‘महाअभियोग खारेज भइसक्यो, बार अध्यक्ष र महासचिवले न्यायाधीश हुन खोजेका थिए’

१५ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान सुरु भएको छ । पहिलो दिन बुधबार साढे १२ बजेबाट सुरु भएको बयान चार घन्टा चल्यो ।

समितिका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर बिष्टका अनुसार, जबराको बयान बिहीबार पनि चल्नेछ । उनका अनुसार संसद सचिवालयको र सांसदहरुको प्रश्नहरुलाई एकीकृत गर्दा ४३ वटा प्रश्नहरु तयार भएका छन् । जसमध्ये बुधबार चार वटा प्रश्नहरुको वरिपरी मात्रै बयान लिइएको छ ।

समितिका सलदस्य लालबाबु पण्डितका अनुसार, पहिलो दिन जबराको नाम, थर, घर, परिवार र सम्पत्ति जस्ता प्रारम्भिक प्रश्न सकाएर समिति उनीमाथि लागेका आरोपहरुमा प्रवेश गरेको छ ।

बुधबार चार घण्टा बयान दिँदा जबरा गलेनन् । बरु उनले आफूमाथि लगाइएको महाअभियोगको आधार खोज्ने क्रममा गम्भीर सवालहरु उठाए । उनले आरोपहरुको खण्डन गर्दै आफ्नो बचाउ मात्रै गरेनन्, प्रश्न गर्नेहरुमाथि नै प्रश्न उठाए ।

यसक्रममा निवेदकदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीहरुमाथि गम्भीर आरोपहरु लगाए । अझ संसदमा विचाराधीन महाअभियोगको कानुनी आधार नै नरहेको जिकिर गर्दै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्म र अभ्यास खोतल्ने प्रयास गरे ।

महाअभियोग स्वतः खारेज !

बयानका क्रममा जबराले आफूमाथि प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाइएको पटक–पटक जिकिर गरे । आफ्नो जिकिर पुष्टि गर्न उनले महाअभियोग लगाउनु र संसदमा अड्काएर राख्नुलाई बलियो प्रमाणका रुपमा देखाउने प्रयास गरे ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कति दिनमा कुन रुपमा अगाडि बढ्ने भनेर प्रक्रिया नै उल्लेख गर्नुको कारण स्वयम संसदले र संसदमा रहेका रजानीतिक दलहरुले स्मरण गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘१५ दिनभित्र के हुन्छ । अधिवेशन चालु रहेको भए के हुन्छ ? अधिवेशन चालु नरहेको भए के हुन्छ ? यसरी प्रक्रियागत रुपमा उल्लेख गरिएको कारण यस्तो प्रस्ताव (महाअभियोग) समयमै टुंगियोस् भन्ने हो । नियमावलीमा समय तोकेर टुंग्याइने भनिएको छ’, महाअभियोग सिफारिस समितिले टिपोट गरेको जबराको बयानमा उल्लेख छ ।

जबराले बयानको सुरुवात र अन्तिममा गम्भिर अर्थलाग्ने एउटा वाक्य दोहोर्‍याएका छन् । त्यो हो, ‘यो प्रस्ताव (महाअभियोग) निस्क्रिय भैसकेको म बुझ्दछु । संसदीय समितिको सम्मानका लागि यहाँ हाजिर भएको हुँ ।’

महाअभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भएको दाबीबारे उनको ब्याख्या छ, ‘कुनै पनि प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि जुन अधिवेशनमा दर्ता भएको हो सोही अधिवेशनभित्र टुंगो लाग्नुपर्छ । अन्यथा स्वत निस्क्रिय हुन्छ । यो (महाअभियोग) स्वतः खारेज भइसक्यो ।’

राजनीतिक दबाव थेगेको जिकिर

जबराले आफूले पटक–पटक राजनीतिक दबाव झेल्नु परेको बयान दिए । उनकै शब्दमा ‘विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना मान्छे पठाएर राजीनामाका लागि दबाव दिए । पार्टी निकटका संगठनहरुमार्फत आरोप लगाएर समाजलाई भड्काउने प्रयास गरे ।’

