उम्मेदवारको बाटो कुर्दै वनकरिया, भन्छन्– नेता आए लालपूर्जा माग्न हुन्थ्यो

४ कात्तिक, हेटौंडा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको रजैयाबाट करिब ५ किलोमिटर दक्षिणतर्फ लागेपछि वनकरिया वस्ती पुगिन्छ । नेपाल सरकारले लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेको वनकरिया जाति मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ वनकरिया वस्तीमा मात्र बसोबास छ । यस समुदायबाट ४० जना मतदाता छन् ।

मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि देशैभर नेताहरु घरदैलोमा व्यस्त हुँदा वनकरियाको वस्तीमा भने भोट माग्न उम्मेदवारहरु पुगेका छैनन् । ६५ वर्षीया कान्छीमाया वनकरिया भन्छिन्, ‘नेताहरु भोट माग्न आउन बाँकी नै छ होला ।’

पाँच वर्षअघि भएको प्रदेशसभा–प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेताहरु भोट माग्न नआएको उनले बताइन् । तर यो वर्ष भोट माग्न कुनै नेता आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । भोट माग्न आएका नेताहरुलाई आफ्ना समस्या सुनाउन पाए समाधान गर्दिन्थेकी भन्ने आश कान्छीमायालाई छ । ‘हामीले नेताहरुलाई हाम्रा दुःख र समस्या सुनाउनु छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलेभन्दा त अहिले हामीलाई राम्रो छ, तर हाम्रो बासको ठेगान अझै भएन अनि छोराछोरीको लागि जागिर पनि भएन ।’

६० वर्षीया सन्तमाया वनकरिया पनि उम्मेदवारको बाटो कुरेर बसेकी छन् । उनी ट्वाङ्ग्रेडाँडा वनकरिया विकास संघकी अध्यक्ष समेत हुन् । उनले नेताहरुसँग अहिले नै भनिहाल्नुपर्ने जम्मा २ वटा कुरा मात्र छन् । एउटा, अहिले बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । अर्को, वनकरिया युवाका लागि रोजगारीको व्यवस्था ।

२०५५ सालदेखि वनकरियाहरु व्यवस्थित जीवनमा फर्किएका थिए । त्यसअघि उनीहरु अहिलेको वस्ती नजिकैको चुरे जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउँथे । सरकारले उनीहरुलाई २०६२ साल कार्तिकमा वनकरिया कबुलियती वन समूहको नाममा ३/३ हेक्टरको दुईवटा प्लट उपलब्ध गराएको थियो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यो जग्गा २० वर्षका लागिमात्र उपभोग गर्न पाउने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले पट्टा बनाएर दिएको थियो ।

२० वर्ष पुग्नै लाग्दा ‘अब के हुन्छ ?’ भनेर वनकरिया वस्तीमा अन्यौलता छ । अहिले यो वस्तीमा वनकरियाका २३ घर छन् । उनीहरुको अहिलेको जनसंख्या ९० मात्र हो । तर उनीहरुमध्ये कसैसँग पनि नम्बरी जग्गा छैन । अर्थात् वनकरियाले पनि जग्गाको लालपूर्जा पाएका छैनन् ।

त्यसैले यो समुदायको मुख्य माग नै जग्गाको लालपूर्जा हो । ‘सरकारले जग्गा दिएपछि हामीहरु जंगल छोडेर आयौं, स्याउला र केराको पात छापेर बस्यौं,’ सन्तमाया भन्छिन्, ‘२० वर्ष पुग्न लाग्यो, अब हामी यहाँ छोडेर कहाँ जाने, फेरि पनि हामी जंगल नै फर्कनु ?’

अब आफूलाई यो ठाउँ छोडेर जान मन नलागेको कान्छीमाया बताउँछिन् । सरकारले वनकरियालाई स्थानान्तरण गर्नुभन्दा पनि अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गाकै लालपूर्जा दिए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ ।

सरकारले अस्थायी बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा उनीहरु १२ घरपरिवार मात्रै थिए । दुई प्लटमध्ये एउटा प्लटमा घर बनाएर बसेका थिए भने अर्को प्लटमा खेती लगाउने गर्थे । तर अहिले सन्तान बढ्दै गएपछि घरहरु पनि बढेर २३ पुगे । घर बढ्दै गएपछि खेती गर्ने जमिन पनि बाँडियो ।

खेती गरेर छ महिना पनि खान नपुग्ने राम वनकरिया बताउँछन् । उनले ज्याला मजदुरीको भरमा ५ जनाको परिवार पाल्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई जागिरको व्यवस्था गरिदिए परिवार पाल्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

‘बाबुरामले बिर्सिए’

तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई २०६९ साल माघ २२ गते यहि वनकरिया वस्तीमा आएर बास बसेका थिए । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एक दिन जनताको घरमा बास बस्ने अभियान अन्तर्गत यहाँ बास बसेका थिए ।

त्यतिबेला भट्टराईले वनकरियाहरुले उपभोग गर्दै आएको ६ हेक्टर जग्गा थप ४० वर्ष उपभोग गर्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गर्ने आश्वासन दिए । तर उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट त्यो निर्णय भएन ।

‘देशको प्रधानमन्त्री हाम्रै घरमा आएर तपाईंहरुलाई अर्को ४० बर्ष जग्गा उपभोग गर्न दिन्छौं भन्नुभयो,’ ट्वाङ्ग्रेडाँडा वनकरिया विकास संघकी अध्यक्ष सन्तमाया भन्छिन्, ‘उनले बोलेमात्र काम गरेनन् । उनले बिर्सिए । अब त हामीलाई उठेर जाओ भन्यो भने हामी फेरी जंगल फर्कनुपर्छ । त्यतिबेला बोलेको कुरा पूरा गरिदिए हामीलाई केही वर्ष ढुक्क हुने थियो ।’