‘भ्रष्टाचार मुद्दाले बुढेसकालमा सास्ती पाएँ, औडाहा हुन्छ’

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक पदका लागि एउटा सार्वजनिक सूचना निस्किएको रहेछ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा दुई जनाको पद रहेकाले योग्य व्यक्तिले दरखास्त हाल्नुहोला भनेकाले कतिपय चिनेजानका साथीहरूले तैंले हाल् भन्न थाले । अनि मेरो दरखास्त परेको थियो ।

१६ मंसीर २०६८ मा नयाँ दुई सञ्चालक चयनका लागि साधारणसभा बोलाइएको रहेछ । त्यस दिन उपस्थित हुनुपर्ने जति सदस्य नआएकाले गणपूरक संख्या पुग्न सकेन र साधारणसभा स्थगित भयो । सारेर २ पुसमा साधारणसभाको मिति तोकियो र सभा भयो पनि । म २ पुस २०६८ मा स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा निर्वाचित भएँ, ५ पुसमा पत्र पाएँ ।

२३ जेठ २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘पसल कबल भाडामा दिंदा भ्रष्टाचार गरेको’ आरोपमा हामीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । १ पुस २०६८ मा नियुक्तिपत्र पाएको, त्यही दिनको सञ्चालक समिति बैठकले २६० वटा पसल कबल भाडामा दिने निर्णय गरेको र त्यसक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा म समेत माथि मुद्दा चलाइयो ।

१ पुसमा मेरो नियुक्ति नै भएको छैन । नियुक्ति नभएको मानिस कसरी सञ्चालक समितिमा बस्यो होला ? कसरी निर्णय गर्‍यो होला ? अख्तियारले यसको प्रमाणसम्म पनि खोजेन । अख्तियारले आरोप लगाएको छ, कुनै पनि प्रमाण पेश गरेको छैन । २ पुस २०६८ मा मात्रै म निर्वाचित भएको हुनाले १ पुसमा भएको भनिएको सञ्चालक समितिको बैठकमा जाने कुरै भएन ।

मेरो अनुमान र पछि कागजात हेर्दा पनि १ पुसमा सञ्चालक समिति वा अरू कुनै बैठक भएको छैन । भोलिपल्ट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न साधारणसभा आहृवान गरेको छ भने कसले अघिल्लो दिन बैठक गरेर दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय गर्ला ? विशाल बजारमा कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा अख्तियारले पसल कबल भाडामा दिने निर्णय भयो भनेर मुद्दा चलायो ।

आरोप लागिसकेपछि विशेष अदालतमा हामीमाथि आरोप के छ प्रमाण दिनुहोस्, हेर्छाैं भन्यौं । त्यहाँका कर्मचारीले कति पेजदेखि कति पेज तपाईंको हो, बताउनुहोस् अनि दिन्छौं भने । मेरो नियुक्तिपत्र, निर्णय र उपस्थितिको कुनै कागजात विना अख्तियारले मुद्दा चलाइदिएछ । पछि कर्मचारीहरूले ‘इजलासमा फाइलको पोको फुकाउने बेलामा कानून व्यवसायीमार्फत मागेमा देलान्’ भन्ने जवाफ दिए ।

म विशाल बजारको सञ्चालक नियुक्त भएदेखि आरोपपत्र दायर भएर निलम्बन हुँदासम्मको अवधिमा विशालबजारको सञ्चालक समितिले एकाध बाहेक ठूलो संख्यामा पसल कबल भाडामा दिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । किनभने २०६५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशाल बजारले भाडामा लगाएका सबै पसल कबल खाली गर्नु र प्रतिस्पर्धाबाट फेरि भाडामा लगाउनू भनेर निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन सञ्चालक समितिले अख्तियारको निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यहाँ कुनै निर्णय गरेका थिएनन् । पछि २०७२ सालमा मात्रै मुद्दा टुंगिएको थियो । बीचमा हामीले पसल कबलबारे कुनै निर्णय गर्ने कुरै भएन ।

विशाल बजार कम्पनीले हरेक वर्ष विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिलाई रकम दिंदोरहेछ । वर्षभरि काम गर्ने इलेक्टि्रसियन, सरसफाइ गर्नेलगायतलाई दशैं वा यस्तै मौकामा रसिद काटेर रकम दिंदोरहेछ । अरू कतिपय संघ-संस्थाले पनि रकम पाउँदा रहेछन् । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर रकम दिंदोरहेछ ।

अख्तियारले बिल भर्पाई विना २८ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँडेको भनेर भ्रष्टाचारको आरोप लगायो । जबकि बिल भर्पाई विना रकम बाँडिएको थिएन । बिल भर्पाई नभएको भए पो रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्थ्यो । कि त फर्जी बिल बनायो भन्नुपर्‍यो । कम्पनीको नियम विपरित रकम बाँडेको भए लेखा परीक्षकले बेरुजु भनेर असुलउपर गर्नुपर्ने थियो । कागजातसहित खर्च भएको रकम भ्रष्टाचार भनेर मुद्दा दायर भयो  ।

२३ जेठ २०७१ देखि मैले अनाहकमा मुद्दा खेपिरहेको छु । पेशाले इञ्जिनियर र कृषि विकास बैंकमा काम गरेर अवकाश पाउँदासम्म मैले कुनै अवगाल वा कलंक खेप्नुपरेन । मैले आफूले गर्दै नगरेको काममा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपर्दा अति यातना भएको छ । मलाई देख्ने र भेट्नेहरूले सोझै त नभन्लान् तर, यो मान्छे पनि यस्तो रहेछ भनेर शंका गर्छन् कि जस्तो लाग्छ ।

