कमजोर बन्दै प्रतिस्पर्धा : सिट संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण

२८ असोज, काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले लिएको परीक्षाको नतिजाले योग्य जनशक्ति बीचमा प्रतिस्पर्धा घटेको देखाउँछ । कतिपय क्षेत्रमा माग गरिएको सिट संख्याभन्दा धेरै कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भइरहेका छन् भने कतिपयमा एकदमै थोरै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । समग्रमा उम्मेदवारबीच पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न निकाय अथवा आयोगले लिएको नतिजाले यो अवस्था देखाएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालै लिएको परीक्षा यसको देखिने उदाहरण हो । काउन्सिलले ६, ७ र ८ असोजमा सञ्चालन गरेको ६४औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा सहभागीमध्ये अधिकांश फेल भए ।

काउन्सिलका अनुसार मेडिकलतर्फ १ हजार ७०५ सहभागी भएकोमा जम्मा ७४० (४३.८९ प्रतिशत) जनाले र डेन्टलतर्फ ३५५ सहभागीमध्ये १२३ (३४.८४ प्रतिशत) जनाले मात्रै उत्तीर्ण गरेका छन् ।

समग्रमा ४२.३२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । यसअघि १२, १३ र १४ जेठमा लिइएको परीक्षामा पनि समग्रमा ३१.७९ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । मेडिकलतर्फ १ हजार १५४ सहभागीमध्ये ३६२ (३०.८३ प्रतिशत) जना र डेन्टलतर्फ ३४२ सहभागीमध्ये ११३ (३३.०४ प्रतिशत) जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यस्तै गरी काउन्सिलले ७ साउन २०७९ मा ४५ विधामा सञ्चालन गरेको २३औं विशेष (विशेषज्ञ लाइसेन्स) परीक्षामा ४७४ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा जम्मा ३२५ (६८.६ प्रतिशत) जनाले मात्रै उत्तीर्ण गरेका थिए ।

शिक्षक सेवा आयोग

शिक्षक सेवा आयोगले २०७९ भदौमा विषयगत परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो । आयोगको उक्त नतिजामा विषयगत शिक्षक माग गरिएभन्दा धेरै कम उत्तीर्ण भएका छन् ।

आयोगले २०७८ माघमा माध्यमिक तहमा १ हजार ५४२ रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । १५ चैत २०७८ मा सञ्चालन भएको सामान्यतर्फको परीक्षामा ३२ हजार ९७ जना सहभागीमध्ये जम्मा ३ हजार ८८६ परीक्षार्थी विषयगत परीक्षाको लागि छनोट भएका थिए ।

९ असार २०७९ मा सञ्चालन गरेको विषयगत परीक्षाबाट माग गरिएभन्दा कम संख्यामा उम्मेदवार छनोट भएका छन् । आयोगले नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, अर्थशास्त्र, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुक्लयजुर्वेद, कम्प्युटर विज्ञान र न्याय विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थात् माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको सबै विषयगत शिक्षक पदको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसले विद्यालय शिक्षामा ठूलो असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आयोगको परीक्षामा सहभागी धेरै परीक्षार्थी फेल भइरहँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार सबैभन्दा बढी गणित विषय शिक्षकको अभाव हुने देखिएको छ ।

आयोगले माग गरेभन्दा ४७.२० प्रतिशत उम्मेदवार अनुत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले सबै प्रदेश गरी २८६ रिक्त रहेको दरबन्दीको लागि जम्मा १३५ जना अन्तर्वार्ताको लागि छनोट भएका छन् । नतिजा अनुसार ५२.७९ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।

विज्ञान विषयको नतिजा हेर्दा माग अनुसारको शिक्षक उत्तीर्ण हुन नसकेको देखिन्छ । प्रदेशगत नतिजा निकालेको आयोगले विभिन्न प्रदेशमा ५८ जना शिक्षकको पदपूर्ति नहुने निश्चित भएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १२७ शिक्षक माग गरिएकोमा अन्तर्वार्ताको लागि १०१ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् भने बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा माग गरिएभन्दा कम उम्मेदवार अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएका छन् । अन्य अर्थशास्त्र, लेखा विषयमा पनि माग गरेभन्दा कम उत्तीर्ण भएका छन् ।

