विद्यालयमा छैनन् दरबन्दी अनुसार शिक्षक, कक्षा चलाउनै समस्या

१० असोज, काठमाडौं । शिक्षा ऐनले उच्च मावि तह (१२ कक्षा) सम्मको विद्यालयमा ७, माध्यमिक तह (कक्षा १०) मा ५ र निमाविमा तह (१–८) सम्म न्यूनतम ४ शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै प्राविमा १–५ कक्षा भएकोमा ३ जना र १–३ सञ्चालन भएकोमा २ जना न्यूनतम शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय विद्यालयमा न्यूनतम दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएकामा पनि शिक्षक नहुँदा सरकारी विद्यालयको पठनपाठन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको राजाजी आधारभूत विद्यालय (१–८) मा जम्मा दुई शिक्षक छन् । दरबन्दी भने ४ जनाको छ । दुई शिक्षक गत असारमा अवकाश भएपछि हाल दुई जना मात्रै रहेको प्रधानाध्यापक देवनारायण पण्डितले बताए ।

दुई जनामध्ये राजकिशोर प्रसाद सिंह आगामी मंसिरमा अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । प्रधानाध्यापक पण्डित भन्छन्, ‘अहिले हामी दुई जना छौं । मंसिरपछि म मात्रै रहन्छु । अहिले स्वयंसेवक शिक्षकहरु भएपनि विषय शिक्षक हुनुहुन्न । त्यसैले मैले गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक माग गरेको छु ।’

वडा कार्यालयले व्यवस्था गरेको ४ जना स्वयंसेवक शिक्षकबाट विषय शिक्षण नहुने उनले बताए । स्वयंसेवक शिक्षकबाट तल्ला कक्षालाई बहुशिक्षण सिकाइ र पाँच कक्षा माथिकालाई आफूसहित दुईजनाले पढाइरहेको प्रधानाध्यापक पण्डितले बताए ।

‘हाम्रो विद्यालयमा ३६७ विद्यार्थी छन्’, उनी भन्छन् ‘यही अवस्था रहे पढाइ बिग्रिने हुनाले शिक्षकको व्यवस्था गरिदिन पालिकामा अनुरोध गरिरहेका छौं, तर निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्काल नहुने भयो ।’

४ शिक्षकको दरबन्दी भएको तिलाठी कोइलाडीकै राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पनि दुई जना मात्र शिक्षक छन् । शिक्षक अभावका कारण बहुशिक्षण सिकाइ गरिरहेको प्रअ प्रविण कर्णले बताए ।

‘शिक्षक नहुँदा पढाउन समस्या हुने नै भयो’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाले शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइरहेको भनेको छ । चुनावपछि होला भन्ने आशा छ ।’ सामुदायिक विद्यालयहरुमा तोकिएको दरबन्दीको शिक्षक नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रिने अवस्था देखिन्छ । गाउँपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख राजेशकुमार झा पालिकाका १७ विद्यालयमध्ये आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव रहेको बताउँछन् । गत असारमा अनिवार्य अवकाश भएकाको स्थानमा करार नियुक्त वा दरबन्दी मिलान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० को हनुमानदत्त विश्वनाथ जनता आधारभूत विद्यालयमा पनि उही समस्या छ । ३ दरबन्दी रहेपनि शिक्षक १ जनामात्र छन् । गत असारसम्म दुईजना थिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि नभएकाले त्यहाँ शिक्षक सरुवा गर्न वा करारमा राख्न नमिलेको नगरपालिका शिक्षा शाखाका विद्यालय निरीक्षक रोमन निरौला बताउँछन् ।

मनरा सिसवा नगरपालिकाकै सहदेव सहनी आधारभूत विद्यालयमा प्रधानाध्यापक मात्र छन् । कक्षा ४ सम्मको यो विद्यालयमा भने दरबन्दी नै एउटा मात्र छ । निरीक्षक निरौला भन्छन्, ‘शिक्षा विभागबाट नगरपालिकाको मातहतमा आउँदा नै एउटै दरबन्दी थियो । तर एकै जना शिक्षक हुँदा पठनपाठनमा समस्या हुने देखिएपछि दुई दिनअघि मात्र एक जना शिक्षकको व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाएको छ ।’

