चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लचक बन्यो राष्ट्र बैंक

१४ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकतासहित चालु पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

७ भदौमा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले १४ असोज २०७९ मा एक परिपत्र जारी गर्दै केही पछि हटेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ७ मा भएको व्यवस्था एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने जनाएको छ ।

उक्त बुँदामा चालु पूँजी कर्जाको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको सुरुमा नै ऋणीले पेश गरेको विवरणको विश्लेषण गरेर वास्तविकता नजिक हुने गरी मात्रै कर्जा दिनुपर्ने उल्लख छ ।

त्यस्तै अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र एकपटक विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत भएपछि भने लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्रै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने उल्लेख छ ।

‘लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्रमाणित गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ’ चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको २०७९ को बुँदा नम्बर ७.३ मा भनिएको छ ।

लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र अनुमानित वित्तीय विवरणको भेरियन्स एनालाइसिस गर्ने एक वर्षपछिबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको छ । यस्तै चालु पूँजी कर्जाको सीमा समायोजन गर्ने, पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि दिएको कर्जामा भेरियन्स एनालाइसिस पछि परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

त्यस बाहेकका व्यवस्था भने १ कात्तिकदेखि चाल पूँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट जारी ’चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ बमोजिम गर्नुपर्नेछ जनाएको छ ।

‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’

हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकको निर्देशनः