विकासको लागि ‘अभिशाप’ बनिरहेको वैदेशिक सहायता

आज हामीले भन्ने गरेको ‘वैदेशिक सहायता’ वा विदेशी सहयोगको मुद्दा केलाउँदा विश्व इतिहासमा धेरै पछाडि फर्किनुपर्दैन । सन् १९४४ जुलाई महिनाको पहिलो तीन हप्ता अमेरिकाको न्युहृयाम्पसायरको माउन्ट वाशिङ्टन होटलमा भएको बैठकबाट वैदेशिक सहायताको मुद्दा सुरु भएको मानिन्छ । यो बैठक, दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको पृष्ठभूमिमा करिब ४४ देशका ७०० प्रतिनिधिले वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनको विश्वव्यापी प्रणाली स्थापना गर्ने संकल्प गर्दै सम्पन्न भयो ।

यो सम्मेलनको मुख्य एजेन्डामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारको पुनर्संरचना गर्ने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली स्थापना गर्ने र सन् १९३० को महामन्दीको पुनरावृत्तिबाट बच्ने किसिमको ‘आर्थिक सहयोगको ढाँचा’ निर्माण गर्ने कुरा थियो ।

यो भेलामा केही विद्वान्हरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा तहस-नहस भएको युरोपको कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्दै गर्दा नै वैदेशिक सहायताको परिकल्पना भएको थियो । विद्वानहरूले यदि युरोपको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समृद्धि पुनः प्राप्त गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता नै एक मात्र विकल्प देखेका थिए । छलफल अघि बढ्दै जाँदा तीन वटा संस्थाको स्थापना गर्ने निधो गरियो । ती हुन्ः पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक -हालको विश्व बैंक), अन्तर्राष्ट्रिय मुऽा कोष (आईएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन ।

सन् १९४० को दशकको अन्त्यसम्म सहायतामा आधारित आर्थिक ढाँचा बलियोसँग स्थापना भइसकेको थियो । तर ५ जून १९४७ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जर्ज सी. मार्शलको युरोपलाई पुनर्निर्माणको लागि २० विलियन डलर (आजको समयमा १०० विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी) सहयोग गरेपछि वैदेशिक सहायता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्यो । योभन्दा पहिला अमेरिकी सरकारले उन्नाइसौं शताब्दीमा ठूलो मात्रामा खाद्य सहायता गरेको थियो । सन् १८९६ यो खाद्य हस्तान्तरण नै विदेशी सहायताको सुरुवात रहेको थियो । योसँगै, वैदेशिक सहायताको इतिहासमा सन् १९२९ को औपनिवेशिक विकास अधिनियम अन्तर्गत, बि्रटिश सरकारले गरिब देशहरूमा पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि दिएको अनुदान पनि विदेशी सहयताको अर्को महत्त्वपूर्ण घटना थियो । सुरुवाती चरणमा सहायताहरू प्रत्यक्ष-राजनीतिक नियन्त्रणको लागि प्रदान गरिन्थ्यो । आज भने कारण फरक छ ।

उक्त ठूलो धनराशि सहायताले पश्चिमी युरोपको आर्थिक स्तर उकास्न निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सहायतासंँगै पश्चिमी युरोप अमेरिकी विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंग बन्यो । समयक्रममा अमेरिकाले पश्चिमी युरोपलाई आफ्नो नेतृत्वको बहुपक्षवादको साझेदारको रूपमा खडा गर्‍यो ।

वैदेशिक सहायताको इतिहास अध्ययन गर्‍यो भने सहायता जहिले पनि राजनीतिक एजेण्डासँगै आएको देखिन्छ । यसको सुरुवातदेखि नै जहिले पनि विश्व-राजनीतिमा दाउपेचको लागि हतियार बन्ने गरेको छ ।

शीतकालीन समयमा अमेरिकाको लागि सहायता प्रभावकारी हतियार बनेको थियो । यो हतियारको प्रयोग कोरिया युद्धमा सबैभन्दा सफल सिद्ध देखियो । विगत पचास वर्षमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई दुई टि्रलियनभन्दा बढी सहायता गरिसकेका छन् । अफ्रिका सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता हो । तर, यसले विश्वको गरिब देशहरूको दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको वाचा पूरा गर्न असफल भएको छ ।

अर्कोतर्फ आर्थिक रूपमा युरोपको मुहार फेरिएको थियो । वैदेशिक सहायता किन युरोपमा मात्र सफल रहृयो, यो अर्को अध्ययनको विषय हो । अर्को ठूलो प्रश्न भनेको विश्वका अरू मुलुकमा किन वैदेशिक सहायता अभिशाप बनिरहेको छ भन्ने नै हो । यो सवाल र त्यसका सम्भावित उत्तरहरू यस्ता हुनसक्छन् ।

वैदेशिक सहायता किन अभिशाप बनिरहेको छ त ?

