उम्मेदवारीको ऐनामा लोकतन्त्रको अनुहार

अन्तर्राष्ट्रियजगतले समेत चिनेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्न ‘टिकट’ नै पाएनन् । कांग्रेसकै बौद्धिक नेता गोविन्दराज पोखरेल उम्मेदवार हुन पाएनन् ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो ‘नोटेड’ प्रस्तुति राख्ने डा. मिनेन्द्र रिजाललाई पनि उम्मेदवार हुन दिइएन । अर्थात् आफ्नै क्षमतामा निर्भर, नेतृत्वप्रति अतिरिक्त भक्तिभाव नराख्नेहरु उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिए ।

उनीहरुको कमजोरी के थियो र टिकट पाएनन्, सार्वजनिक जानकारीमा छैन । तर देखिएको तथ्य के हो भने उनीहरु पार्टी सभापतिका आलोचक थिए, सभापतिलाई प्रश्न गर्थे । अर्को अर्थमा लोकतान्त्रिक चेत कमजोर भएर पारिवारिक स्वरूपमा बदलिन खोजेको कांग्रेस पार्टीका सभापतिमाथि उनीहरु आशक्त भक्तिभाव राख्दैनथे ।

टिकट वितरणमा नेकपा एमालेभित्र झन् पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार देखियो । सत्ताका स्थायी विपक्षी मार्क्सवादी सिद्धान्तकार घनश्याम भूसाललाई उम्मेदवार बन्न नै दिइएन । पार्टी स्थायी समिति सदस्य रहेका वरिष्ठ नेता भूसाल गृहजिल्ला रुपन्देही-३ बाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । उनले यसअघिको चुनाव त्यही ठाउँबाट जितेका थिए । टिकट नपाएपछि उनले दल त्याग गरेका छन् ।

आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने नेता भीम रावललाई पनि एमालेले टिकट दिएन ।

पार्टीका समान तहका नेतामध्ये कसरी कोही टिकट दिने हैसियतमा र कोही नपाउने हालतमा पुग्छन् भन्ने दृष्टान्त कांग्रेस र एमालेले देखाएका छन् । पार्टी संरचना, पार्टी सदस्यहरूको नियन्त्रण बाहिर सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुग्यो भने कसरी त्यो यान्त्रिक औजारमा परिणत हुन्छ र त्यसले नेतृत्वका नाममा सीमित व्यक्तिको मनपरीलाई संस्थागत गर्छ भन्ने आज कांग्रेस र एमाले बुझ्न सकिने उदाहरण भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यही प्रवृत्ति पछ्याएको छ । प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने हरिबोल गजुरेल, लेखनाथ न्यौपानेलगायत प्रभावशाली नेताहरूलाई टिकट वितरणबाट पाखा पारिएको छ ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका दलका प्रमाणित सदस्यहरुले चुनावमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्ने, त्यो छनोट प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगको समेत सहभागिता सुनिश्चित नगर्दासम्म उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा दलभित्र धेरथोर विवाद आइरहन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएका मुलुकले त्यसको परिणाम सुदृढ गर्न निर्वाचन प्रक्रियामा असाध्यै धेरै ध्यान दिएको पाइन्छ ।

यसको अर्थ उम्मेदवार छनोट कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिला हुँदै होइन । किनभने त्यो दलको नेतृत्वको विवेक परीक्षण गर्ने एउटा ऐना हो । त्यसले नै देखाउने छ कि त्यो दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कति सुरक्षित छ । राजनीतिक दल आवरणमा मात्रै राजनीतिक छ कि व्यवहारमा पनि । अथवा त्यो केही सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ भनेर छुट्याउने महत्वपूर्ण अवसर हो उम्मेदवारी छनोट प्रक्रिया र त्यसको परिणाम ।

त्यसैले आज दर्ता भएका उम्मेदवारहरु आगामी निर्वाचनका लागि सम्बन्धित दलका प्रतिस्पर्धी पात्र मात्रै होइनन्, हाम्रो लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने इन्जिनका महत्वपूर्ण पुर्जा हुन् । त्यसैले कस्तो उम्मेदवार भनेको कस्तो लोकतन्त्र हो, ऊ कसरी छानियो भनेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कति सुरक्षित छ भनेको हो । यो समग्र प्रक्रिया एउटा ऐना हो, जहाँ हामी हाम्रो लोकतन्त्रको तस्वीर देख्न सक्छौं ।

राजनीतिक दलहरुको यसपटकको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया लोकतन्त्रको एउटा महोत्सव हुनुपर्नेमा सीमित व्यक्तिको कब्जा रहेको एउटा कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ । आफैंले टिकट वितरण गरेका आफ्ना अनुजहरुको भोटले भोलि संसदीय दल कब्जा गरेर नेतृत्वमा पुग्ने खेलको सुरुवात आजैबाट भएको छ ।

अहिलेसम्म जे गलत कर्म भएको छ, त्यो दलहरूको नाममा त्यसको नेतृत्वका तर्फबाट भएको छ । अब यसलाई सच्याउने र बदल्ने भनेको मतदाताको विवेकसम्मत निर्णयले मात्रै हो । मतदाताको विवेकसम्मत निर्णयबाट दलहरुका कमजोरी सच्चिन सक्छन् ।