नागरिकता विधेयकलाई समितिमा पठाउन कसरी सहमत भयो सरकार ?

१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश जानकारी गराइएको थियो भने दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पुनर्विचारका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गर्‍यो ।

अब विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभासमक्ष पेश गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले २९ साउनमा फिर्ता गरेको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाले हुबहु पास गरेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनले हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेका कारण संसदले विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने नेकपा एमालेको माग सुनुवाइ भएन ।

तर राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा पठाउन सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन कसरी तयार भयो ?

नेताहरुका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका थिए । आइतबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अगाडि गृहमन्त्री बालकृण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी बिहान सवा ९ बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास, बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले नागरिकता विधेयक कुनै हालतमा पारित गर्ने सरकारको चाहना रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि आफू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर राजनीतिमा हडबड भन्दा परिपक्वता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विषयगत समितिमा पठाउनुपर्नेमा आफू अडिग रहेको तिमिल्सिनाले बताए ।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री विधायन समितिमा लैजाँदैमा नागरिकता विधेयक पारित हुनबाट नरोकिने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरु बताउँछन् । बरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको गम्भीरतामाथि संसदले छलफल चलाएको सन्देश जाँदा विधेयक प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने भएकाले विधायन समितिमा पठाउने सहमति जुटेको छ ।

‘आजै पारित गरेको भए सरकारले बहुमतको दम्भ देखायो भन्नुहुन्थ्यो । समितिमा लैजानुपर्छ भन्नेहरुलाई पनि आफ्ना कुरा कतै नसुनिएको भान पर्थ्यो’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘सरकार दलहरुको गठजोडभन्दा पनि मुलुकको अभिभावक हो । अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दा समितिमा लैजाने वातावरण बन्यो ।’

विधायन समितिमा पठाउँदा केही दिन ढिलो भए पनि नागरिकता विधेयक नरोकिने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् । किनकि १५ सदस्यीय समितिमा गठबन्धनको बहुमत छ र समितिको सभापति नभएकाले बैठकको अध्यक्ष गर्ने ज्येष्ठ सदस्य पनि सत्तारुढ दलका सांसद छन् ।

विधेयक समितिमा गएपछि एमालेलाई पनि आफ्नो मत राख्ने अवसर मिलेको छ । ‘अब नागरिकता विधेयकमा गहन छलफल हुन्छ । समितिमा आफ्ना कुरा राख्छौं । राष्ट्रपतिले भने अनुसारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौं’ एमाले राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका सचेतक देवेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘बाँकी समितिले निर्णय गर्छ तर, हुबहु पारित गर्ने कुरामा हाम्रो विरोध रहन्छ ।’

तर सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु भने विधेयकको मूल विषयमा परिवर्तन नहुने बताउँछन् ।

फेरि पनि फास्ट ट्रयाक

राष्ट्रिय सभाले विधेयक समितिमा पठाए पनि फास्ट ट्रयाकमै पारित गर्ने सरकारको योजना छ । त्यहीअनुसार विधायन समितिका बैठक भोलि सोमबार बोलाइएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति १९ फागुन २०७९ देखि रिक्त छ । सभापति नहुँदा  ज्येष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले सोमबार मध्यान्ह १२ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।

‘भोलिबाटै हामी विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्छाैं । राष्ट्रिय सभाको बैठक १६ गतेलाई बोलाइएको छ । सकभर हामी १६ गते नै समितिको प्रतिवेदन हाउसमा लैजान्छौं र त्यही दिन यो विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर लाग्नेछौं’ मिश्रले भने, ‘समय थोरै छ । समय घर्किसकेकाले चाँडै गरौं भन्ने छ ।’

सामान्यतया विधेयक समितिमा पुगेपछि पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, त्यसपछि सरोकारवाला पक्ष र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र विधेयकमाथिको दफावार छलफल सुरु गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने अभ्यास संसदीय विषयगत समितिहरुले गर्दै आएका छन् ।

तर नागरिकता विधेयकका विषयमा यो प्रक्रिया अवलम्बन नहुने समितिका ज्येष्ठ सदस्य मिश्र बताउँछन् । ‘कसैले बाहिरका विज्ञहरु बोलाऊ भनेका छन् । कसैले के भनेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर मैले समितिका १५ जना सदस्यमा व्यापक छलफल गराएर निर्क्योलमा पुर्‍याउने सोच राखेको छु ।’

‘वैवाहिक अंगीकृतमा छलफल हुन्न’

एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता निश्चित समयपछि मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा पनि अंगीकृत नागरिकताबारे स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने भनिएको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मिश्र भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे समितिमा छलफल नहुने बताउँछन् । ‘छलफललाई विधेयकभन्दा बाहिर लैजान्छु, वैवाहिक अंगीकृत के–के आएको छ, त्यसमाथि छलफल गराउँछु भनेपनि कसले बाहिर लैजान दिन्छ र ?’ उनले भने, ‘विधेयकभित्रै भएका कुरामा छलफल गरौं । यहीअनुसार छलफल हुन्छ ।’

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विषयलाई सम्बोधन गर्न विधेयक आएकाले यसबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्ने ज्येष्ठ सदस्य मिश्र बताउँछन् ।

विधायन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा पेश गर्छ । प्रतिवेदनउपर सभामा छलफल हुन्छ र सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा नागरिकता विधेयक सहजै अगाडि बढ्छ ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेमा दुवै सदनको संयुक्त सभा बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा दुवै सदनमा रहेका ३३४ सदस्यले बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर विधायन समिति र राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत भएकाले विधेयक हुबहु पास हुनेमा सरकार ढुक्क देखिएको छ ।

१५ सदस्यीय विधायन समितिमा कांग्रेसबाट ३ जना सदस्य (ज्येष्ठ सदस्य मिश्रसहित जितेन्द्र नारायण देव र प्रकाश पन्थ) छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४ जना सदस्य (गंगा कुमारी वेल्वासे, तारामान स्वार, सुरेश कुमार आलेमगर र राधेश्याम पासवान) छन् ।

एमालेबाट ३ जना सदस्य (देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरव सुन्दर श्रेष्ठ) छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना सदस्य (डा. बेदुराम भुसाल र उदय बहादुर बोहरा) छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट प्रमिला कुमारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद विमला राई पौडयाल र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा पनि सत्तारुढ गठबन्धन दुई तिहाइ बहुमत नजिक छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लड्ने सहमति गरेका वामदेव गौमतले पनि साथ दिए गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका भने १७ सांसद छन् ।