सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधि : कति सहज, कति असहज ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगपश्चात् दैनिक कार्य-सम्पादनको गति बढाउन, सार्वजनिक सेवाको दक्षता सुधार गर्न र सरकारी प्रशासनको निरपेक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउन मद्दत गरेको छ । यसले सरकारी कामकाजमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई कम गर्न र स्थानीय शासनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सहज र सरल बनाउन पनि मद्दत गरेको छ ।

राणाकालीन समयदेखि नै सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग भएको हो । अहिले प्रविधिमैत्री सेवा लिन र दिनका लागि सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिसमक्ष उपस्थित हुनुपर्दैन । विगतमा समाचार आदानप्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा चिठीपत्र, आकाशवाणी (आ.वा.), टेलिफोन, फ्याक्स, टेलिग्राम, टेलेक्स जस्ता उपकरण सञ्चार सेवामा प्रयोग भएका प्रारम्भिक डिजिटल प्रविधि थिए भने आज कम्प्युटर, मोबाइल फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जाल छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातसँगै डिजिटल प्रविधि र आमसंचारका माध्यमको प्रयोगले व्यापकता पायो । सूचनाप्रविधिको प्रयोगको कारण आज विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत हुन पुगेको छ । घरबाट परदेश र परदेशबाट घर पठाएको चिठ्ठी प्राप्त गर्न महिनौं दिन कुर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुँदै आज मिनेटभरमा संसारका जुन कुनै कुनामा रहेका आफन्तसँग भिडियो कलमार्फत कुरा गर्न, खबर आदानप्रदान गर्न सम्भव भएको छ ।

सेवा प्रवाहमा टेलिफोन, कम्प्युटर, फ्याक्स, इन्टरनेटको प्रयोग भए पश्चात् सेवा सहज, सरल, किफायती, पारदर्शी, छिटोछरितो र प्रभावकारी भएको छ । प्रविधिले डिजिटल सेवामार्फत मानव जीवनलाई धेरै सजिलो र सरल बनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार वि.सं. १९७० को दशकदेखि दूरसञ्चार सेवाको सुरु भएको हो । भारतीय दूतावासमार्फत वि.सं. २००६ माघ १३ गतेदेखि विदेशमा एचएफ रेडियो कम्युनिकेसन उपकरण जडान गरी नेपालमा दैनिक सम्पर्क गर्ने काम गरियो ।

वि.सं. १९७२ मा काठमाडौंबाट वीरगञ्जसम्मका लागि ओपेन वायर म्याग्नेटो ट्रंक टेलिफोन थालनी गरेर १९७३ बाट सञ्चालन गरिएको थियो । २०५६ वैशाख २९ गते मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी वैशाख ३९ गतेबाट काठमाडौंमा उक्त सेवा सुरु भएको थियो ।

नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग भएको चार दशक वितेको छ । विगत चार दशकमा सरकारले डिजिटल प्रविधिमा ठूलो लगानी पनि गरेको छ । डिजिटल प्रविधिले सरकारलाई सेवाग्राहीबाट नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्षम बनाएको छ । डिजिटल प्रविधिले दैनिक कार्यसम्पादनको निगरानी, मूल्यांकन र नियन्त्रणका लागि सरकारको कार्य क्षमता मात्र नभएर दक्षता पनि बढाएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूमार्फत संचार क्षेत्र लागत सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नागरिक एकअर्कासँग जोडिन सक्षम भएका छन् । उनीहरूका आवाज र सामूहिक कार्यलाई बढावा दिएका छन् । डिजिटल प्रविधि राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारीलाई सेवा प्रवाहको परिणाम सुधार गर्न प्रभावकारी हुन्छ । तिनीहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने मनोमानी र गैरकानुनी कार्य नियन्त्रणको लागि यी प्रविधि प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई पनि अनलाइनमार्फत दिन सुरु गरेको धेरै भइसक्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालय, विभाग र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा पनि अनलाइन सेवा सुचारु गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा पनि प्रविधिको पहुँच पुगेको छ नै । डिजिटल सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एकीकृत प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणसमक्ष पुर्‍याउन नागरिक एप्स सञ्चालनमा आएको छ ।

