कांग्रेस विधान अधिवेशनमा जनसम्पर्क समितिहरूको अपेक्षा

नेपाली कांग्रेसको चौधौं अधिवेशन अन्तर्गतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा विजेता या उपविजेता पैदा हुन्छन्। स्वतन्त्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व चयन गरेका कारण बनेको केन्द्रीय समितिलाई आफ्नो स्थानबाट सघाउनु सबैको उत्तरदायित्व हो। तर नेपाली कांग्रेसको विधान, नीति तथा कार्यक्रम चयन गर्नको लागि हुने विधान महाधिवेशनमा नेपाली जनसम्पर्क समितिको भूमिकालाई विस्तार गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ।

विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा भएका आन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तनहरूमा जनसम्पर्क समितिहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। बीपी कोइरालाले सन् १९७५ मा नेपालको तानाशाही व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतको स्थापना गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात् जनआन्दोलन-२ लाई सहयोग तथा अन्तर्राष्टिय समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि अन्य देशहरूमा जनसम्पर्क समितिहरू स्थापना भएका थिए।

स्थापित मान्यता र प्रचलन अनुसार पनि मतदाता हुनसक्ने तर उम्मेद्वार बन्न नसक्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक छ। प्रविधि र भूमण्डलीकरणका कारण संसार एक गाउँ बन्दै गैरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेसमा पटक पटक महासमिति सदस्य भैसकेकाहरू उम्मेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था कायम हुनु समयसापेक्ष छैन।

तर नेपालको संविधान र नेपाली कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने कुरामा भने पार्टी सजक हुन जरुरी छ। विदेशी नागरिकहरूले मतदान गर्दा पार्टीलाई गम्भीर संकटमा ल्याउन सक्दछ। चौधौं अधिवेशनमा बहसमा आएको नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको सम्बन्धमा पार्टी स्पष्ट हुन जरुरी छ।

यसका लागि तीनवटा विकल्पहरू हुन् सक्दछन्। पहिलो, संवैधानिक व्यवस्था र पार्टीको विधान संशोधन गर्ने। दोस्रो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता त्यागेर विदेशमा बस्न मिल्ने तर नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। नेपाली नागरिकतालाई नै निरन्तरता दिएर आफू बसेकै देशमा बस्न मिल्ने व्यवस्था सबै देशहरूमा रहेको छ।

तेस्रो, विदेशी नागरिकता लिएकाहरूले संवैधानिक व्यवस्था तथा कांग्रेसको विधानको बर्खिलाप हुनेगरी प्रतिनिधि हुने लोभ त्याग्दै राजनीतिमा निरपेक्ष रहनुपर्दछ। भारत बाहेक विदेशमा बस्ने झण्डै पचास लाख नेपाली नागरिकहरू बालिग मताधिकार सम्पन्न छन्। जसमा सर्वाधिक जनसंख्या नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरू रहेको पार्टीको अनुमान छ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने फैसला गरिसकेको छ। यही फैसलाको जगमा टेकेर वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनको दिशामा जान सके आफैंमा ऐतिहासिक कदम सावित हुनेथियो। यसले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो फाइदा हुने निश्चित छ।

यसका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिहरूलाई महाधिवेशनमा मतदाताको रूपमा मात्रै सीमित गर्नुभन्दा पनि सक्रिय भूमिका दिन जरुरी छ। नेपालमा संघीयता आएपछि नेपाली कांग्रेसको विधानले जसरी सबै जातजाति, भूगोल,आदिवासी, अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि वैधानिक व्यवस्था रहेको छ, त्यसरी नै अब विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्दछ ।

एक सय थान क्रियाशील सदस्यता भएको जनसम्पर्क समितिबाट अध्यक्ष पदेन महासमिति सदस्य हुने, पाँच सय क्रियाशील सदस्यता भएको जनसम्पर्क समितिबाट तीन जना महासमिति सहित सात जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने र दुई हजार क्रियाशील सदस्यता भएको देशबाट १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने पार्टीको वर्तमान वैधानिक व्यवस्था उदार र स्वागतयोग्य छ। तर पूर्ण भने छैन।