विगत पचास वर्षको इतिहास हेर्‍यौं भने लगभग एक दर्जन विकासशील देशहरूले असाधारण आर्थिक वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसमा चीन, रूस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन् । यी देशहरूको विकासको रफ्तारको मुख्य कारक उद्योगमा आधारित अर्थव्यवस्था हो । अर्कोतर्फ यही समयमा केही विकासशील देश विशेषगरी (सव-सहारन अफ्रिकन) देशहरू वैदेशिक सहायतामा निर्भर थिए । यी देशहरू अहिले विश्वको सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रमा पर्छन् ।

वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा कुरूप पक्ष भनेको यसले सरकारलाई भ्रष्ट बनाउने काम गर्छ । किनकि, यो मिहिनेत नगरी सजिलोसँग प्रयोगको लागि नगद उपलब्ध हुने व्यवस्था हो । यसै सन्दर्भमा सन् २००९ मा प्रकाशित भएको ‘डेड एड’ पुस्तकमा दमबिसा मोयोले अफ्रिकाको विकास नहुनुको प्रमुख कारण विदेशी सहायता भएको तर्क गरेकी छिन् । उनले विदेशी सहायताले भ्रष्टाचारको भुलभुलैया अर्थात् चक्र निर्माण गर्ने र यसले सुस्त आर्थिक वृद्धि र कहालीलाग्दो गरिबीको सुरुवात हुने तर्क गरेकी छन् ।

सन् १९४० देखि अफ्रिकामा मात्र धनी देशहरूले अमेरिकन एक टि्रलियन सहायता दिइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वभरिका मानिसलाई लगभग प्रति व्यक्ति एक हजार अमेरिकन डलर हो । तर अफ्रिकाको हालत आज पनि उस्तै उस्तै छ ।

यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सन् १९८१ देखि २०१० सम्म गरिबीबाट मुक्त भएका ७० करोड मानिसमध्ये ६२ करोड ७० लाख चीनमा मात्र रहेको देखाएको छ । बाँकी विश्वबाट ७ करोड ३० लाख मानिस छन् । यसको मतलब ८९.६ प्रतिशत चीनबाट आएका थिए । जसले हामीलाई स्पष्ट संकेत दिन्छ कि विदेशी सहायता नै देशको समस्याको समाधान होइन ।

तर, अहिले विश्वमा सहायताको पक्षमा वकालत गर्ने समूहको प्रमुख भनाइ गरीब देशसँग विकासको लागि वित्तीय पूँजीको अभाव प्रमुख कारण मान्दै आएका छन् । कुनै पनि निजी लगानी आकषिर्त गर्नको लागि मानव पूँजीको कमीलाई पूर्ति गर्नको लागि विदेशी सहायता एकमात्र विकल्प भएको तर्क यसका पक्षधरहरू गर्छन् । तर सन् १९७० देखि २००० सम्म अफ्रिकी देशहरू चाड, अंगोला र नाइजेरियाले पाएको विदेशी सहायता बजेटको तथ्याङ्कलाई हेरेर उनीहरूको प्रगतिको मापन गर्‍यो भने निराश बन्ने अवस्था छ । जब यी देशहरूले ठूलो रकम पाए, अचानक प्रगतिका सूचकहरू हराए । अहिले अफ्रिका महादेशले वाषिर्क रूपमा लगभग ५० विलियन डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ ।

यो सहायता गरिबीको रेखामुनि रहेका ६० करोड जनताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुको सट्टा झनै गरिबलाई गरिब, धनीलाई झनै धनी बनाइरहेको छ । यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्‍याइरहेको तथ्यांकहरूले उजागर गरेको छ । वैदेशिक सहायता कहिल्यै पनि तल्लो वर्गमा पुग्दैन । यो जहिले देशको भ्रष्ट अभिजात वर्गका मानिसहरूलाई सजिलोसँग उपलब्ध हुने बलियो स्रोत मात्र बन्न पुग्छ । जति सहायता बढ्छ, त्यति नै भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसको उपयोग नेताहरूले दीर्घकालीन रूपमा भन्दा पनि छोटो समयलाई मध्यनजर गरेर लगानी गर्ने गरेका छन् । जस्तैः सरकारी कर्मचारीको संख्याको वृद्धि जसको सीधा अर्थ विकास र देशको बेरोजगारी दर घटाउने कुनै योगदानमा पर्दैन । सरकारी मान्छे थपेर देश सुधार हुँदैन ।