हालसम्म २९५ सरकारी कार्यालयहरूमा सर्भर मेमोरी स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध छ । हाल ७५३ स्थानीय तहहरूमा इन्टरनेट उपलब्ध छ । विद्युतीय हाजिरी, वेबसाइट, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सिफारिस, राजस्व दाखिला जस्ता सेवाहरू स्थानीय तहले डिजिटल प्रविधिबाट दिन सुरु गरेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि टोकन लिएर घन्टौं लाइनमा उभिइराख्नुपर्ने झन्झट हट्यो । आज हामी सबै ई–बैंकिङबाट आफ्नो कारोबार गर्न सक्छौं । बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिल, घरबहाल कर, स्कुलको शुल्क, पसलमा किनेका सामानको बिल अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ । पैसा बोकिराख्नुपर्ने अनिवार्यता छैन ।

अनलाइनबाट नै सहजै विदेशमा पैसा पठाउन र यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग भएसँगै मेजर अप्रेसनहरू पनि ओपन सर्जरीबाट गर्न सम्भव भएको छ । यातायातको क्षेत्रमा पनि इ–टिकटिङ र एयरलाइन्सहरूले त पहिलेदेखि नै अनलाइन टिकट बुकिङ सुरु गरेका थिए ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग भएपछि शिक्षण सिकाइ, प्रशासन, लेखा, लाइब्रेरी, प्रयोगात्मक, कक्षाकोठा मात्र नभएर अनुसन्धान गर्ने तहसम्म पनि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षण संस्थालाई प्रविधि मैत्री हुन सहयोग गरेको छ ।

शिक्षक, विद्यार्थी दुवैले अनलाइन माध्यमबाट नै होमवर्क दिन र बुझाउन सक्छन् । कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि प्रविधिले सहज बनाएको छ । ड्रोनलाई कीटनाशक औषधि छर्न प्रयोग गरिएको छ । प्रकोप व्यवस्थापन कार्यमा पनि सूचनाप्रविधिले टेवा पुर्‍याएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । सन् १९९० को दशकको मध्यतिर नेपालमा इन्टरनेटको आगमनले मुख्य प्रशासनिक कार्यहरू संचालन गर्न, सार्वजनिक सेवाको वितरणमा सुधार गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई बढावा दिन विद्युतीय प्रणालीको द्रुत प्रसारलाई विस्तार गर्न सहयोग गर्‍यो ।

अहिले विकासोन्मुख देशहरूले वित्तीय व्यवस्थापन, भन्सार, रोजगारी सिर्जना र कर व्यवस्थापन जस्ता मुख्य सरकारी प्रशासन प्रणालीहरूमा बढी लगानी गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारहरूले यस्ता गतिविधि बढाउँदै लगेको र भविष्यमा सरकार–सरकार बीच (जीटुजी) गतिविधि सञ्चालन गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा पनि एकद्वार सेवाप्रणालीमार्फत एकीकृत सफ्टवेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसले एउटै छातामुनिबाट सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवा लिन सहज र किफायती हुनेछ । एकपटक राज्यले लगानी गरेपछि पुनः लगानी गर्नु नपर्ने हुँदा राज्यको अतिरिक्त व्ययभार कम भएर जानेछ ।

फेसबुक, अमेजन, गुगल जस्ता निजी डिजिटल फर्महरूको नयाँ अनुकूलित सेवा वितरण मोडेलहरूमा संलग्न नागरिकले प्रयोगमा पहुँच, मित्रता, सुविधा र प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाहरूसँग समान अनुभवको अपेक्षा गर्छन् । डिजिटल प्रविधिले सेवाग्राहीलाई उनीहरूको आवश्यकता व्यक्त गर्न र सार्वजनिक क्षेत्रका संगठनलगायत विषयलाई उठान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

सरकारले डिजिटल युगमा काम गर्न सक्ने सार्वजनिक क्षेत्रका लागि सही वातावरण सिर्जना गर्न र तदनुसारको लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि एक नयाँ सोच, नयाँ क्षमता र सबैभन्दा माथि प्रविधि सम्बन्धी दक्षता भएको नेतृत्व र डिजिटलाइज उच्च जनशक्ति, साझा डाटा सेवा, साझा डाटा पूर्वाधार विकास र इन्टरअपरेबिलिटी आवश्यक विषय हुन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि सेवाग्राहीको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण र विद्युतीय सेवा प्रवाहप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक र विश्वासयोग्य हुन आवश्यक छ । विद्युतीय सेवा प्रवाहको सफल कार्यान्वयनका लागि पहिले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्य संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ ।

