
१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु सहित १२ जना पूर्वसरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय सभामा बिचाराधीन ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार विज्ञप्ति निकालेर उनीहरुले असम्बन्धित जनशक्तिलाई पशु उपचारको अधिकार दिन खोजिएको भन्दै आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । ‘पशु उपचार सँग असम्बन्धित जनशक्तिलाई पनि पशु उपचारको अधिकार दिने गरी त्रुटिपूर्णरुपमा विधेयक ल्याईएको छ’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५, प्रदेश तथा स्थानीय तहका मौजुदा ऐनहरु र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५को मुल मर्मसँग बाझिने गरी पशु चिकित्सा विधेयक ल्याएको र सोही अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको दाबी गरिएको छ ।
पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य गरी पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक गरी दुई प्रकारका जनशक्तिहरु छन् । पशु रोगको उपचार, निदान र रोकथामका विषय पढ्ने र योग्यता अनुसारको राज्यले तोकेका कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दै आएका छन् ।
यही विषय उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पशु चिकित्सक र विशेषज्ञ पशु चिकित्सकको दर्ता, नियमन र पशु चिकित्सा शास्त्र अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको नियमनमा विवाद सृजना हुने देखिएकोले सो कुरा स्पष्ट गरी उक्त विधेयकको प्रस्तावना, नाम र परिभाषा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
विधेयकमा पशु रोगको उपचार, निदान र रोकथाममा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई स्वतन्त्र रुपमा सवै अधिकार दिने गरी परिभाषित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । यसैमा भनिएको छ, ‘दर्तावाल पशु चिकित्सकको सुपरिवेक्षणमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकले शैक्षिक योग्यता अनुसारका तोकिएका कार्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुन जरुरी देखिन्छ।’
प्रस्तावित विधेयकमा पाराभेटहरु मध्ये ३५ दिने तालिम प्राप्त ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राविधिक एसएलसी, दश जोड दुई वा ३ वर्षे कोर्ष गरेका जस्ता विभिन्न शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका प्राविधिकहरुको शैक्षिक योग्यता अनुसारको काम तोक्ने व्यवस्था उल्लेख नगरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘सबैलाई पशु उपचार, निदान र रोकथामको सम्पूर्ण अधिकार दिने गरी तर्जुमा गरिएको यस विधेयकले पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको काम, कर्तव्य र अधिकार एउटै हुन गएकोले शैक्षिक योग्यता अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट हुने गरी संशोधन गर्न जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ती निकाल्नेहरुमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु मुक्ति नारायण श्रेष्ठ, व्रज किशोर प्रसाद शाहा, डा. धनराज रताला, डा. नरबहादुर रजवार, नेपाल प्रतिनिधि (पूर्व), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका पूर्व महानिर्देशक डा. निल प्रकास सिंह कार्की, एसिया प्यासिफिक, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शुभ नारायण महतो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का मूख्य वैज्ञानिक डा. सीतारम अर्याल, पशु सेवा विभाग पूर्व महानिर्देशक डा. विमल कुमार निर्मल, पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. वंशी शर्मा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका पूर्व नेपाल प्रतिनिधि डा. रामकृष्ण खतिवडा छन् ।
प्रतिक्रिया 4