राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ ।

११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन हुने गरेकोमा अघिल्लो सरकारले स्थायी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अविच्छिन्न रुपमा काम गर्ने र सरकारले आवश्यक चाहेको समयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

संसारभर स्थायी प्रकृतिको समितिबाटै राजस्व प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको छ । सोही अनुसार निजी क्षेत्रको समेत मागका आधारमा तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा स्थायी संरचना बनाएको थियो । यो समितिले दुई वटा प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ । साथै, बजेट निर्माणका बेला राजस्व नीति सम्बन्धी सबै काम यसै समितिबाट भएको थियो ।

यो समिति खारेज भएसँगै अब भने हरेक पटक बजेट निर्माण गर्दा पटके समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रक्रिया दोहोरिने समितिका एक सदस्यले बताए । ‘के कारणले समिति खारेज गरियो, सरकारले नै भन्नु पर्ला, तर राजस्वमा परामर्शमा स्थायी संरचना चाहिन्छ’ उनले भने ।