अर्को आयामबाट हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायताले कहिल्यै पनि स्वावलम्बी हुन दिंदैन । यसले परनिर्भरता बढाउने काम मात्र गरिरहेको हुन्छ । किनभने, यी देशहरू कुनै मिहिनेत विना एकैपटक ठूलो रकम प्राप्त गर्ने बानी परेको अवस्थामा हुन्छन् र उनीहरूले स्थानीय व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कहिल्यै पनि सोच्दैनन् । यसको असर दीर्घकालीन रूपमा मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमा देखिन्छ ।

उत्तरपूर्वी अफ्रिकी देश सोमालियाले सन् १९९१ देखि हालसम्म ५५ विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायता प्राप्त गरिसकेको छ । यसले सोमालिया विश्वको सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने देशहरूमध्ये एक हो भन्ने देखाउँछ । तर विरोधाभास के छ भने यो देश आज पनि विश्वको सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूमध्ये एक हो । सोमालिया सन् १९६० मा स्वतन्त्र भएदेखि नै विदेशी सहायतामा निर्भर हुँदै आएको थियो । सन् २०११ मा सार्वजनिक व्यवस्थापन एकाइले खुलासा गरेको रिपोर्टमा लगभग १०० मिलियन अमेरिकन डलर सोमालियाको राष्ट्रिय कोषबाट बेपत्ता भएको थियो । यस्तै संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनमा सन् २००९ र २०१० बीचमा विकासको लागि विनियोजन भएको वैदेशिक सहायताको ७० प्रतिशत हिनामिना भएको तथ्यांक बाहिर आएको थियो । विदेशी सहायताको ८० प्रतिशत रकम व्यक्तिगत प्रयोगको लागि विनियोजन गरिएको पाइएको थियो । अहिले सोमालिया विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट राष्ट्रमध्ये एक हो जहाँ २०१८ को भ्रष्टाचार सूचकांक अनुसार विश्वको १८० देशहरूमध्ये १८० औं स्थानमा परेको छ ।

अहिलेसम्म गरिब देशहरूको ऋण प्रायःजसो धनी देशहरूले जबरजस्ती दिन खोज्ने र गरिब देशहरूको भ्रष्ट र लोभी नेताहरूले जति र जुनै शीर्षक दिए पनि लिने बानीले ऋणको बोझ दिन-प्रतिदिन बढिरहेको पाइन्छ । पहिलो त ‘विदेशी सहायता’ शब्द जति सरल छ यसले बोक्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य निकै ठूलो र जटिल छ । सामान्य रूपमा हेर्दा कुनै पनि सहायता प्याकेजमा ऋणको पाटो हुन्न जस्तो देखिन्छ । तर भित्री रूपमा कुनै शर्त बमोजिम दिने राष्ट्र, समूह वा संस्थाले ऋणको पाटो सुरक्षित गरिसकेको हुन्छ ।

जोन पार्किन्स अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श फर्मको मुख्य अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गर्दाको अनुभव आफ्नो आत्मकथा ‘कन्फेसन्स अफ एन इकोनोमिक हिटम्यान’मा उल्लेख गर्दा उनले गरिब राष्ट्रहरूको गरिबी उन्मूलनको काम गर्दा अमेरिकन निगमतन्त्र (सरकारमा बैंक र निगम) को हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तर्जुमा गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हुने बताएका थिए । उनी रणनीतिक देशहरूलाई पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो ऋण स्वीकार गर्न र यसको परिणामस्वरूप अमेरिकी निगमहरूले परियोजनाहरू प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको लागि भूमिका खेलेका थिए ।

अन्त्यमा ऋण चुकाउन नसक्दा पूँजी दिने देश र संस्थाहरू पूँजी लिने देशहरूको स्रोतहरू तेल र सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच स्थापना गर्ने र अन्त्यमा सैन्य अखडा स्थापना गर्न सफल हुन्छन् भनेका छन् ।

लोकतन्त्रको लागि खतरा !

