
१७ भदौ, विराटनगर । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नाम राख्न नसकेको भन्दै दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दशौं अधिवेशन तथा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालकै अन्तिम बैठकमा सबै दलले नामाकरण गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले दोषको भागेदार हैसियत अनुसार लिनुपर्ने बताए । केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेको र अधिकार तल दिने भनेर भाषण गर्ने तर, अधिकारमाथि केन्द्रीकृत गरेको भन्दै आचार्यले नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेकोमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
राजनीतिक दलहरूले लाभ हानी हेरेकाका कारण विवाद बढ्दै गएको भन्दै उनले जिम्मेवारी, साइज र हैसियतअनुसार दोषको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । यद्यपि तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ अरू प्रदेशभन्दा कमजोर नरहेको भन्दै उनले काम राम्रो गर्न नसकेकोमा भने माफी माग्नुको विकल्प नभएको बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नाम राख्न नसकेकोमा हात जोडेर माफी मागे । प्रदेशको नाम राख्न नसक्नु दलहरूको असफलता भएको भदै उनले रोष्टमबाटै जनतासँग हात जोडेर नमस्कार गर्दै माफी मागे ।
दुई तिहाईको सरकार नभएको र प्रक्रियामा नजाँदा जनताले केही थाहा नपाएको उनले बताए । पहिलो कार्यकालमा संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण काम भएपनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका नपुगेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नाम राख्न नसकेकाले नयाँ जनादेशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । तत्कालीन दुई तिहाई सरकारले नाम राख्न नसकेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय दलहरूले जोखिम लिन नचाहेको बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरिता थापाले नामाकरण हुन नसक्नुको जस अपजस दलहरूको हैसियतअनुसार लिन तयार हुनुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभाले उल्लेख्य कानून निर्माण गरेको भएपनि केन्द्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी नभएको उनले बताइन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थ मन्त्री जयराम यादवले केही ऐतिहासिक काम गरेपनि प्रदेशको नामाकरण नटुंगिदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए । नाम राख्न नसक्नुमा नेकपाकालीन सरकार बढी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
राप्रपा संसदीय दलकी नेता ईन्दीरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले पनि नाम राख्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया 4