तर, राजनीतिक दबावलाई थेगेर न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन हरसम्भव प्रयास गरेको जबराको जिकिर छ । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाएर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । म विधि र पद्धतिबाट आएको हुँ । पार्टीको दबावमा मिडियाको दबावमा काम गरिन र गर्दिन पनि’, उनले भने, ‘बारबार मान्छे पठाएर राजीनामा दिन भनियो । राजीनामा स्वैच्छिक हो कि बाध्यात्मक ? यो इतिहासले मुल्यांकन गर्नेछ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकताका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सोही मुद्दालाई लिएर आफूमाथि हतार हतार महाअभियोग लगाइएको जबराले सांकेतिक रुपमा उल्लेख गरे ।

‘रौतहटका माननीयको सांसदको हैसियत म रहँदा रहन्न कि भन्ने पनि भयो भन्ने सुनियो’ राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा महाअभियोग लगाइएको जिकिर गर्दै उनले भने । तर, उनले प्रष्ट रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम भने लिएका छैनन् ।

गठबन्धनको नियतमाथि प्रश्न

जबरालाई बयानका क्रममा सांसदहरुले गम्भीर प्रश्नहरु गरेर गलाउन खोजे ।
विशेषगरी सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले कडाकडा प्रश्नहरु सोधेका थिए ।

जबराले त्यसमा जमेरै सवाल जवाफ गरे । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सांसदको सवालजवाफमा जबराले प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गरे । उल्टै उनीहरुलाई गलाउने प्रयास गरे ।

सांसदहरुले सोधेका प्रश्न र जबराका जवाफ

रेखा शर्मा: यहाँले नेतृत्व गरेको बेला न्यायिक नेतृत्वमाथि सबैतिरबाट प्रश्न उठ्यो किन ? सबैले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुभयो भन्ने छ । त्यसखालका वातावरण बन्यो किन ? महाअभियोगको विषय होइन यो ?

जबरा: मैले जे जे गरेको भनिएको छ । नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार बाहिरबाट छैन । सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रुपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ, तर संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायालयलाई कमजोर बनाउने काम भयो । यो मबाट भएको त होइन नी हजुर ।

कल्याणी खड्का: राजीनामाका लागि दवाव आयो भन्नुभयो । नेपाल बार, पत्रकारले बाहिर ल्याएका विषय के हुन ? न्यायालयमा समस्या थिएन भने किन प्रमाणसहित आए ? बेञ्च राख्ने कुरा बाहिरबाट दबाव दिएर हो ? यहाँले मनलाग्दी रुपमा न्यायाधीश राखेर बेञ्च गठन गरेको भनिएको के हो ? यसकारण यहाँकै दाबी र जवाफ बाझियो । दोहोरो कुरा किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंलाई लाग्दैन कि दोहोरो कुरा गर्दा महाअभियोग थप बलियो हुन्छ ?

जबरा: मेरो कुरामा दोहोरोपन कसरी भन्नुभयो आधार दिनुस । अन्यथा आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा इतिहासमा गलत सावित हुन्छ । अध्ययन गरेर कानुनी रुपमा लड्न सक्नेगरी प्रमाण दिनुपर्छ ।

कल्याणी: बेञ्च गठनको विषय गम्भीर होइन ? नियुक्तिका भागबण्डाका कुरा प्रमाण हुन् कि हैनन् । सुरुमा प्रधानन्यायाधीश नैतिक पद भन्नु भयो, त्यही नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको कुरा कसरी सही हुन्छ ? फैसलालाई कसैले सकारात्मक, कसैले नकारात्मक भन्छन् । सकारात्मक भनेर नकारात्मक कुरा गर्नै नपाइने भन्ने हुन्छ ? न्यायाधीश उचालियो, राजीनामा दिन दबाव दियो भन्नुभयो यो कार्यक्षमताको प्रश्न हैन ? यो महाअभियोगको आधार हैन ?