अब नेपाली कांग्रेसले जसरी सात प्रदेशको प्रादेशिक अवधारणा ल्याएको छ, त्यसरी नै पाँच महादेशलाई पाँच प्रदेश सरह मान्यता दिएर महादेशीय समिति बनाउनुपर्छ। साथै, नेपाली कांग्रेसको पन्धौं अधिवेशनको एक महिना पूर्व जनसम्पर्क अन्तर्राष्ट्रिय समिति बनाउनु जरुरी छ।

क्रियाशील सदस्यता र जनसम्पर्क समितिको संख्यात्मक तथा गुणात्मक परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर कम्तीमा एक महादेशबाट एक जना केन्द्रीय सदस्यको वैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यसले पार्टीको रुपान्तरण त हुन्छ नै साथमा आर्थिक सबलीकरणका दृष्टिले पनि पार्टीलाई सघाउ पुग्छ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूमा समेत जनसम्पर्क समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभिन्नता देखिन्छ। कुनै तप्का उदार देखिन्छ भने कुनै तप्का अत्यन्तै अनुदार देखिन्छ। तर बुझ्नै पर्ने तथ्य के छ भने विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरू केवल संभ्रान्त तथा विलासी जीवन जिउनको लागि विदेश आएका होइनन्।

माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपाली कांग्रेसको आस्था र सिद्धान्तमा विश्वास राखेकै कारण वा फरक विचार राखेका कारण हजारौं नेता–कार्यकर्ता निशानामा परे। ती सक्रिय कार्यकर्ताहरूले तत्कालीन परिस्थितिलाई झेल्न सकेनन्। मारिने, घाइते हुने, अंगभंग हुने, अपहरण हुनसक्ने, गाउँघरमा माओवादीको र सदरमुकाममा तत्कालीन शाही शासनको दोहोरो मारलाई ठेग्न नसकेर प्रवासिएको यथार्थलाई पार्टी पंक्तिले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।

अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दीले धनी देशहरू थलिएको बेलामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब चालीस प्रतिशत योगदान गरेका प्रवासीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न ठूलो योगदान रहेको तथ्यलाई पनि मध्यनजर राख्न सक्नुपर्दछ।

महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य बन्न सक्ने, पार्टीको लागि बीसौं हजार किलोमिटर टाढाबाट झोला भिरेर काठमाडौं झर्ने तर पार्टीले केवल मतदाताको रूपमा मात्र भूमिका संकीर्ण बनाउने सौतेलो व्यवहार आगामी पार्टीको विधान अधिवेशनबाट अन्त्य गरिनुपर्दछ।

नेपाली कांग्रेसले आदर्श मान्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई यो व्यवस्थाले शोभा दिन सकेको छैन। प्रचुर सम्भावना बोकेका तर विभिन्न बाध्यताले पलायन हुनु परेका तमाम कांग्रेसजनहरूको विशेषज्ञतालाई पार्टीले उपयोग गर्ने कि उनीहरूको सम्भावनालाई पूर्णविराम लगाउने ? विधान सभाले विवेकपूर्ण रूपमा निर्णय गर्न जरुरी छ।

हो, केही नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूमा बेमेल छ। मत र मन फाटेको पनि छ। तर यो समाधान गर्न सकिने विषय हो। जनसम्पर्क समितिहरूलाई नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समन्वय विभागले निष्पक्ष नियमन गरोस्। विधानमा लिपिबद्ध भएको व्यवस्थालाई अझै स्पष्ट पार्नको लागि नियम तथा नियमावली बनाओस् र सोही आधारमा जनसम्पर्क समितिको नियमन हुनुपर्दछ।

व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा वरिष्ठ नेताहरूले कसैलाई च्याप्ने र कसैलाई फ्याँक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य केन्द्रीय नेताहरूबाट भयो भने जनसम्पर्क समितिहरू नीति, नियम, विधान र पद्धतिमा बाँधिने छन्।

नेपाली कांग्रेस नेपालका विभिन्न इकाइहरूमा जस्तै जनसम्पर्क समितिहरूमा पनि एकरूपता ल्याउन जरुरी छ। कार्यकाल, कार्यसमितिको ढाँचा, पार्टीलाई गर्ने योगदान, क्रियाशील सदस्य र कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरू बन्न चाहिने योग्यताका बारेमा वैधानिक रूपमा पार्टीले समानता ल्याउन जरुरी छ।

लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति नेदरल्याण्डका सभापति हुन्।