जब कुनै पनि गरिब देशमा सहायता प्रवाह सुरु हुन थाल्छ, प्राप्तकर्ता देशका नागरिकहरू पहिलो रूपमा आफ्नो हक-अधिकार गुमाउन थाल्दछन् । किनभने त्यो देशको सरकारलाई सत्तामा रहन जनताको भोटभन्दा पनि विदेशी दाताहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता सरकारहरूलाई स्थानीय देशको ढुकुटी बढाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । जबसम्म तिनीहरू सेना र प्रहरीको बीचमा आफू सुरक्षित महसुस गर्छन् त्यो देशको असन्तुष्ट विचारहरू जहिले उपेक्षामा परिरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हित वा नागरिक सर्वोच्चता त भाषण गर्ने कुरा मात्र बन्छ ।

अहिले अफ्रिकी देशका सरकारहरूको ७० प्रतिशत बढी आम्दानी विदेशी सहायताले ओगट्ने गर्छ । जब सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुनै कारण रहँदैन, योसँगै कुनै पनि अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाले समाजमा जरा गाड्छ । यो एकैचोटि देखिंदैन क्रमशः नागरिकको जीवनस्तर गिर्न थालेपछि मात्र देखिन्छ । अझ खतरा त यसले असमानतालाई बलियो बनाउँदै अधिनायकवादको सुरु गर्दै केही अभिजात वर्गलाई झन् सशक्त बनाउने काम मात्र गर्छ ।

वैदेशिक सहायतालाई जति नजिकबाट हामी अध्ययन गर्छौं त्यति धेरै हामीले यो गरिबी निवारणको लागिभन्दा पश्चिमी साम्राज्यवादको महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा देख्न सक्छौं । तथ्यांकमै हेर्दा पनि यो पुष्टि हुन्छ । उनीहरूले दिने अरबौं पैसामा कुनै स्वार्थ छैन भन्नु मूर्खताबाहेक अरू केही होइन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यसको प्रयोग ‘व्यापार उदारीकरण’को नाममा प्रयोग गरिन्छ । यसको मतलब पश्चिमा ठूला कम्पनीहरूको विकासशील मुलुकको बजारमा सजिलो पहुँच बनाउनु हो ।

सन् २००१ यता अमेरिकाले मात्र ‘व्यापारका लागि सहायता’ कार्यक्रमअन्तर्गत ६ विलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । तर यसको प्रतिफल भने वैदेशिक सहायता विनियोजनको २४ गुणा बढी अर्थात् ३ टि्रलियन डलर विकासशील देशबाट विकसित देशमा पुर्‍याउन सफल भयो । दिने नामबाट अर्को देश प्रवेश गरेको अमेरिकाले त्यही देशबाट ठूलो अर्थ संकलन गर्‍यो ।

यसको अर्थ हामीलाई सबै सहायता हानिकारक छ भन्न अधिकार पनि रहँदैन । तर, यो पनि सत्य हो कि सहायता अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूमा नव-उपनिवेश र निर्भरतालाई सदावहार कायम राख्न प्रयोग गरिएको छ । यदि यसलाई समाज परिवर्तनको लागि प्रयोग गर्ने नै हो भने यसको काम गर्ने तरिकामा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।

पहिलो त यसले तेस्रो विश्वमा हुने गरेको उत्पीडनलाई निराकरण गर्न जब पश्चिमालाई मुक्तिदाता देख्छ त्यहाँ नै यो नीतिगत र राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट भइसकेको हुन्छ । अहिले तेस्रो विश्वको अवस्था हेर्ने नै हो भने सहायताले राम्रोभन्दा नराम्रो बढी गरिरहेको पाइन्छ । यसले गरिब देशहरूको आन्तरिक संरचना र स्थानीय बजार नै ध्वस्त बनाइरहेको छ ।

कुनै पनि देश अघि बढ्ने अठोट गर्ने हो भने ‘वैदेशिक सहायता’को विकल्प सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ । आन्तरिक राष्ट्रिय उन्नति कसरी गर्ने वा भनौं सम्पूर्ण स्रोतको विवेकपूर्ण ढंगबाट सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर सोच्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

(सुनुवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता हुन् । यहाँ व्यक्त विचार उनका निजी हुन् ।)

वैदेशिक सहायताको विविध आयाममाथि लेखिएको विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘डेड एड’ ।