उद्योगी-व्यवसायीले लिने चालु पूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको लगाम

७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीले लिने चालु पूँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन)मा लगाम लगाएको छ । राष्ट्र बैकले चालू पुँजी कर्जाको व्यवस्थामा कडाइ गर्दै वाषिर्क कारोबारका आधारमा मात्रै यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ मार्गदर्शन लागू गर्दै केन्द्रीय बैकले २ करोडसम्मको कर्जामा वाषिर्क कारोबारको ४० प्रतिशत कर्जामा तोकेपनि सोभन्दा बढीको कारोबारमा २५ प्रतिशत मात्रै कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जालाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्दै २ करोडसम्मको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’मा अनुमानित वाषिर्क कारोबार/विक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘र्फम/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वाषिर्क कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ,’ चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शन २०७९ मा भनिएको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने उल्लेख छ ।

तर, राष्ट्र बैकले बैकहरूले विशेष किसिमको भनेर विश्लेषण गरेर अनुमानित वाषिर्क कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिनसक्ने तर, त्यसमा बैकहरूले विशेष प्रकृतिको कारणहरू भने खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२ करोडभन्दा माथिको चालुपुँजी कर्जाको हकमा भने  स्थितर चालु पूँजी आवश्यकता -परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल) र घटबढ हुने चालुपुँजीको आवश्यकता -फ्ल्क्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल)को विश्लेषण गरेर दिनुपर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसमा पनि घटबढ हुने चालु पूँजीमा वाषिर्क अधिकतम् २५ प्रतशतभन्दा बढी नहुने गरेर मात्रै कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थिर चालु पूँजी आवश्कता हो भने ५ वर्षसम्मको लागि दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तिमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी कर्जाको नीतिअनुसार ऋण दिन सकिने उल्लेख छ ।

२ करोडसम्मको कर्जामा पनि स्थिर अथवा घढबढ हुने विश्लेषण गरी स्थिर कर्जा भए ५ वर्ष अवधिसम्म कर्जा दिन सकेने व्यवस्था गर्दै २ करोडभन्दा माथिको कर्जा नीति लागू हुने जनाएको छ ।

व्यवसायिक कारोबार गरेको तीन बर्षभन्दा कम अवधिको कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण तथा मूल्यांकन गरी सीमा र ड्रइङ पावरको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।  यस्तो विश्लेषण प्राप्त ड्रइङ पावरको आधारमा कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु पूँजी कर्जा ऋणीको चालु पूँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्ने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनु व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति -जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण भने नचाहिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बीमा गरिएको चालू सम्पत्तिको पहिलो दाबी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनुपर्ने र बीमा दाबी भुक्तानीबाट प्राप्त रकम कर्जा नियमित भएको अवस्थामा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैकले गरेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पूँजी ऋण दिइसकेपछि कम्तिमा तीन महिनामा एक पटक चालु सम्पति र दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य रुपमा आकस्मिक निरीक्षण गर्नु पर्ने छ ।

निरीक्षणका क्रममा ऋण दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर असुली प्रक्रियामा जानु पर्ने व्वस्था गरिएको छ । ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे/नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने केन्ऽीय बैकले जनाएको छ ।

५ करोडसम्मको कर्जामा ग्राहक स्वयमबाट प्रमाणित विवरण र ५ करोड भन्दामाथिको कारोबारमा भने त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण चाहिने व्यवस्था भएको छ ।

एक ग्राहकले एकभन्दा बढी बैंक  तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल  १० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने/गरेको देखिएमा त्यस किसिमको कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुबीच एक आपसमा सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कजा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । क्यास क्रेडिट कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/र्फम/संस्थाको चालु सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक र धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने र त्यसलाई नवीकरणयोग्य गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अल्पकालीन अवधिको कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/र्फम/संस्थाको अल्पकालीन चालु पूँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी बन्धक गरी निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा मानिनेछ ।

यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जामा भने ट्रस्ट रिसिट लगायतका कर्जा पर्ने उल्लेख छ ।