बजेट भन्छ– कर्मचारी घटाऊ, सरकार भन्छ– बढाऊ

२ भदौ, काठमाडौं । बजेट वक्तव्यमा भएको घोषणाविपरीत सरकारले निजामती प्रशासनमा करिव पाँच सय भन्दा बढी कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ । गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको बजेट वक्तव्यमा १० प्रतिशतका दरले दरबन्दी कटौती गर्ने उल्लेख थियो ।

प्रतिनिधिसभामा बजेट पेश भएको करिव साढे २ महिनामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत ५२२ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि अहिले कर्मचारीहरुको दरबन्दी घटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएकाले संघीय तहबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उठिरहेको बेला सरकारले संघीय तहमै अस्थायी दरबन्दी थपेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार, ६ मन्त्रालयका लागि ५२२ अस्थायी दरबन्दी थप गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३५५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, उर्जामा ५१, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुदमा १५ र सञ्चार मन्त्रालयमा १५ जनाको दरबन्दी थपिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले अस्थायी प्रकृतिका आयोजना र विशेष कार्यक्रमका लागि यसरी अस्थायी दरबन्दी थपिएको बताए ।

‘सरकारले केही वर्षदेखि सञ्चालन गरेका अस्थायी प्रकृतिका आयोजना/परियोजना अनि बजेटमार्फत घोषणा हुने विशेष कार्यक्रमका लागि यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिन्छ’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अस्थायी दरबन्दीमा सीमित पद बाहेक निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीहरु नै जाने र जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रचलन छ ।’

उनका अनुसार, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, कम्प्यूटर अपरेटर जस्ता पदहरुमा भने करारमा नियुक्ति दिइन्छ ।

साढे २ महिनाअघि सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत देशभर १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको थियो । बजेट बक्तव्यमा संघीय निजामती र अन्य सरकारी सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा भएको हो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकडा अनुसार, अहिले प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको अभाव छ । अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा मामिला खप्टिएका कारण केही वर्षयता लोकसेवा आयोगले संघीय तहमा नियमित रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । सरकारको निर्णयहरु कार्यान्वयन तथा सेवा प्रदान गर्ने तहमा कर्मचारी अभाव भएको बेला सरकारले एकातिर दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको छ भने अर्कोतर्फ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ ।

संघीय तहबाटै अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारीहरु जाने भएकाले स्थानीय र प्रदेश तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन हुन कठिनाइ हुनेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन मार्फत स्थानीय र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको औंल्याएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख अनुसार, संघीय तहमा ५२ हजार ६२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा करिव ७ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकी दरबन्दी खाली छ ।

सातवटै प्रदेशमा २२ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा १४ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अनि ६८ हजार जनाको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ४५ हजारको मात्रै पदपूर्ति भएको छ ।

कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था

अहिले संघीय निजामती तहमा कर्मचारीको दरबन्दी केही बढी छ । प्राविधिकतर्फ भने सबैतिर कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भएकाले संघीय तहका कर्मचारी त्यता खटाउँदा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, संघीय निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरेर अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउने तयारी भएको छ । दरबन्दी कटौती गर्ने र उमेरहद समेत बढाउदा केही वर्ष निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी नै आवश्यक नहुने जोखिम हुन्छ ।

अहिले देशभर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । । प्राविधिकतर्फ माथिल्ला तहमा कर्मचारीको अभाव नभएपछि फिल्ड तहमा भने कर्मचारीको अभाव छ । त्यसैका कारण सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत ठूलो संख्यामा अस्थायी दरबन्दी थपेको हो ।

विभिन्न आयोजना र परियोजनाका लागि सिर्जना गरिएका अस्थायी दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारी नै व्यवस्थापन गर्दा अरु क्षेत्रमा कर्मचारीको थप अभाव हुने देखिन्छ ।