प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी दौडाहामा जान रोक्ने प्रस्ताव 

६ भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिधिलाई चुनाव प्रचार प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाउने अघि प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले ४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको आचार संहिताको मस्यौदाबारे दलका प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराएको छ, जसमा केन्द्र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरु कुनै पनि दलको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्रीहरुले भने आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउने छन् ।

तर अरुको प्रचार प्रचारमा जान पाउने छैनन् । प्रस्तावित निर्वाचन आचार संहिताका अनुसार चुनाव प्रचार प्रचारका लागि दुई जना मुख्य प्रचारक तोक्नुपर्ने छ, र आयोगको अनुमति दिएका यस्ता मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने छन् । उसले भनेको छ, ‘तर कुनै पनि मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीलाई मुख्य प्रचारकका रुपमा अनुमति दिइने छैन ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनाव प्रचार प्रचारमा दौड दौडाहामा जान पाउने छैनन् ।

केन्द्रका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु तथा स्थानीय तहका झण्डै ३६ हजार जनप्रतिनिधि पनि ४ मंसिरको चुनावमा पार्टीको प्रचारमा जान पाउने छैनन् ।

आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आफ्नै क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान रोक्नै खोजिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएपछि सीडीओ पछि लाग्नैपर्‍यो, प्रहरीले सुरक्षा दिनैपर्‍यो । सरकारका मान्छेहरुकै जुसुस हुने भएकाले हामीले रोक्नै खोजेका हौं,’ एक आयुक्त भन्छन्, ‘कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्ति चुनाव प्रचारमा जान दिने हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनैसक्दैन ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भने यसको विरोध गरेको छ । सोमबार आयोग कार्यालयमा भएको छलफलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रस्तावित आचार संहिता संविधानकै खिलाप भएको बताए । ‘पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरु स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिनुभएको छ उहाँहरुले दलको चुनाव प्रचार गर्न नपाउने हुन सक्दैन’, उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने आचारसंहितामा प्रस्तावित व्यवस्थाको समर्थन गरेको छ । एमाले नेता निरज आचार्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु झण्डा हल्लाएर निर्वाचन प्रचारमा जाने हो भने स्वछतामा प्रश्न उठ्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि कुनै पनि कार्यकारी पदमा बसेको आफू उम्मेदवार भएकोबाहेक कार्यकारी पद प्रयोग गरेर चुनावमा जान हुँदैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा बनाइएको बताए ।

दलहरुले पनि राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने

आयोगले यो पटक दलहरुलाई पनि चुनाव प्रचारमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव आचार संहितामा गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदामा दल वा उम्मेदवार जुलुस, आमसभा, कोणसभ, घरदौलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको ¥याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसअघि आचार संहितामा राष्ट्रिय झण्डाबारे केही बोलिएको थिएन, तर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले राष्ट्रिय झण्डालाई प्रयोग गर्दै आएका थिए । झण्डाको लागत चुनाव खर्चमा नदेखिनुका साथै कोहीलाई राष्ट्रिय कोही अराष्ट्रिय जस्तो नदेखिओस् भनेर आचार संहितामा बोलिएको एक आयुक्तले बताए । एमाले निर्वाचन विभागका उपप्रमुख आचार्य प्रस्तावित व्यवस्था ठीकै भएको बताए ।

छलफलमा एमालेले निर्वाचन घोषणा भएसँगै आचार संहिता लागू हुनुपर्ने बताएको छ । आचार्य भन्छन्, ‘सरकारलाई पायक पर्ने समयमा मात्र लागू गर्नु वान्छनीय हुन्न । निर्वाचन घोषणा भएपछि तत् क्षणमा लागू हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले चुनाव प्रचारमा विदेशी गाडी प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । अरु धेरैले चुनाव प्रचारका लागि तोकिएको समय सीमा (विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म) को विरोध गरेका छन् । चुनाव प्रचारका लागि छोटो अवधि भएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि सीमा राख्न नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।