
२८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
गत आइतबार बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी तोक्दै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तो समितिको संयोजक मुख्यसचिव रहने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्तका अनुसार बैठकले चाडपर्वमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताका आधारमा सुपथ मूल्यमा पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
बैठकले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउन आवश्यक जनशक्तिको विवरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो व्यवस्थापन संघीय मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि सूचना संकलन, प्राविधिको प्रयोग र जोखिममा आधारित बनाउनेबारे मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी समेत पाएको छ ।
टिकेटिङको जिम्मेवारी भौतिक र गृह मन्त्रालयलाई
चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा दर, यात्रु सिट क्षमताका आधारमा अनलाइन टिकेटिङ र कोभिड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई यात्रा व्यवस्थापन गराउने जिम्मेवारी भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सार्वजनिक यातायातको भाडा दर, यात्रु सिट क्षमता लगायतको व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
डेंगु नियन्त्रणमा स्वास्थ्यको भूमिका
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी डेंगु रोग नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका दिइएको छ ।
अस्पतालमा रहेको डायलाइसिस मेसिन र ती मेसिनको उपयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
हवाई टिकटको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयबाट
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्सबाट हुने टिकटको अग्रिम बुकिङ र वितरण अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पाएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनका कृषि तथा खाद्यान्न वस्तुको विषदी परीक्षणको जिम्मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले मातहतका निकाय परीचालन गरी गर्नु पर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक वस्तुको पाक्षिक मूल्यसूची अध्यावधिक गरी प्रोफाइल तयार पार्नु पर्ने गरी जिम्मेवारी बैठकले तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4