नेपाली विषयमा सबै प्रदेशमा गरेर २३३ रिक्त दरबन्दीको लागि ३७८ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । तर १३३ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । प्रदेशगत नतिजा हेर्दा मधेश प्रदेशमा ३२ रिक्त पदका लागि २३ जना, बागमती प्रदेशमा ३७ रिक्त दरबन्दीको लागि ३४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ५५ रिक्त दरबन्दीको लागि ५२ जना र कर्णाली प्रदेशमा ९ दरबन्दीको लागि जम्मा ७ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा ९, बागमती र गण्डकीमा क्रमशः ३–३ र कर्णालीमा २ दरबन्दीमा अन्तर्वार्ताको लागि समेत उम्मेदवार छनोट नभएपछि पुनः रिक्त हुने निश्चित देखिएको छ ।

आयोगले स्वास्थ्य, शुक्लयजुर्वेद, संस्कृत व्याकरणको लागि मधेश प्रदेशको लागि क्रमशः १/१ शिक्षक माग गरेकोमा कुनै पनि उम्मेदवार सामान्य/विषयगतमा उत्तीर्ण हुन नसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशको लागि संस्कृत व्याकरण, प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलातर्फबाट १ र महिलातर्फबाट १ संस्कृत भाषा शिक्षक, लुम्बिनी प्रदेशको लागि १ संस्कृत साहित्य शिक्षक उत्तीर्ण हुन नसकेको कारण शिक्षक दरबन्दी खाली हुने भएको छ ।

त्रिवि सेवा आयोग

१५ असार २०७९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फको १०४ पदको परीक्षामा सबै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए । २८ कात्तिक २०७७ देखि मंसिर १६ गतेसम्म र माघ २५ देखि फागुन २७ सम्म लिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदहरूको परीक्षाको नतिजा आयोगले सार्वजनिक गरेको उप–प्रशासक, शाखा अधिकृत, मुख्य कार्यालय सहायक, आर्थिक उपनियन्त्रक र लेखा अधिकृत पदको खुलातर्फको परीक्षामा सबै फेल भएका हुन् ।

उपप्रशासक पदमा ४ जना माग गरिएकोमा १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । शाखा अधिकृतमा ४० पदका लागि ५४२ जना, मुख्य कार्यालय सहायकमा ४३ पदका लागि ७७७, आर्थिक उपनियन्त्रकमा २ पदका लागि ३, लेखा अधिकृत १५ पदका लागि १२९ ले परीक्षा दिएका थिए । तर ती पदमा एक जना पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएनन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि बीपीएच, बीएस्सी नर्सिङ, बी फर्मा, बीपीटीलगायत विषयमा लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा निर्धारित सिट संख्याभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए ।

आयोगले बीएस्सी नर्सिङका लागि १ हजार ४२० सिट संख्या निर्धारण गरेकोमा जम्मा ५०४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । बीपीएचका लागि आयोगले १ हजार १०० सिटमध्ये ५६५ जना, ९०२ सिट निर्धारण गरिएको बी फर्मामा ५४७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यस्तै आयोगले १५० सिट निर्धारण गरेको बीपीटीमा ११४ परीक्षार्थी, ७१ सिट तोकिएको बीएस्सी एमआईटीमा ३५ जना, ४२५ सिट तोकिएको बीएस्सी एमएलटीमा ११८ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । अधिकांश विधामा छुट्याइएको सिट संख्याभन्दा धेरै कम संख्यामा उत्तीर्ण भएपछि परीक्षा प्रणालीको आलोचना भएको थियो ।

त्यसपछि आयोगले विज्ञहरूको अनुसन्धान समिति बनायो । उक्त समितिले ‘पर्सेन्टाइल’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दियो । यो प्रणालीले परीक्षार्थीले विषयवस्तु नबुझी अनुमानको भरमा मात्रै पनि उत्तर दिने तरिकालाई निरुत्साहित गर्न प्रति गलत उत्तर वापत ०.२५ अंक घटाइने हुँदा अध्ययनशील परीक्षार्थीलाई मर्का नपर्ने, नकारात्मक अंकका कारण पर्सेन्टाइल प्रणालीले दिने नतिजाको योग्यताक्रममा फरक नपर्ने समितिले सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त सुझावको आधारमा आयोगले कार्यविधि संशोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा ‘पर्सेन्टाइल’ प्रणाली लागू गर्‍यो ।

परीक्षा प्रणाली लागू गरेपछि आयोगले निर्धारण गरेको सिट संख्या भन्दा दोब्बर संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । तर, कतिपयले भने सिट संख्या पूर्ति गर्ने चक्करमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गुणस्तरमा सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्ले थोरै पास हुँदा र धेरै पास हुँदा फरक पर्ने भए पनि परीक्षाको स्तर कायम गरिएकोले सम्झौता गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘थोरै पास हुँदा र धेरै पास हुँदा फरक त पर्छ नै तर त्यसको पनि ‘स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन’ गरिएको छ । ५० पर्सेन्टाइल भन्दा तल हुनेलाई लिएको छैन । त्यसैले सम्झौता गरेको भन्न मिल्दैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित परीक्षा प्रणाली नेपालले अपनाएको उनको दाबी छ ।

