दोहोरियो ०७४ को नियति, देउवा सरकारमा रहेका जसपाका मन्त्री अब के हुन्छन् ?

२१ असोज, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सामेल छ । जबकि हिजो बिहीबार राति बालकोटमा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउन जसपा सहमत भइसकेको छ । प्रश्न उठ्छ, यस्तो अवस्थामा अब जसपाबाट सरकारमा रहेका चार मन्त्रीको हैसियत अब के होला ?

जसपाका तर्फबाट पोहोर असारयता चार मन्त्री देउवा सरकारमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राजेन्द्र श्रेष्ठसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा मृगेन्द्रकुमार सिंह, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदीप यादव छन् ।

एउटा प्रसंग ०७४ सालको । चुनावभन्दा ठिक्क अघि यिनै देउवा माओवादी केन्द्रसँग आलोपालो सहमति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री थिए । उनीसँग गठबन्धनमा रहेकै बेला ०७४ असोज १७ गते माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी एमालेसँग पार्टी एकताको लक्ष्यसहित वाम चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरुलाई देउवाले जिम्मेवारी विहीन बनाइदिएका थिए । त्यसपछि पनि उनीहरु मन्त्री त रहे, तर सम्बन्धित मन्त्रालयको बागडोर उनीहरुको हातमा थिएन । ती मन्त्रालय देउवा आफैंले साथमा राखेका थिए ।

यसपालि त्यही नियति दोहोरिएको छ, देउवा सरकार र यादव नेतृत्वको जसपाबीच । सत्ता गठबन्धनमा छँदाछँदै यादवले एमालेसँग काँध मिलाएका छन् । के यस्तो अवस्थामा जसपाका मन्त्रीहरु जिम्मेवारी मुक्त होलान् ?

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान हेरौं । यो लागु भएसँगै देउवाले अब नयाँ मन्त्री बनाउन पाउँदैनन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा होमिएको ओली सरकारले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारमा मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न नपाइने व्याख्या सहित अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदेश नजीरका रुपमा बाध्यकारी नभए पनि अहिले देउवाले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेर अरुलाई मन्त्री बनाउन खोजेमा निर्वाचन आचारसंहिताका साथसाथै त्यो आदेश समेत आकर्षित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । तर उनीहरुलाई पदमुक्त गरेर बहालवाला मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी थप्दा भने देउवालाई कुनै अडचन हुने देखिदैन ।

यस्तो अवस्थामा अगाडिका विकल्प के हुन सक्लान् ?

पहिलो, अब उनीहरुसँग नैतिकताको आधारमा पद छाड्ने सहुलियत छ । नेपालमा अक्सर यस्तो नैतिकताको प्रदर्शन भने विरलै हुन्छ ।

दोस्रो, पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्छ ।

तेस्रो, देउवाले उनीहरुलाई कार्यसम्पादन लगायत प्रश्न उठाएर पदमुक्त गराउन सक्छन् ।

चौथो, पदमुक्त पनि भएनन्, पार्टीले पनि फिर्ता बोलाएन् भने, अनि यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफैंले पद छाड्न चाहेनन् भने कानूनी रुपमा भने मन्त्री रहिराख्ने छन् ।

हामीले यसबारे जसपाबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुसँग टेलिफोन गरी राय जान्न चाह्यौं । तर उनीहरुको फोन प्रायःजसो बन्द छ ।