पशु चिकित्सा विधेयक संशोधन गर्ने कृषिमन्त्री सिंहको प्रतिवद्धता

१७ भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा आवश्यक संशोधन गर्ने कृषिमन्त्री सिंहको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा बिचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभामा बिहीबार यो विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । जसमा भाग लिँदै सांसदहरुले यो विधेयकले ३५ दिने तालिम लिएका ग्रामिण पशु सेवा कार्यकर्ता र पशु चिकित्सकहरुलाई एउटै दर्जामा राखेको भनी विरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको धारणा मागेका थिए । जवाफमा मन्त्री सिंहले पशु प्रावधिकहरुको नियमनका लागि विधेयक ल्याइएको र थप समृद्ध बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

‘केही बुँदामा त्रुटी रहेको भनी अहिले पनि सरोकारवालाहरु र बिभिन्न पक्षहरु म कहाँ र मन्त्रालयमा पनि आइराखेका छन् । त्यो अझ समृद्ध गर्नुपर्छ, नेपाल सरकार विधेयकमा आवश्यक संशोधन सहमत छ’ सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले भने ।

अब यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा लगेर दफावार छलफल गरेर समृद्ध बनाउनुपर्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उनले बताए । मन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘माननीय ज्युहरुको जुन सुझाव आएको छ त्यसमा सरकार गम्भीर छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा गएर छलफल गरेर विधेयकमा रहेका कन्फ्युजनहरु दुर ग¥यो भने ठिकै होला ।’

राष्ट्रिय सभाले बिहीबार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । यसका लागि ७२ घण्टाको समय हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संशोधनउपर सदनमै छलफल गर्ने र विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने भनी सरकारले तय गर्नेछ । सरकारको योजनामा दलहरु सहमत भएको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफवार छलफलमा जान सक्छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा गएको खण्डमा समितिले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, विज्ञ र सरोकारवालाहरुको राय लिने, सांसदहरुको संशोधनउपर छलफल गर्ने र विधेयक नै पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनउपर हाउसमा पुनः छलफल हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।