
२७ भदौ, काठमाडौं । समपूरक अनुदान कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्थानीय तहमा मात्र साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना छनोट भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागतः आयोजनाका रुपमा सो रुपैयाँ बराबरका नयाँ आयोजना यस आवका लागि छनोट भएका हुन् । यसबाहेक अघिल्लो आवमा छनोट भएका बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा रहेका धेरैजसो आयोजनाले यस वर्ष पनि बजेट प्राप्त गरेका छन् । समपूरक अनुदान केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कम्तिमा दुई तहको संयुक्त लागतमा अगाडि बढाउने डिजाइन गरेका आयोजनाहरु हुन् ।
कुल लागतमध्ये संघीय सरकारले निश्चित रकम बेहोर्छ, बाँकी रकम स्थानीय तह स्वयंले बेहोर्नु पर्ने गरी कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय सडक निर्माण, प्रशासनीक भवन निर्माण, मोटरेवल पुल निर्माण, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, खानेपानी आयोजना, बजार व्यवस्थापन, शीतभण्डार निर्माणजस्ता आयोजनाहरु समपूरक अनुदानमा अगाडि बढ्ने गरी छनोट भएका छन् ।
पदमार्ग, चक्रपथ निर्माण, विद्यालयको स्तरोन्नती, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, मल्टिप्रपोज कबर्ड हल, सिंचाइ आयोजना, स्मार्ट पार्किङ, धर्मशाला, विदुतीयकरण, हाटबजारजस्ता आयोजनामा समेत यस आवका लागि स्थानीय तहहरुले आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
कुन प्रदेशका स्थानीय तहमा कति लागतका आयोजना स्वीकृत ?
- प्रदेश नं १ : ५ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख
- मधेश प्रदेश : ४ अर्ब ४० करोड ८४ लाख
- बागमती : ५ अर्ब ७ करोड ९८ लाख
- गण्डकी प्रदेश : ६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख
- लुम्बिनी : ४ अर्ब ४९ करोड २७ लाख
- कर्णाली : २ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख
- सुदूरपश्चिम : ४ अर्ब २६ करोड २२ लाख
- कुल : ३२ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख
चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा समपूरक अनुदानका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशका लागि ६ अर्ब २९ करोड ६० लाख र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब २७ करोड ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
छनोट भएका यी आयोजनाले यस वर्ष यसै बजेट सिलिङ भित्र रहेर बजेट पाएका छन् । अधिकांश आयोजना २ देखि ३ वर्ष भित्र सक्ने गरी स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका हुन् । समपूरक अनुदानमा स्थानीय तह वा प्रदेशमा जाने बजेट पूँजीगत प्रकृतिको हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4