वित्तीय स्रोत र पूँजी बजारको लाभ विस्तार गर्ने माओवादीको घोषणा

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको समाधान गरी स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोमबार संघीय र प्रदेशसभा निवार्चनको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहमा देखिएको उतार–चढावको मुल कारणहरू पहिचान गरी स्थिरता कायम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने जनाएको छ ।

यस्तै उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयनबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने परियोजनाहरूमा केन्द्रित गर्ने प्रोत्साहन गर्ने परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी गर्दै त्यसो जोखिम सरकारले बहन गर्ने प्रतिबद्धता माओवदीले जनाएको छ ।

‘कर्जाको लागि घरजग्गाको धितो चाहिने प्रणालीमा सुधार गरी परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसो गर्दा आइपर्ने जोखिमको भार बहन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । यस्तै माओवादीले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा सो सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा आम जनसाधारणका लागि वित्तीय साक्षारता अभियान निरन्तर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

माओवादीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पूँजी बजारबाट परिचालित स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभ बढी भन्दा बढी नागरिकमा प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पूँजी बजारबाट परिचालित स्रोत र तिनको कारोबारबाट बढीभन्दा बढी नागरिकले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिने छ’ चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै पूँजी बजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सवलीकरणको गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पूँजी बजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने, पूँजी बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्ने उल्लेख छ ।

बीमाको दायरा वृद्धि गरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने साथै बीमा प्रिमियम बापत मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने विषय पनि माओवादीको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

माओवादीले घोषणापत्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ६० प्रतिशत लगानी उत्पादन र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा गर्न अभिप्रेरित गर्ने बताएको छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सहकारीको बचत रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमुलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।