सजाय दिनुपर्नेलाई सत्ता नसुम्पौं

हाम्रो समाजमा एउटा प्रचलित उखान छ- ‘मानिस चिन्नु एक फेर, सुन जोख्नु दश फेर।’ देशमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मत दिने समय नजिकिंदैछ। योग्य, इमानदार र चरित्रवान उम्मेदवारलाई मतदानका साथै राम्रो नीति राम्रो कार्यक्रम ल्याउने, मौका पाउँदा काम गर्ने राजनीतिक दललाई विश्वासको मत दिनुछ।

भनिन्छ, हामी आफैंले राजनीति नगरे पनि राजनीति भन्दा बाहिर हामी कोही पनि बस्न सकिंदैन। चासो रहे पनि, वितृष्णा रहे पनि, राजनीतिको घेराभित्र सबै छौं। मात्रै प्रत्याभूति कसमा के कति भन्ने मात्र फरक हो। अहिले चुनावी अभियानको क्रममा कोही दोहोरिएर र कोही नयाँ, कोही इतिहास दर्शाउँदै त कोही भविष्य देखाउँदै, कोही योजना लिएर त कोही आफ्नै फेहरिस्त लिएर जो जसरी जहाँ पुगे पनि सबै कुनामा बोलीको विकास गुञ्जायमान छ।

चुनावको बेला जनमतको कसीमा आफूलाई योग्य प्रमाणित गराउन राजनीतिक दल जति चनाखो हुन्छन् हामी मतदाता उति नै सतर्क हुन आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिका कामबारे छलफल तथा बहस गर्न जरुरी हुन्छ। बहस कुनै अमूक नेताहरूबीच होइन, समुदायमा हुनुपर्छ। अध्ययन, विश्लेषण र तुलना गरी दल तथा उम्मेदवार छनोट गर्न चेतनशील समुदाय चाहिन्छ। तब मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्छ। निर्वाचनलाई फलदायी बनाउन आयोगले परिष्कृत मतदाता शिक्षा अविलम्ब सुचारु गरी जनजनमा पुर्‍याउनुपर्छ।

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुटु मानिन्छ। लोकतन्त्र भनेकै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो। सबै वर्ग तथा समुदायले राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ। समावेशी लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने पहिलो आधार नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हो। निर्वाचनले जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको निर्माण गर्ने अवसर दिन्छ। हाम्रो एक मतले हाम्रो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ। जिताएका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेका छन् भने फेरि जिताउनुपर्छ नभए अर्को छान्न सक्नुपर्छ। जितेर सरकारमा गएपछि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रलाई मार्गदर्शन बनाए/नबनाएको ख्याल गरी विश्वासको मत दिनुपर्छ।

आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा करिब एक करोड ८० लाख मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि एकैपटक दुई प्रणालीमार्फत ८२५ (२७५+५५०) जनालाई छनोट गर्दैछौं। विश्वका राम्रो संविधान भित्र पर्ने नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा यसखाले निर्वाचन दोस्रोपटक हुँदैछ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पहिलो कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाएका सांसद र सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलका गतिविधि के-कति जनताप्रति उत्तरदायी बने त्यो हामी सबैलाई अनुभूत छ।

काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने कुरामा सांसदको भूमिका र ऐनले नै निर्दिष्ट गरेका कुरामा राजनीतिक दलको सक्रियता मापन मतदान अघि बिर्सनुहुँदैन। यति कुरा गर्न न त्यो क्षेत्रको सांसद मन्त्री बन्नुपर्थ्यो न त्यो राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी नै हुनुपर्थ्यो। मतदाताले एकैपल्ट मान्छे चिन्न सक्नुपर्छ, अधिकारसँगै दायित्व पनि बोध गर्नुपर्छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई राष्ट्रिय ऐतिहासिक आवश्यकता ठहर गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई भारी मत दिलाइयो। तिनैको वाचा अनुसार सरकार शक्तिशाली बनेकै हो। आज देशको आर्थिक अवस्था के–कति उन्नतिशील रह्यो, संयुक्त वाचा गरेका विकासका योजना कति सम्पन्न भए, सामाजिक न्याय शक्ति–सन्तुलन र नियन्त्रणमा सरकारको उपलब्धि कति यी यावत् कुरा मतदाताले राम्ररी अनुभूत गरिसकेका छन्।