न्याय सेवा

तीन महिनाअघि १८ जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा जम्मा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण भए । तीमध्ये पनि एक जना भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण नियुक्त हुन नपाएपछि दुई जना मात्रै योग्य ठहरिए । न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की अघिल्लो वर्ष केही सीमित आरक्षण कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको बताउँछन् ।

यो प्रतिस्पर्धामा सर्वोच्च अदालतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी, सरकारी वकिल अनि अधिवक्ताहरू प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ । १८ जनाका लागि आवेदन माग हुँदा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण हुनुले न्यायसेवामा योग्य जनशक्तिको अभावलाई इंगित गर्छ ।

किन यस्तो नतिजा आइरहेको छ ?

त्रिवि, शिक्षक, न्याय र चिकित्सा सेवा क्षेत्रमा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीको संख्या घट्नुमा विभिन्न कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । मुख्यतः विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको र त्यसमा राजनीतिक दलहरूको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, संकाय प्रमुख, विभाग प्रमुख, शिक्षक सबै पदका पदाधिकारी राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको आधारमा नियुक्त हुन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डीन प्रा.डा.चित्रबहादुर बुढाथोकी राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपको कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव परेको बताउँछन् । अहिले त्रिविको अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम सेमेष्टर प्रणालीमा हुन्छ । सेमेष्टर प्रणालीमा परीक्षा दिनको लागि विद्यार्थीको न्यूनतम ८० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । तर, सेमेष्टर प्रणालीमा पनि विद्यार्थी भर्ना हुने, नियमित नहुने क्रम कायम छ ।

उनका भनाइमा अहिले विद्यार्थीमा ज्ञान आर्जन गर्नभन्दा पनि पास हुनका लागि भर्ना हुने तर नियमित नआउने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक दलहरूका कारण विश्वविद्यालयले अनियमित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी नगराउने अथवा नियमित अध्यापन नगर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

‘विद्यार्थीलाई फारम भर्न दिइएन भने आन्दोलन हुन्छ, अनियमित शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्यो भने पनि आन्दोलन हुने, तालाबन्दी हुन्छ । यहाँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘अनियमित हुने विद्यार्थीको सिकाइ स्वतः कम हुन्छ ।’

शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय हुनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी दुवैको मिहिनेत जरूरी हुन्छ । शिक्षकले मात्रै अथवा विद्यार्थीले मात्रै मिहिनेत गरेर हुँदैन । त्यसको लागि शिक्षक–विद्यार्थी कुनै न कुनै रूपमा सम्पर्कमा रहनुपर्छ । तर, कलेज नै नआउने शिक्षकले विद्यार्थी र विद्यार्थीले शिक्षक नै नचिन्ने अवस्था अझै त्रिविमा रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।

‘भर्ना गरेपछि एक दिन पनि क्याम्पस नै नआई परीक्षा फारम भर्न आउँछन् । नदिंदा विद्यार्थी नेताहरूले धम्की दिएर भर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यस्ता विद्यार्थीले चोरेर नै पास गर्ने हो’ एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘अनि पास गरेपछि पढाउन, आयोगहरूमा जाँच दिन पाउने भए तर पास गर्न सक्दैनन् । त्यसैको प्रतिविम्ब हो शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा ।’

क्याम्पसमा अनियमित हुने, परीक्षामा चोरेर पास गरेको आधारमा प्रमाणपत्र लिने र तिनैले विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराइरहेको यथार्थ रहेको स्वीकार गर्छन् शिक्षा संकायका डीन प्रा.डा.बुढाथोकी । उनी अगाडि थप्छन्, ‘पढाउनेहरूसँग नै ज्ञान छैन अनि उनीहरूले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् ।’

विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूमा गर्नुपर्ने अनुगमन पनि गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूको दबावमा विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्धन दिनु अर्को कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा १ हजार ४३७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।

आयोगका अनुसार त्रिविका १ हजार १४४, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ११६, संस्कृत विश्वविद्यालयका १९ र पोखरा विश्वविद्यालयका ६७ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयका २४, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका १८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका १८, मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयका १८, लुम्बिनी विश्वविद्यालयका ९, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका एक–एक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।

