थारु समुदायले सम्झिए ७ वर्षअघिको टीकापुर घटना

७ भदौ, धनगढी । २०७२ सालमा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा थारु समुदायमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा थारु समुदायले मंगलबार टीकापुर विद्रोह दिवस मनाएका छन् ।

टीकापुर घटनाको सम्झनामा कैलालीसहित मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, सुर्खेत, रुपन्देही र काठमाडौंमा थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारुवान संघर्ष समिति, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थारु विद्यार्थी समाज तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ‘टीकापुर विद्रोह दिवस २०७९’ को रुपमा मनाएका हुन् ।

थारुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै थारु समुदायले गरेको आन्दोलनका क्रममा ७ जना सुरक्षाकर्मीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको भोलिपल्ट टीकापुर क्षेत्रमा थारु समुदायमाथि आक्रमण भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा थारु समुदायले ‘टीकापुर विद्रोह दिवस’ मनाएका हुन् ।

कैलालीको टीकापुरमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरका थारु अगुवा तथा विभिन्‍न राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी भए । उनीहरुले ७ वर्षअघि टीकापुरमा थरुहट/थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा राज्यले बन्दी बनाएकाहरुको रिहाइको माग गरे । टीकापुर घटनालाई राज्‍यले राजनीतिक घटनाका रुपमा लिएर निलम्बित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसहित सबै राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर तथा नागरिक उन्मुक्तिका नेता रामलाल डंगौरा थारुले विकास, समृद्धि र सदभावको लागि टीकापुर घटनाको अभियोगमा थुनिएका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘टीकापुर घटनाको अभियोगमा थुनिएका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । राज्‍यले राजनीतिक घटनालाई आपराधिक घटनामा भाग्न मिल्दैन ।’

थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य रामचरण चौधरीले टीकापुर घटनाको निकासको लागि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका कारण थारुलगायत उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय भयो। त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिलेसम्म लुकाएर राख्‍ने ?’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आयोजित कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीले अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनमा राज्यले दमन गर्दा टीकापुर घटना घट्न पुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले टीकापुर घटनामा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।’

थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले हालसम्म राजनीतिक आन्दोलनलाई आपराधिक आन्दोलनको रुपमा लिएको बताउँदै अब हुने चुनावलाई नै आन्दोलनको रुपमा लैजान आह्वान गरे । उनले भने, ‘टीकापुरको थरुहट आन्दोलनलाई राज्‍यका शासकले आपराधिक आन्दोलनको दर्जा दियो। तर हामी यसलाई मान्‍दैनौं ।’

४ मंसिरको चुनावलाई आन्दोलनकै रुपमा लिने पनि उनले बताए ।

काठमाडौंमा पनि कार्यक्रम

टीकापुर घटनाको ७ वर्ष पुगेको अवसरमा थारु कल्याणकारिणी सभाले काठमाडौंमा पनि कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले राज्यले थारु समुदायको माग चाँडै सम्बोधन गर्न माग गरे । उनले भने, ‘ राज्‍यले थारुमाथि अब थप अन्याय गर्न मिल्दैन । थारु समुदायको माग र मुद्दालाई सरकारले सुनोस् ।’

यस्तै थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिकी सह-संयोजक रुक्मिणी चौधरीले सरकार र थारु कल्‍याणकारिणीसभा तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरेको ६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरी टीकापुरका राजबन्दीहरुहरुलाई निसर्त रिहाइ गर्नुपर्ने बताइन् । उनले साउन २७ गते मात्रै सरकारका गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र थारु कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीबीच छलफल भएको समेत बताउँदै चाँडै कार्यदल बनाउन माग गरिन् ।

‘राज्‍यले थारुहरुलाई कहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिरहने हो ? देशको संविधान र कानुनमा बराबरी भन्‍ने तर व्‍यवहारमा कहिले लागू गर्ने ? देशका तरमारा वर्गको आन्दोलन चाहि राजनैतिक हुने अनि थारुले अधिकार माग्दा चाहिं आपराधिक हुने ? यो कहाँको न्याय हो? ‘ उनले प्रश्न गरिन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्‍यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले टीकापुर घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिए फेरि अर्को विद्रोह हुन सक्‍ने चेतावनी दिए ।

थारु युवा सभाका अध्यक्ष कानुनलाल चौधरीले लाल आयोगमै टीकापुरको सत्‍य तथ्य घटनाबारेमा विस्तृत रहेकोले राज्‍यले यसलाई लुकाएर रोखेको आरोप लगाए ।

टीकापुरम नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या आरोपमा रेशम चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, विरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई जन्म कैद हुने फैसला गरेको थियो ।  श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात १० बर्ष सजाय तोकिएको थियो ।

यस्तै लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरीलगायतका १२ जनालाई ३ वर्ष कैद तोकिएकोमा उनीहरु कैद भुक्तान गरेर छुटेका थिए । तर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेपछि रिहा भइसकेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्म कैद हुने फैसला सुनाइएको थियो । अहिले उनी फरार छन् ।

६ महिना कैद सजाय तोकिएका करन चौधरी पनि रिहा भएका छन् भने नुरुल अलि जागा भनिने तहाँवर अलिजागा, बिसराम चौधरी र रामनरेश चौधरीले सफाइ पाएका थिए । हालसम्म पनि फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा अदालतले मुल्तवीमा राखेको छ ।

अदालतले थारु समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै रेशम चौधरीसहितका कैदीबन्दी रिहाइ गर्नुपर्ने माग थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलगायतका संघ-संस्थाले राख्दै आएको छ ।