अझ बढी अनुभूत हुन्थ्यो होला, शक्तिको उन्माद थियो या अरु केही कारणले चलिरहेको संसद जनादेश नसकिंदै भंग गराए। त्यो पनि दुई–दुई पटक। त्यतिबेला मुलुक कस्तो सङ्कटमा गुज्रिरहेको थियो सबैलाई अवगत नै छ।

हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको लागि त एउटा हक्की शासकले चाहँदैमा क्षणभरमै संघीय संसदको निर्वाचन गराउनु असम्भवप्रायः थियो। यसकै प्रतिवादमा परिणामस्वरूप तिनै सत्ताधारीको केही हिस्सा लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गठबन्धन गराई सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। अहिले यही बाध्यता भनिएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन सिट बाँडफाँटसहित चुनावमा होमिंदैछ।

मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ संसदको यो कार्यकालमा कुन राजनीतिक दलको सदन र सडकमा भूमिका के थियो भन्ने ! जनतालाई विरोधाभासको कालोपट्टी लगाइदिएर विरोधकै लागि विरोध गर्ने, अस्थिरताका साधक र विकासका बाधक केही सांसद र राजनीतिक दल पनि राम्ररी चिनिएका छन्।

आज नेपाली समाजमा गरिबी र बेरोजगार समस्या व्याप्त छ। पैसा नहुनु मात्रै गरिबी होइन, शक्तिहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरिबी हो। दण्डहीनता हावी भएको छ। विधिको शासन र जवाफदेहितामा राजनीतिक दल चुकेका छन्। देशमा निरपेक्ष गरिबी र बहुआयामिक गरिबीको तथ्यांक हेर्दा क्रमशः करिब २० प्रतिशत र ३० प्रतिशत छ, जुन कोरोना महामारीको प्रभाव देखिनु अघिको हो। सरकारको निवारण प्रयास भने यकिन पहिचान गर्नै पनि धौ–धौ देखिन्छ।

आन्तरिक श्रम बजारको क्षमता न्यून भएकाले अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै ६ लाख ३० हजार ९८ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक बताउँछ। श्रम स्वीकृति नलिई भारत र अन्य देशमा भिजिट भिसा वा स्टुडेन्ट भिसामा गई श्रम गर्नेको सङ्ख्या पनि ठूलै छ।

गत वर्षमा १० खर्ब रूपैयाँ बढी भित्रिएको विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब २१ प्रतिशत छ। युवाहरूले जवानीका उर्बर दिन विदेशमा खर्चिएर तिनले पठाएको पैसाको हिसाबकिताब गरेर ढुकुटी बलियो देखाउनु हाम्रो राज्यको प्राथमिकता देखिन्छ। गरिबी निवारणको लागि देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी दिगो समाधान खोज्नु पुस्तौंदेखिको नियति निरन्तर छ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता राखेको नेपालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने, विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने, कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधन सुदृढ गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुधार्ने, लगानीको प्रतिफल स्वदेशमै परिचालन गर्ने, निजीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने आदि कुरामा राज्यको जोड हुनुपर्ने हो। संघीयताको यो पहिलो अभ्यासमा तीन तहबीचको सहकारिता र समन्वयकारी सम्बन्ध पनि सुधारिनुपर्ने आवश्यक छ।

आम नागरिकले संविधानप्रदत्त हकको प्रभावकारी उपभोग र अभ्यास गर्ने वातावरण नबनी लोकतन्त्रको सबलीकरण सम्भव छैन।

हामीलाई थाहा छ, संसदीय व्यवस्थाको पछिल्लो अभ्यासमा धेरै काण्ड र प्रकरण सतहमा आए तर थोरै मात्र निष्कर्षमा पुगे। शुद्ध नियतबाट नियन्त्रणभन्दा पनि कसैले कसैलाई सिध्याउन गरिने प्रपञ्च भागबन्डा र नियुक्तिका खेलले गर्दा माछो माछो, भ्यागुतो भए। अदालती प्रक्रिया र फैसला हेर्दा मरेपछि बाघको जुँगा उखेलियो भनेझैं छन्। ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह हो।

