शक्तिहीन बाबुरामका पपुलिष्ट कार्यक्रम

६ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी आउँदो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चिह्नबाट चुनाव लड्दै छ ।

उनी नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट संघमा दुई, प्रदेशमा चार र केही समानुपातिक उम्मेदवार छन् । नेसपाका सबै उम्मेदवार निर्वाचित भएको खण्डमा पनि उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रको ह्वीप लाग्ने छ ।

संसदमा होस् या सरकार निर्माणमा नेपाल समाजवादी पार्टीको अलग अस्तित्व हुने छैन । तर, भट्टराईको पार्टीले चुनाव लक्षित छुट्टै घोषणा पत्र ल्याएको छ । भट्टराई आफैंले आइतबार बानेश्वरस्थित अल्फाबिटामा कार्यक्रम आयोजना गरेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे ।

सार्वजनिक घोषणा पत्रमा निकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्, जसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भट्टराईको पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएर मात्र पुग्दैन । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर स‌ंविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । अरुको चिह्नबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २ सिटमा चुनाव लड्ने पार्टी पार्टीले संविधान संशोधनसहित आर्थिक छालाङ मार्ने बिषय घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।

भट्टराईले चुनावपछि माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने गरि सहमतिमा हँसिया हथौडा चिह्न लिएका थिए । भट्टराईले चुनावपछि वृहत छलफल गरेर माओवादीसहितको ध्रुवीकरणबाट नयाँ शक्ति बन्ने दावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पनि बताए । उनले भने झैं भए, उनको घोषणा पत्र कार्यान्वयनको थोरै सम्भावना रहन सक्छ ।

तर, भट्टराई आफैंले माओवादीसँग ‘मर्जर’ नभई नयाँ पार्टी बनाउने सर्तमा मात्रै एकता हुने भनेकाले दुई पार्टीको मिलन नहुन पनि सक्छ । ‘पार्टी एकता भोलि गएर हाम्रो लक्ष्य हो, मर्जर भन्ने अर्थमा होइन,’ भट्टराईले भने, ‘चुनावपछि बृहत छलफल गरेर माओवादी र हामी मात्रै होइन, देशमा एउटा नयाँ ढंगको ध्रृविकरणको चाहिँ आवश्यकता छ ।’

माओवादीसँग नीतिगत र वैचारिक विषयमा अझैं भिन्नता भएको भट्टराई आफैंले बताएकाले उनले सोचे जस्तो गरि पार्टी एकता भएर बृहत शक्ति नबन्न पनि सक्छ । यस्तो बेलामा भट्टराईले घोषणा पत्रमा समेटेका लोकप्रिय कार्यक्रम त्यसै अलपत्र बन्ने खतरा पनि रहन्छ ।

घोषणा पत्रमा भट्टराईले संविधान संशोधनलाई निकै जोड दिएका छन् । जसमा शासकीय स्वरुप, संघीयतादेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म बदल्ने उल्लेख छ । ‘लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरणका लागि १० संकल्प’ भन्दै भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख हुनु पर्ने विषय समेटेका छन् ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्दैै सांसदलाई विधायिकी भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा विज्ञ लैजाने प्रस्ताव घोषणा पत्रमा छ ।

केही पश्चिमी मुलुकहरुले अंगाल्दै आएको ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था हुनुपर्ने र हालको संघीय संरचनालाई परिवर्तन गरेर तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुरुप ११ प्रदेश हुनुपर्ने विषय घोषणा पत्रमा राखिएको छ ।

यी सबै विषयले संविधान संशोधनको माग गर्दछ, जसका लागि दुई तिहाइ नभई हुँदैन । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरा माओवादीसँग समेत मिल्ने र छलफलपछि अरु शक्ति पनि त्यसमा आउने दाबी भट्टराईको छ ।

‘अहिलेको शासकीय स्वरुप उपयुक्त छैन, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने त माओवादीको पनि औपचारिक अडान नै छ,’ घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनको भनाइ थियो, ‘भलै अन्य कतिपय पक्षसँग समझदारी भएको छैन । बहस, छलफल गर्दै गएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक विधायिकाको विषयमा सहमति हुन्छ ।’

संविधानको वर्तमान स्वरुप बदल्ने सवालमा मात्रै होइन, विकास निर्माण सम्बन्धमा समेत घोषणा पत्रमा निकै महत्वकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएको छ ।

घोषणा पत्रमा काठमाडौंदेखि सगरमाथासम्म केवलकार र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल कुदाउने विषय समेटिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाउने र पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै हरेक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालय, टेक्निकल इन्स्टिच्युट, सार्वजनिक पुस्तकालय, एउटा रंगशाला, चिडियाखना र पार्क बनाउने विषय पनि राखिएको छ । युवालाई लक्षित गर्दै २१ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाहरूका लागि कम्तिमा वार्षिक १०० दिन रोजगारी वा सो बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने नीति लिइनेसमेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् घोषणा पत्रका लोकप्रिय कार्यक्रम :

१. तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुरूप प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गरिने ।

२. उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा प्राइमरी इलेक्सन गर्नु पर्ने कानून निर्माण गर्ने ।

३. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गरिने ।

४. सांसद विधायकी भूमिकामा सीमित हुने र मन्त्रीमण्डलमा विज्ञ राख्ने प्रणाली स्थापित गर्ने ।

५. ‘राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्ने ।

६. काठमाडौंदेखि सगरमाथा बेसक्याम्पसम्म केवलकार ।

७. चार लेनको मध्यपहाडी लोकमार्ग, ६ लेनको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग ।

८. उत्तर दक्षिण जोडने चार लेनका सेती–महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी लोकमार्गहरूको निर्माण गर्ने ।

९. काठमाडौं–वीरगञ्ज द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माण गर्ने ।

१०.पूर्व पश्चिम लोकमार्गको समानान्तर रेल मार्गको निर्माण गर्ने ।

११. रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–चितवन–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने ।

१२. काठमाडौं एयरपोर्टलाई अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाउँदै निजगढ, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालमा स्तरउन्नती गर्ने ।

१३. हरेक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा विश्वविद्यालयको स्थापना ।

१४.हरेक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना गर्ने ।

१५. हरेक प्रदेशमा एउटा व्यावसयिक तालिमका लागि सीटीईभीटी जस्ता इन्स्टिच्युटको स्थापना गर्ने ।

१६. हरेक प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक सार्वजनिक पुस्तकालयस्थापना गर्ने ।

१७. हरेक प्रदेशमा ५०० शय्याका दुई÷दुई ५०० वटा ठूला अस्पतालको स्थापना गर्ने ।

१८. हरेक प्रदेशमा एउटा रंगशाला, सुविधाजनक ठूला पार्कहरू र चिडियाखानाको निर्माण गर्ने ।

१९.पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, नल्सिङगढ, बूढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण गर्ने ।

२०. चारलेनको मध्यपहाडी लोकमार्ग, ६ लेनको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र ४ लेनको तराई–मधेशको हुलाकी लोकमार्गहरूको निर्माण गर्ने ।

२१.हिमाली भेगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको पदयात्रा गर्न सकिने ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ को निर्माण गर्ने ।

२२. तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबइ डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, नौमुरे–शिवपुर डाइभर्सन तथा त्रिशुली–चितवन डाइभर्सन निर्माण गर्ने ।

२३. हरेक प्रदेशका कम्तीमा दुई स्थानहरू पर्ने गरी २० स्थानलाई विशेष औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने ।

२४.फलाम, युरेनियम तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् तथा विकास गर्ने ।