घरपरिवारमा तनाव हुँदोरहेछ । अनावश्यक वि

षयमा दुःख बिसाएजस्तो लाग्छ । मुद्दा खेप्दा म ६५ वर्षको थिएँ, अहिले ७३ वर्षमा हिंडिरहेको छु । बुढेसकालमा दुःख पाएको छु । हामी ८ जना सञ्चालक माथि ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी थियो । सुरुमै विशेष अदालतले २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले हामीसँग धरौटी मागेको थियो ।

यसमा नचाहिंदो रूपमा मैले सास्ती खेप्नुपरेको छ । कानुन व्यवसायी भेट, आफ्नो कुरा राख । आफूले यसबारे अलि बढी नै भन्न मन लाग्ने । उनीहरूले मेरो भाव अनुसार इजलासमा बोलिदिएनन् कि झैं लाग्ने, किनभने आफ्नो मनभित्र त औडाहा हुन्छ । मैले लेखेर दिए पनि इजलासमा उनीहरूले भन्नुपर्नेजति भनेनन् जस्तो लाग्दो रहेछ ।

मैले त प्रमाण माग्नुस्, अख्तियारले केही प्रमाण दिन सक्दैन भनिरहेको छु । किनभने अख्तियारले प्रमाण देखाए म कानुनमा भएभन्दा बढी सजाय भोग्न तयार छु । कुनै अतिरिक्त आम्दानी नभएको अवस्थामा मैले अनाहकमा कानुन व्यवसायी राख्न र उनीहरूलाई शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । बाहिर देखाउन नमिल्ने, तर भित्रभित्रै असाध्यै पीडा हुँदोरहेछ । आफूले गल्ती नगरेका कारणले मात्रै यति आत्मबलका साथ बोल्न सकेको हुँ ।

विशाल बजारमा ११ जनाको सञ्चालक समिति छ । सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजनालाई सरकारी गवाह बनाएर प्रस्तुत गरेको छ । अर्को व्यक्ति उपस्थित नभएको भनेर मुद्दा चलाएको छैन । म पनि त चार दिनपछि मात्रै नियुक्त भएकाले त्यसअघिको बैठकमा उप

स्थित थिइनँ भनिरहेको छु, तर विशेष अदालतले समेत यो कुरा सुनेन ।

विशालबजारमा मसँगै गौतम श्रेष्ठ पनि स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले पनि आफू नियुक्त हुनुभन्दा अघिको मितिको निर्णयका आधारमा मुद्दा खेप्नुपरेको छ । मुद्दा लागेकै बेलामा अर्का साथी भवानीराज पाण्डे बित्नुभयो ।

उहाँलाई अति नै तनाव भयो । पछि पक्षघात भयो, ३/४ महिना अति नै दुःख पाएर दिवंगत हुनुभयो । उहाँकी पत्नी प्रेमा पाण्डे पनि विक्षिप्त अवस्थामा पुग्नुभयो, उहाँको पनि निधन भइसकेको छ । अहिले भवानीराजको भाइले मुद्दा जिम्मा लिनुभएको छ । अर्का सञ्चालक अशोक तुलाधर पनि कोभिडको बेलामा बित्नुभयो ।

विशाल बजारको पसल भाडाबारे यसअघि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो । त्यतिबेला आफूले भाडामा लिएको पसल अर्को पक्षलाई थप भाडामा लगाएर रकम दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । पहिलेको विषयमा म संलग्न हुने कुरै थिएन, अहिलेको आरोप विशुद्ध फरक हो । यस्तो अवस्थामा पनि विशेष अदालतले अघिल्लो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै हामी विरुद्धको मुद्दा मुल्तबीमा राख्यो, जसका कारणले मुद्दा टुंगिन ढिलाइ भयो ।

मैले अख्तियारमा मेरा विरुद्धको प्रमाण चाहियो भनेर पटक-पटक निवेदन दिएको छु । मलाई मुद्दा लगाएपछि उनीहरूले प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्छ होला । निवेदनबारे उनीहरूले कुनै जवाफ दिंदैनन् । यस्तो गैरजिम्मेवारी पनि हुन्छ र ?

संवैधानिक निकाय भनेपछि अख्तियारमा अचम्म हुँदोरहेछ । अनुसन्धान अधिकृतले जे दियो, त्यसैका आधारमा आरोपपत्र तयार हुँदोरहेछ । कानुन हेर्ने सहसचिवले पनि प्रमाण, कागज नहेरी मुद्दा लैजानुपर्ने भनी प्रस्ताव गर्दा रहेछन् । अख्तियारमा त्यतिबेला लोकमानसिंह कार्की प्रमुख र केशव बराल आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । मैले बराललाई प्रहरी पृष्ठभूमिबाट आएर पनि के यस्तो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छु । विशेष अदालतमा प्रमाण नै नहेरी मुद्दा दर्ता हुँदोरहेछ । प्रमाण नहेरी फैसला हुँदोरहेछ ।

दुई वर्षदेखि हाम्रो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । प्रमाण झिकाएर हेरिदिए यो मुद्दा एक महिनामा टुंगिने खालको हो । तर कहिल्यै पालो आउँदैन । हामीले १० वर्षदेखि अनाहकमा यो मुद्दा झेलिरहेका छौं ।

(विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडका निलम्बित सञ्चालक विष्टसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चमा २० वर्षदेखिका भ्रष्टाचार मुद्दा : ठहर न सफाइ

यो पनि पढ्नुहोस

‘मुद्दाका पक्षहरू न्यायाधीश ठिक/बेठिक भनेर मूल्याङ्कन गर्छन्’