विद्युत् प्राधिकरणले पायो रेडियो फ्रिक्वेन्सी

२५ असोज, काठमाडौं । अन्ततः सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी दिने बाटो खुला गरेको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरका लागि चार वर्षदेखि रेडियो फ्रिक्वेन्सी माग गरेको थियो ।

काठमाडौंको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा स्मार्ट मिटरका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आवश्वासन पाएको प्राधिकरणले बल्ल रेडियो फ्रिक्वेन्सी पाउने भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले सेवाग्राही कहाँ जोडिने स्मार्ट मिटरको तथ्यांक ‘डाटा सेन्टर’सम्म ल्याउन ३९५.५ देखि ३९९.५ मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिन मन्त्रालयमा पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । मिटरमा विद्युतीय चिप्स राखेर रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत त्यसको ‘डेटा’ प्राधिकरणले नियन्त्रण कक्ष र महसुल प्रणालीसम्म ल्याइन्छ ।

प्राधिकरणका वितरण विभाग प्रमुख मनोज सिलवाल सरकारले ढिला गरी भएपनि स्मार्ट मिटरका लागि फ्रिक्वेन्सी दिने व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार यसले ‘डिजिटल एनईए’ निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ३० मेगाहर्जदेखि १०.५ गिगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक दूरसञ्चार नेटवर्क मिलान थरी स्मार्ट मिटरका लागि टेली मेटिङ वा अन्य यस्तै प्रकारको सेवा सञ्चालन गर्न स्थापना भएको नेटवर्कले ओगटेको आरएफ ब्यान्डविथका आधारमा प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड विथका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तोकिएको छ ।

यसअनुसार अब प्राधिकरणले प्रतिमेगाहर्ज तोकिएको रोयल्टी बुझाएर स्मार्ट मिटरलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सक्ने वितरण विभाग प्रमुख सिलवालले बताए ।

प्राधिकरणले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत करिब एक लाखभन्दा बढी रेडियो फ्रिक्वेन्सी (आरएफ) र जीपीआरएस प्रविधिका स्मार्ट मिटर जडान गरिसकेको छ ।

उपत्यकाका ९ वटा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ३ लाख ७० हजार आरएफ मिटर आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का लगाउन फ्रिक्वेन्सी कुरिरहेको छ । तर फ्रिक्वेन्सी दिए बापतको राजस्व नआउने देखेपछि सञ्चार मन्त्रालयले चासो देखाएको थिएन ।

अहिले विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले दिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको रोयल्टी सरकारको ठूलो आर्थिक स्रोत हो । सुरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि ९८ हजार स्मार्ट मिटरका लागि वर्षमा करिब १ अर्ब ९७ करोड शुल्क लाग्ने जानकारी गराएको थियो । प्रतिमिटर फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वार्षिक २० हजार लाग्ने भएकाले शुल्क पनि बढ्दै जाने भनिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो शुल्कको भार ग्राहकमाथि पर्ने भन्दै निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरिरहेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले भने अन्य सरकारी कम्पनीसँग शुल्क लिइरहेकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई कसरी निःशुल्क दिने भन्ने प्रश्न गर्दै आएको थियो ।

यो अलमलले ५ वर्षभित्र देशभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित हुने अवस्था आइसकेको थियो ।

स्मार्ट मिटरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी निरन्तर रियल टाइम डाटा दिइरहन सक्ने प्रविधि हो । आरएफ प्रविधिका स्मार्ट मिटरमा विद्युतीय तरङ्गमार्फत डाटा आदान–प्रदान गरिन्छ । फ्रिक्वेन्सी नटिपेमा भने आरएफ मिटरले पनि डाटा आदान–प्रदानमा समस्या खडा गर्ने यो प्रविधिका जानकारहरु बताउँछन् ।