जनजाति आयोगको सिफारिस : महिलालाई जन्मका आधारमा मात्र आरक्षण

२ कात्तिक, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजाति भित्रका पनि सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरि वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’

समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेका आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बताए । भन्छन्, ‘समावेशीकरण समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायले अवसर नपाउने अवस्था बनेन । त्यसैले यो व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’

आयोगले एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दा समावेशी समूहअन्तरगतकै अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायले अवसर सदुपयोग गर्न नपाएका कारण यस्तो सिफारिस गरिएको अध्यक्ष थापामगरले बताए । आयोगले आरक्षणको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मध्ये पनि अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महिलाले जन्म र विवाह दुवै आधारमा आरक्षणसम्बन्धी दोहोरो सुविधा लिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । गैरआदिवासी जनजाति समुदायका महिला आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा आरक्षणको सुविधा लिने गलत परम्पराको विकास भएका कारण दोहोरो सुविधा लिने परिस्थिति बनेको आयोगको ठहर छ ।

अध्यक्ष थापामगरले भने, ‘महिलाको सन्दर्भमा समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर विवाहको आधारमा नभई जन्मको आधारमा हुनुपर्छ । गैरआदिवासी जनजाति महिलाले आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएकै भरमा आदिवासी जनजातिको रुपमा सुविधा लिने व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।’