएको छ ।’