डिजिटल सेवा प्रवाहका धेरै चुनौती पनि छन् । जस्तैः गलत सूचना तथा समाचार प्रवाहलाई रोक्न कठिन हुनु, प्रविधिमा गरिबको पहुँच पुर्‍याउनु, भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत सूचना र बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी बढ्नु, सरकारी विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु, प्रविधि धनी व्यक्तिको नियन्त्रणमा जानु, इन्टरनेटको गति र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्नु, उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु, आईटीका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु र उनीहरूलाई नेपालमै काम र पर्याप्त तलब दिन नसक्नु, नेपाली आइटी कम्पनीलाई विकास र विस्तार गर्नु आदि ।

अबको सार्वजनिक सेवाको भविष्य डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुने निश्चित छ । प्रविधि मैत्री संघ–संस्थाहरू सेवा प्रवाहका दृष्टिले अब्बल रहेछन् भने बाँकी सबै कामचलाउमा रूपान्तरण हुनेछन् । समयानुकूल संस्थामा प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न सकेमा सेवा प्रवाह विश्वसनीय र दिगो हुँदै जानेछन् ।

यसले सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्ने नै छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ, छिटो–छरितो, पारदर्शी र किफायती बनाओस् भन्नेमा नागरिकको अपेक्षा रहने गर्छ तर प्रविधि संचालन र प्रयोगमा आमसरोकारवालाको पहँुच नपुग्दा त्यो पनि आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ ।

डिजिटल सेवा शिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम नागरिकका पहुँचमा मात्र पुगेको हो कि भन्नेतर्फ सरकारको चासो हुनुपर्छ । प्रविधिविहीन नागरिकलाई कसरी प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सरकारका योजना र कार्यक्रम भएमा मात्र सरकार र नागरिकबीच रहेको प्रविधिको खाडल घट्दै जाने हो ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. तुलसी सिटौलाका अनुसार, ‘हिजो सम्भव नभएका धेरै काम आज क्षणभरमा र न्यून लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने भएका छन् । यसतर्फ सजग हुनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने सन् १९४९ मा महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भने जस्तै सूचना र प्रविधिमा केही धनीमानी व्यक्तिको पकड र कब्जामा रहने सङ्केत देखिन थालेका छन् । हामी प्रविधिको दास हुने हैन, मालिक बन्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ ।’

मान्छे प्रविधिको नियन्त्रणमा होइन, मान्छेको नियन्त्रणमा प्रविधि हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर छिटोछरितो, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्दछ ।

सेवा संचालनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङ जस्ता नवीनतम प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा साइबर अपराध, साइबर सुरक्षाको विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले समयमै आवश्यक ऐन, नियम, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सारथि सावित हुनेछ । डिजिटल सेवाको भविष्य उज्ज्वल त छ तर सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगलाई भने नकार्न सकिंदैन ।

र, अन्त्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र यसमा आएको नाटकीय परिवर्तनले नागरिकको सरकारप्रतिको अपेक्षा पनि बढ्दो छ । इलेक्ट्रोनिक मेल, टेलिकन्फरेन्सिङ र टेलिकम्युटिङ डिजिटल प्रविधिको भेरिएबलका रूपमा सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सीमान्तकृतलाई सरकारी सेवा वितरणको अवसर त प्रदान गरेको छ तर सबै सीमान्तकृत जनता प्रविधिको पहुँचमा भने छैनन् । सीमान्तकृत नागरिकलाई प्रविधिको पहुँचमा ल्याउन राज्यको दायित्व हो ।

डिजिटल प्रविधिले सरकारको कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन, जवाफदेही र पारदर्शितामा सुधार ल्याउनुका साथै सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारमा केही कमि ल्याएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचनाप्रविधि, लेखापरीक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षण, व्यवस्थापकीय लेखापरीक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने प्रमुख कार्य हुन् ।

डिजिटल टेक्नोलोजीले सरकारलाई सेवाग्राहीहरूबाट नियमित प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्न सक्षम र सबल बनाएको छ, जसले सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत समेत गरेको छ । सेवा प्रवाहमा हुने साइबर अपराध र डाटा सुरक्षाको कारणले गर्दा भविष्यमा डिजिटल सेवा प्रवाह निकै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।

(लेखक विद्युतीय शासन र सूचनाप्रविधि विज्ञ हुन् ।)