बिजुलीको बजारका कुरा

महान् अमेरिकी आविष्कारक थोमस एल्बा एडिसनले आफूले सन् १८७८ मा आविष्कार गरेको बिजुलीको चिमलाई लोकप्रिय बनाउँदै सन् १८८२ मा अमेरिकाको पहिलो विद्युत् वितरण प्रणालीको सुरुवात गरे । यसैले संसारमा बिजुलीको पहिलो व्यापारी सायद उनै एडिसन हुन् ।

सायद किनभने त्यही समयको आसपास यूरोपमा पनि विद्युत् वितरण प्रणाली निर्मित हुन थालिसकेका थिए, यसैले को पहिला हो भन्ने विवाद निकाल्न सकिन्छ । तर जो पहिला भए पनि, विद्युत्को किनबेच हुन थालेको कम्तीमा १४० वर्ष भइसकेछ ।

त्यसको २९ वर्षपछि नेपालमा पहिलो पटक बिजुली बलेको थियो, फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न भएपछि । यसरी, विद्युतीकरणको हाम्रै इतिहास पनि १११ वर्षको भइसकेछ । १११ वर्षको इतिहासलाई न्याय गर्न सक्ने गरी हामीले हाम्रो क्षमताको विकास गरेका छैनौं, त्यो बेग्लै कुरो हो ।

एडिसनले सुरु गरेको वा त्यही समय यूरोपमा सुरु भएको विद्युत् प्रणाली डिसी थियो । केही वर्षपछि एसीको अवधारणा विकसित भयो र विस्तारै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र उपभोगमा एसी हावी हुँदै गयो । एडिसन जस्ता डिसीका पक्षधर र टेस्ला जस्ता एसीका पक्षधर बीच त्यो समय चलेको विवादलाई ‘वार अफ करेन्ट्स’ भन्ने नाम दिइएको छ । यो लडाइँमा एसी ‘विजयी’ हुनुका कारणहरूतिर यो लेखमा नजाऊँ ।

विद्युत् प्रणालीहरूको सुरुवाती दिनदेखिकै एउटा विवादचाहिं विद्युत्लाई वस्तु मान्ने कि सेवा भन्ने पनि थियो । झट्ट हेर्दा यो विवादले विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण जस्ता कुरामा खासै असर नपार्ला जस्तो लाग्छ, तर विद्युत् प्रणालीमा लगानी राज्यले गर्ने कि निजी क्षेत्रले भन्ने कुरा आउँदा भने यो विवादले एउटा निक्र्योल खोज्छ ।

विद्युत् यदि सेवा हो भने विद्युत् प्रणाली राज्य अधीनस्थ र केन्द्रीय योजना अन्तर्गत चल्ने हुनुपर्छ । विद्युत् यदि दाल–चामल, लुगा, सुन आदि जस्तो वस्तु हो भने यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजार अन्तर्गत ल्याएर माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले चल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

विद्युत् उद्योगको सुरुवात निजी क्षेत्रबाट भए पनि लामो समयसम्म संसारको विद्युत् उद्योगको ठूलो हिस्सा सरकार नियन्त्रित रह्यो । यसलाई सेवा मानियो र राज्यको नियन्त्रणमा मात्रै यो सेवाको न्यायोचित वितरण हुने मानियो ।

यसैले विद्युत् कम्पनीहरू राज्य नियन्त्रित एकाधिकार कम्पनीको रूपमा चले र एउटै कम्पनीलाई विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अधिकार दिएर उध्र्व एकीकृत (भर्टिकल्ली इन्टिग्रेटेड) स्वरूप दिइयो ।

एकाधिकार पाएको कम्पनीले उपभोक्तामाथि अन्याय नगरोस् भनी महसुल तोक्ने लगायतका कामका लागि सरकारी अनुगमनकारी संरचनाहरू पनि निर्माण गरिए । यसैले विद्युत् उद्योगको परम्परागत स्वरूपलाई ‘नियन्त्रित एकाधिकार’का रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

अमेरिका जस्ता देशमा विद्युत् कम्पनीहरू निजी क्षेत्रले चलाए पनि तिनीहरूको स्वरूप भने एकाधिकार र उध्र्व एकीकृत नै रह्यो । यस्तोमा एउटा कम्पनीको बजार क्षेत्रभित्र अर्को कम्पनीको प्रवेश हुँदैन, अर्थात् उपभोक्ताले आफ्नो विद्युत् आपूर्तिकर्ता छान्न सक्ने स्थिति रहँदैन ।

१९८० को दशकबाट अमेरिका र यूरोपमा विद्युत् उद्योगको नयाँ स्वरूपको खोजी सुरु भयो र शताब्दीको अन्त्यसम्ममा यो खोजी विश्वव्यापी बन्यो । विद्युत् उद्योगलाई विनियमन र पुनर्संरचना गर्दै विद्युत्को किनबेचलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लैजानुपर्छ भन्ने अवधारणाको जगमा विद्युत् उद्योगको नयाँ स्वरूप खोजिएको हो ।