सञ्चालित क्याम्पसमा आफूखुशी अध्ययन तथा अध्यापन हुने गरेको छ । त्रिविले गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न सकेको छैन । आयोगले विश्वविद्यालयलाई क्याम्पसले पठाएको विवरण अनुसार अनुदान दिने गरेको छ । आयोगका प्रमुख प्रा.डा.भीमप्रसाद सुवेदी विश्वविद्यालयको शिक्षण सिकाइ तरिका, गुणस्तर त्रिविको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गर्छन् ।

उनका भनाइमा विद्यार्थी संख्या, पास भएको संख्या, भौतिक पूर्वाधारलगायतको अनुगमन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । क्याम्पसले पठाएको विवरण अनुसार विद्यार्थी संख्या र पास हुनेको संख्याबारे त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार तुलना गरेर प्रमाणित गर्ने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधार (भवन निर्माण, प्राविधिक सामग्री, ल्याब), विद्यार्थी संख्या लगायतको पक्ष मात्रै हाम्रो अनुगमनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । शैक्षिक गुणस्तर, सिकाइ प्रणालीलगायत विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटा त्रिविले आवश्यक अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । सम्भाव्यता अध्ययन नगरी सम्बन्धन दिइएको र त्यसपछि नियमित अनुगमन नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रभाव परेको उनी बताउँछन् । बास्कोटा भन्छन्, ‘विभिन्न सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति कम देखिन्छ । त्रिवि सेवा आयोगमा पनि त्यस्तै छ । त्यो के के कारणले भइरहेको छ भनेर विविध पक्षमा रिभ्यु गर्न त्रिवि सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छु ।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चालित क्याम्पसहरूलाई विभिन्न मापदण्डको आधारमा अनुदान दिंदै आएको छ । त्यसमध्ये एक मुख्य आधार विद्यार्थी बढी पास हुने मापदण्ड पनि हो । यो व्यवस्थाले गर्दा क्याम्पसहरूले नै चिट चोराएर पास गराउने प्रवृत्ति समेत बढेको डीन प्रा.डा.चित्रबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् ।

‘यो व्यवस्थाले क्याम्पसहरूले नै चोराएर पास गराउने प्रचलन पनि बढ्दैछ । त्यसले गर्दा हाम्रोबाट पास भएका सबै विद्यार्थी योग्य छैनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विभिन्न आयोगमा कम परीक्षार्थी पास हुनु स्वाभाविक हो ।’

आयोगले अनुदान दिने मापदण्डभित्र विद्यार्थी पास संख्या पर्ने भए पनि त्यो मापदण्डका कारण विकृति बढेको हो भने त्रिविले अनुगमन गर्नुपर्ने आयोग प्रमुख प्रा.डा.भीमप्रसाद सुवेदीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हो आयोगले दिने अनुदानको लागि विद्यार्थी भर्ना र पास दर पनि पर्नुपर्छ । त्यसैको कारण क्याम्पसहरूमा चिट चोराउने विकृति बढेको छ भने ज्यादै दुखद् हो । तर, त्यो त्रिविको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

निरन्तर मूल्यांकन र अक्षरांकन प्रणाली शिक्षामा हाल्नाले कमजोर मान्छेहरू प्रणालीमा आएको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । त्यसरी मूल्यांकन भएका विद्यार्थी अहिले उच्च शिक्षामा पुगेका छन् ।

‘एसईईको नतिजामा सामुदायिकबाट ३९ प्रतिशत र निजी विद्यालयका ७२ प्रतिशत उत्तीर्ण छन् । त्यसको स्पष्ट सन्देश हाम्रा मान्छेहरू थोत्रा छन् भन्ने हो । त्यसैको नतिजा आयोगहरूमा देखिने हो’, उनले भने ।

विश्वविद्यालय कति जिम्मेवार ?

सेवा क्षेत्रका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन नहुनुमा विश्वविद्यालय पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने एकथरीको तर्क छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएकै जनशक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको विचार छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले २०७९ भदौमा विषयगत परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त नतिजा अनुसार फेरि पनि विषय शिक्षकको अभाव यथावत् नै रहने देखिन्छ । विज्ञान, गणित, नेपाली, सामाजिक शिक्षा लगायत विभिन्न विषयको रिक्त दरबन्दी अनुसार उत्तीर्ण भएका छैनन् ।

यसरी रिक्त पदमा उम्मेदवार छानिन नसक्नु परीक्षार्थीको कमजोरी रहेको शिक्षक सेवा आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उम्मेदवारहरूले आयोगको पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्र राम्रोसँग नबुझ्दा र तयारी नपुगेकाले यस्तो नतिजा आएको हो ।’

परीक्षार्थीको कमजोरीसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको उनी बताउँछन् । विश्वविद्यालयले दिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा परीक्षा दिंदा अधिकांश फेल भएकाले विश्वविद्यालयले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रवक्ता मरहठ्ठा भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयहरूले पनि कस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं, कुन स्तरको ज्ञान दिइरहेका छौं भनेर समीक्षा गर्न जरूरी देखियो ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा.कृष्ण अधिकारी शिक्षण संस्थाहरूले धाँधली गरेर पास गराएका कारण लाइसेन्स परीक्षामा धेरै विद्यार्थीले फेल गर्ने गरेको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले जति पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिनेहरू छन् तिनीहरू ६ वर्षअघि भर्ना भएकाहरू हुन् । त्यसबेला कसरी कलेजहरूले भर्ना गर्थे भन्ने त हामी जानकार नै छौं नि !’

विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरमा एकरूपता नभएकोले एकरूपता कायम गर्नको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको छ । तर त्यहाँ पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि ‘पर्सेन्टाइल’ परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यसले गुणस्तर कायम हुने डा.अधिकारी जिकिर गर्छन् । उनी नपढ्नेहरूले परीक्षा दिएकै कारण अहिले विभिन्न तहको लाइसेन्स परीक्षा फेल हुनेहरू बढेको बताउँछन् । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सीधा कुरा नपढेर, नपढाएर फेल हुने हो । पढ्न नसक्ने मान्छेले पढेपछि त्यस्तै हुन्छ । नभए एउटै मान्छे ५/६ पल्ट कसरी फेल हुन्छ ?’ परीक्षा लिने संस्थालाई नभई विश्वविद्यालयलाई तिमीले पढ्न योग्य छौ भनेर प्रमाणपत्र दिएको तिम्रो विद्यार्थी किन फेल हुन्छन् भनेर सोध्नुपर्ने बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयको कमजोरी हुनसक्ने भए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नै खस्केको भन्न नसकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटाको जिकिर छ । ‘हो कतिपय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कम र माग गरे अनुसार पनि छनोट हुनसकेका छैनन् । त्रिवि सेवा आयोगमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ । तर विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केकै कारण हो भन्ने मलाई लाग्दैन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हो भने त लोकसेवा आयोगमा पनि त्यस्तै देखिनुपर्ने हो नि !’

तर, लोकसेवा आयोगकी पूर्व सदस्य बिन्दा हाडा पढाउने अथवा परीक्षा लिने निकायले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘भर्खरै एनएमसीले लिएको लाइसेन्सको परीक्षामा धेरै स्वास्थ्यकर्मी फेल भएका छन् । विश्वविद्यालयबाट पास भएकाहरू लाइसेन्स परीक्षामा किन फेल हुन्छन् ? अध्ययन गर्नुपर्छ । कि विश्वविद्यालय फेल हो कि त एनएमसी दुईमा एक त होला नि !’

विश्वविद्यालयले पास हुन योग्य छौ भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि अर्को निकायमा जाँदा फेल हुनुमा दुईमध्ये कुनै एउटा निकायको कमजोरी हुनसक्ने भएकोले छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

सेवा क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । केहीअघि लोकसेवा आयोगले लिने न्याय सेवाको परीक्षामा उम्मेदवार नै नआएपछि प्रारम्भिक परीक्षा नै हटाएको लोकसेवा आयोगकी पूर्व सदस्य बिन्दा हाडाले बताइन् । न्याय सेवामा मान्छे नै नपुगेर हटाएको उनले बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘त्यो उचित थियो वा थिएन भन्दा पनि अदालतमा काम गर्ने मान्छे नपुगेपछि त आवश्यकता अनुसार गर्नैपर्ने भयो ।’ आवेदन नै दिन नआउने भएपछि उक्त व्यवस्था हटाएपछि आवेदन दिनेहरू बढेको बताइन् ।

विद्यालय तहमा विषय शिक्षक नपाउँदा समस्या हुने सेवा आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विषय शिक्षकको समस्या फेरि पनि समाधान नहुने भयो । विषय शिक्षक नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा स्वतः प्रभाव हुने नै भयो ।’

अहिले जनशक्ति भएन के असर पर्छ भन्ने तर्फबाट भन्दा पनि समाधानतिर जानुपर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । आवश्यक जनशक्ति नपुगेका क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभिन्न तरिकाले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यसमध्ये एक कमजोरहरूलाई तपाईंको निम्ति कोर्ष यो हो तपाईंले सबै पढ्नुपर्छ भनेर लैजानुपर्छ । अर्को कमजोरलाई नै छनोट गरिएको छ भने उनीहरूलाई योग्य बनाउनुपर्छ । तेस्रो हो, हाम्रो गुणस्तर उकास्नुको विकल्प छैन ।’