शैलुङबाट खोसिएको मुड्खु-तीनपिप्ले सडक फास्ट ट्रयाकबाट नयाँ ठेक्का लाग्ने

७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले बालाजु (मुड्खु)-तीनपिप्ले सडक खण्ड फास्ट ट्रयाकमा ठेक्का लगाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त करिब साढे ४ किलोमिटर सडक खण्ड विशेष परिस्थिति लागू गर्ने गरी ठेक्का लगाने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो सडक खण्डको कारण फोहोर बिसर्जन गर्न जाने सवारीलाई सास्ती भएको भन्दै छिटो मर्मत गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।

सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएकाले केही दिनमै यो खण्डको ठेक्का लाग्नेछ । ‘छोटो खरिद प्रक्रियाबाट ठेक्का लाग्छ,’ उनले भने,’खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा ठेक्का लगाउन सकिने दफाअनुसार प्रक्रिया पुरा हुन्छ ।’

ठेक्का ताड्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले उचित ठहर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषदले बन्चरेडाँडा जाने सडकको ठेक्का तुरुन्तै लगाउन लागेको हो ।

यसअघि यो सडक निर्माणको जिम्मा एआईपीएल (भारतीय कम्पनी)सँग जेभी गरेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी हाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बस्दै आएको घरको घरबेटीसमेत हुन् ।

स्थानीयले १ फागुन २०७८ देखि सडक छिटो बनाउन माग गर्दै बाटो अवरुद्ध गरेपछि सडक विभागले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई खोजेर फिल्डमा ल्याएको थियो । तर, ५ महिनासम्म पनि प्रतिवद्धता अनुरुप काम नगरेपछि यो सडकबाट शैलुङलाई हटाउने निर्णयमा सडक विभाग पुगेको थियो ।

विभागका अनुसार यो ठेक्का २२ जेठ २०७१ मा ३१ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो । २ वर्षमा सक्नुपर्ने ठेक्कामा गत असारसम्म पनि आधा पनि काम भएन । ३९ प्रतिशत काम भएको कम्पनीको दावी थियो । तर, बेलैमा निर्माण नसक्दा बनेका केही संरचना फेरि भत्किएर बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो ।

काठमाडौंबाट सिसडोलमा फोहोर बोकेर जाने गाडी नै रोकिएपछि उनीहरुलाई सडकमा ग्राभेल गर्न र हेभी मेसिनहरु चलाउन कर नै लागेको थियो ।

‘नो रोड, नो भोट’ अर्थात् सडक नबनाए भोट दिन्नौं भन्ने नारासहित तारकेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो समेत सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर विरोध गरेका थिए ।

विस्तारको काम ८ वर्षसम्म अलपत्र छाडिएको भन्दै नेताहरुलाई समेत सडकबाट हिँड्न रोकेपछि सडक विभाग र ठेकदार शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई सम्वादमा आउन कर नै लागेको थियो ।

तर, काममा फर्काएपछि पनि शैलुङले पुरानो कार्यशैली छाडेन । यो अवस्थामा सडक विभागले ५ असार २०७९मा ठेक्का तोड्ने निर्णय लियो र ३ वर्ष शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यो ।

तर, त्यसपछि शैलुङले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ८ असारमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया रोकेपनि हिजो मंगलबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

यो लगत्तै सरकार नयाँ प्रक्रियामार्फत सडक निर्माण गर्न अग्रसर भएको हो ।