यसको अर्थ विद्युत्लाई सेवा हैन वस्तु मानिनुपर्छ र यसको माग र आपूर्तिलाई बजारको जिम्मामा लैजानुपर्छ भन्ने हो । विद्युत्को विशिष्ट चरित्रका कारण अरू वस्तुहरूका लागि अस्तित्वमा रहेका बजारमा यसको किनबेच हुनसक्ने निश्चित रूपमा होइन, यसका लागि यसको छुट्टै बजार खडा हुनुपर्छ तर त्यो बजार अर्थतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूका आधारमा बनेको हुनुपर्छ र सबैका लागि खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ ।

विद्युत् उद्योगको नयाँ स्वरूपको खोजी मूलतः दुइटा कारणले भएको देखिन्छ । पहिलो, विद्युत् उद्योगमा प्रतिस्पर्धा भित्र्याउनका लागि हो । कुनै पनि व्यवसाय र उद्योगमा प्रतिस्पर्धा भएन भने त्यसभित्र नयाँ सोच र नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) आउन सक्दैन । के भनिन्छ भने प्रतिस्पर्धा र यसले ल्याउने नवप्रवर्तनकै कारण ‘घरको कोठाभन्दा ठूलो हुने कम्प्युटर ५० वर्षमा हत्केलामै अट्ने बन्यो तर विद्युत् प्रणाली भने १०० वर्षदेखि जस्ताको तस्तै छ ।’

प्रतिस्पर्धात्मक बजारले वस्तु र सेवाको मूल्य पनि घटाउँछ । विनियमनपछि सञ्चार र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा यो देखिइसकेको थियो । विद्युत् प्रणालीको विनियमन र पुनर्संरचनाले पनि सञ्चार क्षेत्र वा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक बजार सृजना हुने र सकारात्मक परिणाम ल्याउने आशा गरिएको थियो ।

गत शताब्दी अन्त्य ताकाबाट विद्युत्का लागि नवीकरणीय स्रोतहरूको प्रयोग पनि बढ्न थाल्यो । जीवाष्म इन्धनको प्रयोगले पैदा गर्ने प्रदूषणलाई विश्व तापमान वृद्धिको एक प्रमुख कारण मानिन्छ । विश्वको विद्युत् उद्योगको ठूलो हिस्सा तापीय प्रणालीमा आधारित छ र यसमा मूलतः जीवाष्म इन्धन प्रयोग हुन्छ ।

तापीय प्रणालीमा आणविक ऊर्जा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर आणविक ऊर्जाको प्रयोगका लागि चाहिने विकसित प्रविधि सबै देशको पहुँचमा छैन, र पटक–पटकका दुर्घटनाहरूपछि विकसित देशमै पनि आणविक ऊर्जाप्रति जनमत नकारात्मक बन्दै गएको छ । यसले पनि विद्युत् उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बल दियो ।

सौर्य ऊर्जा वा वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय स्रोतमा आधारित विद्युत् उत्पादनमा साना र मझौला लगानीकर्ताहरू पनि सहभागी हुनसक्छन् । यस्ता उत्पादकहरू केन्द्रीकृत हुँदैनन्, छरिएर रहेका हुन्छन् । यो विशेषतालाई केन्द्रीकृत र उध्र्व एकीकृत बजारले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि विद्युत् प्रणालीको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

पुनर्संरचित बजारमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरू खडा गरिन्छन् । संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रसारण प्रणालीलाई केन्द्रीय निकायको नियन्त्रणमा राखिन्छ ।

बजारलाई अराजक हुन र विद्युत् कारोबारलाई प्रसारण र वितरण प्रणालीको भौतिक क्षमताभन्दा बाहिर जान नदिन एउटा स्वायत्त प्रणाली संचालकको व्यवस्था गरिन्छ । विद्युत् किनबेचका लागि पावर एक्सचेञ्जहरू खडा गरिन्छन् र अरू बजारमा जस्तै यो बजारमा पनि विद्युत् कारोबार गर्ने कम्पनीहरू पनि बन्छन् जो उत्पादक र ग्राहकका बीच पुल बन्छन् । ग्राहक आफैं उत्पादकसँग जोडिन पनि सक्छन् ।

यस्तो बजारमा उत्पादक र वितरकले बोलकबोलका माध्यमबाट आफ्नो आपूर्ति क्षमता र मागलाई प्रणालीमा पेश गर्छन् । उत्पादक र ग्राहकले पेश गरेका बोलकबोलका आधारमा बजार मूल्य तय हुन्छ । एक दिनलाई ४८ वा ९६ इकाइमा विभक्त गरेर प्रत्येक इकाइका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गरिन्छ, यसलाई ‘डे अहेड मार्केट’ भनिन्छ ।

