खारेज हुनसक्छ रेशम चौधरीको उम्मेदवारी

२३ असोज, काठमाडौं । २०७२ सालमा कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भएर कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीले बर्दिया–२ बाट उम्मेदवारी दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट उनले प्रतिनिधि मार्फत मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी कैलाली–१ मा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला उनी फरार अभियुक्त थिए ।

तर अहिले उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । डिल्लीबजार कारागारमा बसेर उनले आफूमाथिको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । उनी अहिले ‘कैदी’को रुपमा आफूमाथिको जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(झ)मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा, ‘कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर’ उम्मेद्वार हुन नपाइने भनिएको छ ।

त्यसो भए उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा कसरी उम्मेदवार बने भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यतिबेला उनी विरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो र उनी फरार अभियुक्तका रुपमा थिए ।

‘कैद भुक्तान गरिररहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सक्दैन, यसवारे कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छ’ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरु वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा कोही पनि म कैदी हुँ वा मलाई प्रतिनिधि पठाएको व्यक्ति कैदी हो नभनेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा उम्मेद्वारी दर्ता हुन्छ ।’

उनका अनुसार, आज उम्मेदवारी दर्तापछि भोलि कागजात जाँचबुझ र छानबिन हुन्छ । त्यसक्रममा निर्वाचन अधिकृतले कुनै त्रुटी वा कानून विपरीतको अवस्था देखेमा उम्मेदवारी रद्ध गर्नसक्छ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै त्रुटी देखेन भने उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसपछि पर्ने दावीविरोधका क्रममा जाँचबुझ हुन्छ र कानून विपरीतको उम्मेदवारी खारेज हुनसक्छ । उनले भने, ‘त्यो निर्णय गर्न निर्वाचन अधिकृत अधिकारसम्पन्न हुन्छ, आयोगसम्म सोध्नै पर्दैन ।’

निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार, केही दिनअघि आफूलाई रेशम चौधरीको कानून व्यवसायी बताउने एक व्यक्ति आयोगको कानून महाशाखामा पुगेर उम्मेदवारीवारे सोधपुछ गरेका थिए । त्यसक्रममा आयोगका कर्मचारीले उम्मेदवारी तत्काल रद्ध हुने भएकाले मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने सुझाव दिएका थिए । तर चौधरीविरुद्धको मुद्दा अन्तिम भइनसकेकाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न मिल्ने भन्दै ती व्यक्ति आयोगबाट फर्किएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस