‘दलितले हार्छन् भनेर टिकट दिंदैनन्, अरु जातकाले हार्दैनन् र ?’

२३ असोज, काठमाडौं । चुनावको उम्मेदवारी अनुपातमा देशको जनसंख्या कुनै न कुनै रुपमा झल्किनुपर्छ । तर समानुपातिक सूचीलाई छाड्ने हो भने दलित प्रतिनिधित्व भने सोचेभन्दा निकै कम हुने देखिन्छ । आइतबार देशभरिका उम्मेदवारमध्ये दलित प्रत्यासीको न्यून मनोनयनले यही देखाउँछ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । तर त्यस अनुसार प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटका लागि हुने प्रत्यक्ष चुनावमा दलित उम्मेदवार दलहरुको प्राथमिकतामा परेका देखिंदैनन् ।

निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक सूची अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दलित समुदायका दूई जनाले मात्र टिकट पाएका छन् ।

बाँके १ बाट महेश्वरजंग गहतराजले माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनले ०७४ मा पनि चुनाव जितेका थिए । नेकपा एमालेले रुपन्देही ३ बाट छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । विश्वकर्माले ०७४ को चुनावमा रुपन्देही १ बाट चुनाव जितेका थिए ।

०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर तीन जना दलित सांसदहरु प्रतिनिधिसभा पुगेका थिए । ०७४ मा कास्की १ बाट जगतबहादुर सुनार, रुपन्देही ३ बाट छविलाल विश्वकर्मा र बाँके १ बाट महेश्वरजंग गहतराज संसदमा पुगेका थिए ।

आइतबार अपरान्हसम्म आयोगले दिएको मनोनयनको सूची अनुसार नेपाली कांग्रेसले एक जना पनि दलित उम्मेदवार उठाएको छैन । कांग्रेस त्यही पार्टी हो जसले २००९ सालमै धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको थियो । एमाले र माओवादीले एक–एक जना दलित उम्मेदवार उठाएका छन् । यो असाध्यै न्यून संख्या हो ।

०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट ५० जना दलित संसदमा पुगेका थिए । त्यसयता संसदमा दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर घटिरहेको छ ।

समावेशीको अभ्यास सघन बनाउने आवाज उठिरहँदा ठूला दलबाटै दलित उम्मेदवार शून्यप्रायः हुनु दुःखदायी भएको बताउँछन् दलित अभियन्ता गोपाल वादी । उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनको बेला र आन्दोलनको शक्ति कायम रहुञ्जेल दलहरुले दलित खोज्छन् । त्यसपछि विस्तारै दलितलाई फेरि किनारमा धकेल्छन् ।’

ठूला दलले गरेको हरेक आन्दोलन र संघर्षमा दलित समुदायको सहभागिता र सहयोग सबैभन्दा धेरै भएपनि सत्तामा पुगेपछि दलहरुले दलितलाई भुल्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् दलित अभियन्ता जेबी विश्वकर्मा ।

‘हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा दलितको भूमिका सबैभन्दा पहिले खोजिन्छ’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर, सत्तामा पुगिसकेपछि भने दलहरुले दलितलाई फेरि किनारामै पुर्‍याउँछन् ।’

दलहरुले दलितलाई चुनाव जित्न सक्छन् भनेर अझै विश्वास नगरेका विश्वकर्माको बुझाइ छ । ‘दलितले चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता अझै हाबी छ’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यसमाथि अहिले चुनावमा अथाह पैसा खर्च गर्नुपर्छ । दलितले पैसा खर्च गर्न सक्दैनन र चुनाव हार्छन् भनेर टिकट दिइँदैन ।’

दलभित्र पनि दलितलाई नेतृत्वदायी भूमिका नदिएका कारण दलितहरु चुनावी टिकट पाउनबाट वञ्चित भएको विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘दलको माथिल्लो तहमा पुगेका मान्छेले टिकट पाउँछन् । दलितलाई पार्टीको माथिल्लो तहमा पुग्नै दिइँदैन’, विश्वकर्मा भन्छन् ।

दलितप्रति दलहरुले लिएको नीतिकै कारण दलितहरु चुनावी टिकट पाउने स्थानसम्म नपुगेको विश्वकर्मा बताउँछन् । समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा कानुनी बाध्यताले बाँधिएर मात्र दलहरुले दलित उम्मेदवार बनाउने गरेको बताउँछन् गोपाल वादी । ‘कानुनी बाध्यतामा परेर मात्र दलहरुले दलितलाई समानुपातिकमा स्थान दिएका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘कानूनी बाध्यता हुन्थेन भने दलितलाई समानुपातिकबाट पनि हटाउँथे ।’

दलहरुले चुनावमा गठबन्धन बनाएकाले पनि दलित उम्मेदवारको संख्या कम भएको अनुमान लगाइन्छ । एमालेले जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसंग विभिन्न क्षेत्रमा गठबन्धन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् ।

दलहरुले चुनावमा गठबन्धन बनाएकै कारण गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सांसद रहिसकेकी उमा वादी ठूला दलहरुले दलितलाई चुनावमा नपत्याएको भन्दै आलोचना गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘दलितले चुनाव हार्छन् भन्छन् । चुनाव त अरु जातका मान्छेले पनि हार्छन् नि । दलितले मात्र चुनाव हार्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’

राजनीतिक दल निर्माणमा दलितको पनि योगदान रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘पार्टी बनाउन हामीले पनि खुन, पसिना बगाएका छौं । तर, हामीलाई पार्टीले पत्याउँदैन । हामीलाई अविश्वास गर्छन् ।’