डे अहेड मार्केटका अलावा यस्ता बजारमा तत्क्षण कारोबार हुनसक्ने गरी ‘ब्यालेन्सिङ मार्केट’ को पनि व्यवस्था हुन्छ । ब्यालेन्सिङ मार्केटले डे अहेड मार्केटको निश्चित समय इकाइका लागि पुर्वानुमान गरिएको माग र वास्तविक मागका बीचमा हुने अन्तरलाई व्यवस्थित गर्छ र यसमा कारोबार हुने ऊर्जाको परिमाण थोरै हुन्छ ।

साथै ‘फ्युचर मार्केट’ वा ‘क्यापासिटी मार्केट’ नाममा दीर्घकालीन विद्युत् बजारको अवधारणा पनि विकास भएको छ । माथि पनि भनियो विनियमनको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादन र किनबेचलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु हो । नयाँ स्वरूपको बजारमा सबै खाले ऊर्जा स्रोत र लगानीकर्ताहरूलाई उत्पादन र वितरणमा सहभागी गराउने मात्र होइन, उपभोक्ताले आफ्नो विद्युत् आपूर्तिकर्ता रोज्न समेत सक्ने संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ ।

आम उपभोक्ताले आफ्नो विद्युत् आपूर्तिकर्ता रोज्न सक्ने अवस्था आउन त धेरै समय लाग्ला तर वितरण कम्पनी वा ठूला उद्योगहरूले आफ्नो विद्युत् आपूर्तिकर्ता रोज्ने अभ्यास भने धेरै देशमा भइसकेको छ ।

हाल संसारका धेरै देशले आफ्नो विद्युत् बजारको पुनर्संरचना र विनियमनलाई अगाडि बढाइसकेका छन् । सबैले पछ्याएको मोडेल भने एउटै छैन, हुन सक्दैन पनि । सबैका अनुभव पनि उस्तै छैनन् । विद्युत् बजारको विनियमन र पुनर्संरचना यूरोपमा सामान्यतया सफल मानिएको छ भने अमेरिकामा केही राज्यमा सफल र केहीमा मिश्रित मानिएको छ ।

विनियमित बजारहरूमा विद्युत् आपूर्र्तिका दुई मोडेलहरू देखिन्छन् । ब्रिटेन, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड आदि बजार ‘पुल मोडेल’ मा सञ्चालित हुन्छन् । यस्तो मोडेलमा जेनेरेटरहरूले आफ्नो उत्पादन पावर पुलमा आपूर्ति गर्छन् र त्यो पावर पुलले वितरक कम्पनी र अरू ग्राहकलाई आपूर्ति गर्छ ।

पावर पुल प्रणालीमा, माथि उल्लेख गरिए जस्तै, माग र आपूर्तिका आधारमा एउटा निश्चित समय इकाइका लागि विद्युत्को मूल्य निर्धारण हुन्छ । नोर्डिक देशहरूमा भने पावर पुल र द्विपक्षीय कारोबार दुवैको प्रावधान छ । यसमा विद्युत् उत्पादक र वितरक कम्पनीहरू पुलमा सहभागी हुन पनि सक्छन् र पुलको मूल्यप्रणालीभन्दा बाहिरै रहेर द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा कारोबार गर्न पनि सक्छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रलाई निजी लगानीकर्ताका लागि खुल्ला गरियो । यसले धेरै सकारात्मक परिणाम दिएको छ तर हाम्रो विनियमन यतिमै अड्किएको छ र तत्काल प्रतिस्पर्धात्मक बजार संरचना बन्ने संभावना देखिंदैन ।

नेपाली विद्युत् उद्योगको केन्द्रीकृत एकाधिकार मोडेलमा परिवर्तन नआई प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार खडा हुन सक्दैन । विद्युत् वितरण प्रणालीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अलग गरेर क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कम्पनीहरू खडा गर्ने, प्राधिकरणका सबै जलविद्युत् गृहहरूलाई पनि स्वायत्त कम्पनीहरूका रूपमा अलग गर्ने र प्रसारण प्रणालीसहितको स्वायत्त प्रणाली सञ्चालकका रूपमा एउटा केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गर्ने– हाम्रो विनियमन यही दिशातिर जानु उपयुक्त हुन्छ तर राज्य गम्भीर भएको देखिंदैन ।

प्राधिकरणलाई यसरी पुनर्संरचना गर्ने सजिलो बाटो छोडेर हाम्रो राज्य समानान्तर प्रकृतिका निकाय र कम्पनीहरू खडा गरेर नीतिगत र कार्यगत अन्योल थप्दै जाने बाटोमा हिंडेको देखिन्छ ।