संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज

२१ भदौ, काठमाडौं । नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेका हुन् ।

दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिए । त्यसअनुसार कांग्रेस सांसदहरुले हालेको संशोधनलाई कानुनमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुमन्त्री बन्दीले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको बताए ।

संसदको कार्यकाल कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौल भएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको, तर संसद नै नभएको आफूले तलब भत्ता खान ल्यायो भनेर जसरी प्रचार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

गणपुरक संख्या नपुगेपछि दोस्रो बैठकबाट पास

मन्त्रीले संशोधन स्वीकार गरेपछि गणपुरक संख्या नपुगेका कारण पहिलो बैठकबाट यो विधेयक पास हुन सकेन ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले गणपुकर संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए । कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा एक चौथाई अर्थात ६९ सांसद उपस्थितिमा ५८ मात्र रहेको पाइएपछि बैठक १५ मिनेटलाई स्थगित भएको छ ।

मंगलबार नै बसेको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ ।