
२१ भदौ, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न संशोधनकर्ताहरुलाई बोलाएको छ ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ बजे विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुलाई छलफलमा बोलाइएको छ । ‘बुधबार दिउँसो ३ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गर्ने तय भएको छ’ सभापति पोखरेलल भने ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार यो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुबाट संशोधन परेको छ । एमालेका सांसदहरुले हत्या, यौनजज्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु न्याय परिषदको परामर्शमा नभई न्याय परिषदको सिफारिसमा हुनुपर्ने पनि एमालेको संशोधन छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको तर्फबाट भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको यथार्थ पत्ता लागेपछि मारिएको भए शहीद र मारिएको पुष्टि हुन नसके बेपत्ता योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने भनी संशोधन परेको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार बिहीबार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएको छ । बिहीबार दिनभर जसो छलफल गरेर पीडित र सरोकारवालापक्षहरुको राय लिने तय भएको उनले जानकारी दिए ।
संशोधनकर्ता र पीडित पक्षको कुरा सुनेपछि समिति आन्तरिक छलफलमा जुट्ने सभापति पोखरेललको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4