जबरा:गलत भए पाँचै जना गलत हुन्छ । नेतृत्व सबै कुरा हैन ? दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ? मैले कुनै मुद्दालाई स्वार्थको दृष्टिले हेरिन । स्वतन्त्र भएरै फैसलाहरु भएका छन । आरोप लाग्दैमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । किन आयो यो महाअभियोग ? २८ गते (प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको २८ असार २०७८) अघि मैले के गरें ? २८ गतेपछि मैले के गरे ? म प्रश्न बाहिर छैन र हैन पनि । बारकोे बिरोध आएकै हो । मैले त्यसबेलै संसद फेस गर्छु, वैधानिक बाटोबाट आएको हुँ वैधानिक प्रक्रियामै बहस गर्छु भनेकै थिएँ । यसो हुँदा सुरुमै महाअभियोग किन आएन ? प्रष्ट रुपमा भन्छु अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको छ ।

यशोदा सुवेदी: तपाईंले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाएको भन्नुभयो । तर, तपाईंका पालामा फैसला विवादास्पद भए । विवादास्पद विषय आएपछि चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न पाउने संसदको अधिकार नै हो । यसकारण तपाईं विषय अन्यत्र छरेर पन्छिन पाउनुहुन्न ।

जबरा: म संवैधानिक दायरा र चेक एन्ड ब्यालेन्स बुझ्दछु । कुनै पनि प्रश्नबाट भाग्दिन तर प्रश्नको धरातल खोतलेर यथार्थता बुझाउनु पनि मेरो अधिकार, दायित्व, कर्तव्य सबै हो । तर, संसदले समयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय कसरी गौण हुन्छ । फ्र्यान्कली बोल्नुपर्छ । सधैं अर्काको विचारमा सहमत हुन सकिन्न ।

विष्णु पौडेल: यदि यहाँ (जबरा) यहि निष्कर्षमा हुनुहुन्छ भने हामीले अब कुन बाटो जाँदा उपयुक्त हुन्छ ।

जबरा: मेरो कार्यक्षमताका हिसाबले निर्णय गर्न यहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । २ गते (आगामी असोज २ गते) संसदमा यो प्रस्ताव लैजाने भन्ने सुनेको छु । यो प्रस्ताव आएको अधिवेशनमै यो प्रस्ताव अगाडि नबढेको हुनाले निस्क्रिय भैसकेको म बुझ्दछु ।

चार न्यायाधीश र वकिलहरुलाई मुछ्ने प्रयास

आफूमाथि लागेका आरोपहरु चिर्ने प्रयासका क्रममा जबराले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशरुलाई मुछ्ने प्रयास पनि गरे । कतिपयको नामै लिएर गम्भीर प्रश्नहरु उठाए ।

न्यायाधीशरुलाई समेत मिलाएर काम गर्न नसक्नु कार्यक्षमताको प्रश्न भएको र कार्यक्षमता नभएपछि महाअभियोग लगाउने आधार तयार भएको भनी सांसद यशोदा सुवेदीले गरेको प्रश्नमा जबराको जवाफ थियो, ‘बेञ्चको कुरा आयो । हरिकृष्ण कार्की हरेक मुद्दा हेर्न पन्छिनु हुन्छ (हुन्थ्यो) । ओलीजीको एजी (महान्यायाधीवक्ता) भएको भन्नुहुन्छ (हुन्थ्यो) । तर, आफूलाई स्वार्थ परेको मुद्दा हेर्नुहुन्छ (हुन्थ्यो)’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन् ।

सांसदहरुसँगको सवालजवाफका क्रममा जबराले महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार गठनसँग समेत जोड्ने प्रयास गरे । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई जोड्ने प्रयास गर्दै उनले कारबाही गर्ने भए पाँचै जनालाई गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

‘२८ गते (प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको दिन) अगाडि मैले के गरेँ ? २८ गते पछि मैले के गरेँ ? र म माथि प्रस्ताव (महाअभियोग) आयो ?’ जबराले भने, ‘गलत भए पाँचै जना गलत हुन्छ । नेतृत्व सबै कुरा हैन, दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?’

आफूमाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतभित्रै आन्दोलन गर्ने नेपाल बारका पूर्व अधिकारीहरु, सर्वोच्च बारका पूर्व अधिकारीहरु र पूर्व न्यायाधीशहरुमाथि समेत उनले गम्भीर आरोपहरु लगाए । आन्दोलन गर्नेहरुले आफूसँग विभिन्न पदमा बार्गेनिङ गरेको उनको दाबी छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिको अभिलेख अनुसार जबराले भनेका छन, ‘तत्कालीन बारका अध्यक्ष र महासचिवले न्यायाधीश माग गर्नुभएको थियो । अर्का पूर्णमान शाक्यको पनि स्वार्थ स्पष्ट थियो । यो विषय बोल्दा पनि नहुने, नबोल्दा पनि नहुने आरोपित भएर बस्नुपर्ने ।’