एक जना मात्रै शिक्षक हुँदा ती शिक्षक बिरामी अथवा तालिम, प्रशासनिक कामको लागि कतै जानुपर्दा समस्या हुने गुनासो आएपछि व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ऐनले तोकेको न्यूनतम शिक्षक संख्याभन्दा बढी दरबन्दी दिन विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिल्नुपर्छ । जस्तो– न्यूनतम दरबन्दी ४ भएको विद्यालयले पाँचौं शिक्षक माग गरेमा विद्यार्थी संख्या २५० हुनैपर्छ । निमाविमा १५० विद्यार्थी भएपनि विषययगत शिक्षक चाहिने भएकाले ४ दरबन्दी हुन्छ ।

थप दरबन्दीको लागि विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात पुग्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रशासनिक काम गर्ने कि शिक्षण 

सरकारले विद्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छैन । आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी एक जनाको हुने र प्रशासनिक काम पनि उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ स्थित कालभैरव आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक चेतबहादुर घले शिक्षक र प्रशासन पनि आफैं हुन् । ‘एकजना सहयोगीले बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था गर्ने, कक्षा कोठा सफा राख्ने लगायत काम गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘१ देखि ३ कक्षासम्म पढाउने र प्रशासनिक काम गर्ने म एक्लै हो ।’

प्रशासनिक काम गर्दा पढाउन र पढाउन थाल्दा प्रशासनिक काम छुट्ने भइरहने घलेले बताए । बिहान–बेलुका घरमा बसेर गर्न मिल्ने काम गरेपनि पालिका र अन्य सरकारी कार्यालयमा पेश गर्नुपर्यो भने विद्यालय बन्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

त्यसबाहेक तालिमका लागि जानुपरेमा वा बिरामी पर्दा विद्यालय नै बन्द हुने बाध्यता रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सधैं दौडधुपका बीच नानीबाबुहरुलाई पढाउँदा आफैंलाई सन्तोष लाग्दैन, तर गर्ने के !’

दरबन्दी मिलान कार्यविधिले भने २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयमा शिक्षक एक जना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

के छ कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था ?

सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन बमोजिम ०२९ देखि विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी दिन थालेको थियो । त्यसबेला नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले अहिले पेन्सन पाइरहेका छन् । त्यसपछि विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी नै खुलाएको छैन ।

विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउन विद्यालय कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आन्दोलनकै कारण समस्या समाधानको लागि २०६४ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय आयोग बन्यो ।

उक्त आयोगले विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात (एसटीआर)को आधारमा कर्मचारी राख्ने प्रतिवेदन दियो । त्यसअनुसार १–३ कक्षासम्मका विद्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी, १–५ कक्षासम्म एक जना कर्मचारी, कर्मचारी सहयोगी एक जना हुने तर विद्यार्थी संख्या ६८० भन्दा बढी भएमा प्रशासन हेर्ने गरी सहायक कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

१–८ कक्षासम्मका विद्यालयमा ६८० भन्दा विद्यार्थी भए एक जना कार्यालय सहयोगी राख्ने र सोभन्दा बढी भए एउटा कार्यालय सहयोगी राख्ने र एउटा खरिदार सो सरहको सेवा सुविधा हुने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो ।

१–१० कक्षासम्म भएको विद्यालयमा एक कार्यालय सहयोगी, एक पाले, एक सहायक कर्मचारी (लेखापाल) र प्रशासन हेर्ने एक कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

कक्षा १–१२ कक्षा भएको विद्यालयमा हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भए कार्यालय एक सहयोगी, एक चौकीदार, एक लेखापाल, लेखा सहायक र एक लाइब्रेरियन हुनुपर्ने भनिएको छ । तर उक्त प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म थोरै विद्यालयले मात्रै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि सरकारले दिने अनुदान प्राप्त गरिरहेको बताउँछन् ।