जहिले अनेक रूप र आवरणमा पटक–पटक सत्ता-राजनीतिको चौघेरोमा बसेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न प्रयास गर्ने र देशलाई खोक्रो बनाउँदै लैजाने शक्तिलाई मतदाताले तिरस्कृत गर्नुपर्छ। अहिले केही अमूक दलहरूले संघीय निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ पेश गरेको बन्दसूचीले समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई घरानियाँकरण गरेको सङ्केत गर्छ। आगो ओकल्ने भाषण मात्रै दिने, नातावाद र कृपावादको साँघुरो घेराबाट उम्कन नसक्ने चरित्र अहिलेका शासकीय वृत्तको छ।

भनिरहनुपर्दैन, जसलाई सजाय दिनुपर्ने हो उसैलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिएपछि मुलुकको दुर्दिन सुरु हुन्छ। आज नेपाली राजनीतिमा मनी, मसल, माफिया र म्यानुपुलेसन हावी छन्। क्रान्तिकारी र त्यागी विचारधारा भएका नेता ओझेलमा छन्, तिनैलाई चुनाव जित्न मुस्किल हामीले नै बनाएका छौं। अरु बेला आलोचना गर्ने निष्कर्षमा पुग्ने तर मत हाल्ने बेला माफी दिने, भुलिदिने हाम्रो प्रवृत्ति सुधारिनुपर्छ।

अहिलेको निर्वाचन अनुशासित नेता-कार्यकर्ताको पनि परीक्षा हो। लोकतन्त्र सङ्क्रमित हुँदै गएको यथार्थ हो। यसलाई एन्टिबायोटिक दिन ढिलाइ गरे व्यवस्था विरोधी लहर रगमगाउँदैन भन्न सकिन्न। किनभने जनताले मौलिक हक पनि पाउन नसकेको अवस्थामा जनताको शक्ति भन्दा ठूलो कुनै संविधान र व्यवस्था हुँदैन। लगाम विनाको घोडा भएका नेतृत्व र दलहरू सच्चिने आधार भनेकै मतादेश हो। जनमतको डर दलहरूलाई हुनैपर्छ।

 यसो त देश बिग्रनुको सबै दोष राजनीतिक दललाई मात्रै पनि छैन। हामी पनि कसैलाई अभियोग लाग्दैमा हुल मच्चाएर दोषी प्रमाणित गर्न उद्धत रहन्छौं। अधिकार खोज्छौं तर कर्तव्य बिर्सन्छौं। अर्कोतिर, शक्तिको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने उद्देश्यले बनेका संवैधानिक अङ्ग पनि कम दोषी छैनन्। हुन त फेरि प्रतिशोधी भावना बोकेर निर्णय क्षमतामा अभाव भएका विवादित पात्रलाई नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था नै फेरबदल गर्न रातारात अध्यादेश ल्याउने राजनीतिक दलकै अमूक नेता हुन्छन्। र, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने प्रयास गरेका तिनै नेता आज प्रधानमन्त्रीको दाबेदार छन्। अझै शक्तिशाली बन्छन् बन्दैनन् भन्ने चाहिं हामी मतदातामा नै निहित छ !

भन्ने गर्छौं, तन्त्र फेरियो तर कार्यशैली फेरिएन। मुलुकको हित र भविष्य हेरिएन। पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन। आफूलाई निर्विकल्प सम्झने शासकीय वृत्त सुध्रन नचाहेको आभास हामीमाझ छ। सत्य यो पनि हो एकैपटक देश कायापलट गराउने जादु कसैमा छैन। तर क्रमिक सुधार सम्भव छ यदि मतदाता यसैपालि सचेत रहने हो भने।

राजनीतिक कोर्स पनि अवश्य सच्चिनेछ। त्यसैले नबिर्सौं, मुलुक बेथितिको फन्दामा नपुग्दै जोगाउनुपर्ने दायित्व मतदानमार्फत हामीमाझ आएको छ। आफू पनि सचेत बनौं, अरुलाई पनि सचेत बनाऔं !

भीरकोट नपा–५, स्याङ्जा