माओवादीको प्रतिबद्धता : रोजगार प्राधिकरण खोल्नेदेखि विदेशबाटै मतदानको व्यवस्थासम्म

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ । अधिकांश नागरिकले स्वदेश मै आफ्नो योग्यता–दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न भन्दै प्राधिरकण नै बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिवद्धतापत्र–२०७९ मा माओवादीले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम मार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्राधिकरण बनाउने उल्लेख छ ।

प्राधिकरण्मा रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चलान गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गर्ने माओवादीको घोषणा छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने छ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवालाई उनीहरूको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पूँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

त्यस्तै रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्नेसम्मका घोषणा समेटिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिने छ । उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्नेछ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने र श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लगायकता प्रतिबद्धता पनि छन् ।

सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकहरूको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको तर्फबाट गरिने लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने, श्रमिकहरूको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमुनाको रूपमा केही कार्यस्थलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने र आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने गर्नेसम्मका आश्वासन घोषणापत्रले दिएको छ ।