दलित बस्तीमा उठीवास लगाउने त्रास

१७ कात्तिक, पोखरा । २०७४ सालमा गठन भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटा औद्योगिक ग्राम र प्रदेश गौरव आयोजना अन्तर्गत २ वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

संघीय सरकारले २०७६ सालमै पोखरा र तनहुँको सिमानामा र तनहुँको लौकाहा क्षेत्रमा गरी दुईवटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, हालसम्म कामको प्रगति भने शून्य छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी गाउँपालिका-९ पुँडिटार क्षेत्रको बीच भागमा दलित समुदायका ४० घरको बसोबास छ । अहिले चुनाव नजिकिएपछि उम्मेदवारले फेरि उही औद्योगिक ग्रामको सपना बाँड्न थालेका छन् । तर, त्यहाँका स्थानीय सशंकित छन्, ‘रोजगार र लालपुर्जाको सपना देखाएर कतै हामीलाई उठीवास लगाउने त होइनन् ?’

कास्की– २ मा पर्ने यो क्षेत्रमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल र प्रदेश सभामा नेकपा माओवादीका विश्वप्रकाश लामिछाने उम्मेदवार छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा विद्या भट्टराई र प्रदेश सभामा भीम कार्की चुनावी मैदानमा छन् ।

सोही क्षेत्रमा कांग्रेसका महादेव गुरुङले प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पोखरा बजार क्षेत्रभन्दा करिब १४ किलोमिटर टाढाको ग्रामीण भेग पुँडिटारका बासिन्दा २०४६ सालदेखि जग्गा खरिद गरेर बसोबास गर्न थालेका हुन् । स्थानीय भूलभूल्ला स्कुलले उक्त जग्गा घडेरीका रुपमा दलित समुदायलाई बिक्री गरेको थियो, तर जग्गाधनीसँग लालपुर्जा छैन ।

‘त्यतिबेला हामीले एक रोपनी जग्गा २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्ममा किनेका थियौं । लालपुर्जा भने दिइएन’, स्याङ्जा बाहुकोटबाट आएका दलबहादुर विकले भने, ‘त्यतिबेला हामीलाई केही थाहा थिएन । अहिले सुकुम्बासी बन्यौं ।’

आफूहरुसँग लालपूर्जा नभएकै कारण कतिबेला सरकार आएर उठीबास लगाउने हो ? उनीहरु त्रासमा छन् । झन् त्यसमाथि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपछि डर चुलिएको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने सुनेका छौं । बनाए त राम्रै हो । तर, हामीलाई उठाइहाल्ने हो कि भन्ने डर पनि छ’, विकले भने ।

औद्योगिक ग्राम बन्ने वा नबन्ने यहाँका बासिन्दालाई उतिसारो चासो छैन । तर, प्रत्येक महिनाजसो जग्गा नापजाँच र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि भन्दै आउने टोली देखेर भने त्रसित छन् ।

‘अहिले चुनावमा फेरि औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा गर्दै आउन थालेका छन् । सरकारको काममा हामीले भाँजो हाल्न नि मिलेन,’ स्थानीय रुद्रबहादर विकले भने, ‘हाम्रो एक पुस्ताले त यहीँ जीवन बितायो । यहीं जन्मेका छोराछोरी २५, ३० वर्षका भइसके । हामी कहाँ जाने ?’

प्रदेशले औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना बनाउँदा आफूहरुलाई वास्ता नगरेको यो बस्तीका वासिन्दाको गुनासो छ । ‘हामीसँग एकपटक पनि सल्लाह गर्न आएका छैनन् । हामीलाई नेपाली नागरिकजस्तो व्यवहार पनि गरिएन’, रुद्रबहादुरले गनासो पोखे, ‘नेता पनि भोट चाहिँदा मात्रै आउने त हुन् ।’

स्थानीयले औद्योगिक ग्राम नै बन्ने भए आफूहरुको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘अर्काको जग्गा हडपेर बसेका होइनौं, किनेकै हौं । हाम्रो बस्ती छोडेर औद्योगिक ग्राम बनाउँछ भने ठिक छ, होइन भने यो ठाउँ छाड्दैनौं’ रुद्रबहादुरले भने ।

२ खण्डमा बाँडिएको पुँडिटारको तल्लो भागमा दलित बस्ती र माथिल्लो भागमा मिश्रित बस्ती छ । माथिल्लो भागका वासिन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा स्वास्थ्यमा असर गर्ने हो कि भन्ने पीरलोमा छन् ।

‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने त भनेको छ । राम्रो कुरा हो । तर, वातावरणमा कस्तो असर गर्छ, स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्दैन ?’ माथिल्लो पुँडिटारका शंकर अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले कस्तो औद्योगिक क्षेत्र हुने र के के उद्योग हुने कन्फर्म हुनुपर्‍यो ।’

अधिकारीले सरकारी तवरबाट पुँडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन हेलचेक्य्राइँ भइरहेको आरोप लगाए । ‘योजना अनुसार राम्रोसँग काम गरे त ठीकै हो । रोजगार बढ्थ्यो, विकास हुन्थ्यो । तर, नेताहरु हर्र आउँछन्, हर्र जान्छन् । बर्सेनि बजेट छुट्टिन्छ । तर, त्यो बजेट कहाँ खर्च हुन्छ थाहै हुन्न’, उनले भने ।

दलित बस्ती जोगाउन उपायको खोजी

तल्लो क्षेत्रका दलित बस्ती पनि नउजाडिने र औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्ने गरी पुँडिटारबासीले जुक्ति निकालेका छन्, ‘बस्ती तत्अवस्थामै राख्ने, बस्तीभन्दा परको सामुदायिक वनको जग्गामात्रै प्रयोग गर्न दिने ।’

बस्तीभन्दा केही पर रहेको सामुदायिक वन (जसलाई स्थानीयले वृक्षरोपण वन भन्छन्) को २६ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रलाई दिन भूलभूल्ला सामुदायिक वनले एक महिना अगाडि निर्णय नै गरिसकेको छ ।

‘त्यो बेला स्कुललाई पैसा चाहिएको थियो, जग्गा दिएर बस्ती बसाल्यो । अहिले हट, जाऊ भन्नु पनि मिलेन,’ सामदायिक वन अध्यक्ष वैकुण्ठबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यही भएर बस्ती नचलाउने, वनको जग्गामात्रै चलाउने भनेर निर्णय गरेका छौं ।’ उनले पत्र वन मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी गरिरहेको सुनाए ।

नापीले अल्झायो : मन्त्री शर्मा

प्रदेशका पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्माले पुँडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन तनहुँतर्फ जग्गा प्राप्ति निश्चित भइसके पनि पोखरातर्फ भने अझै अन्यौल रहेको बताए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले पोखरामा नापी र मालपोत कार्यालयले झुलाइराखेको सुनाए ।

‘तनहुँको टुंगो लागिसक्यो । तर, यता (पोखरातर्फ) नापी र मालपोतले झुलाइराखेको भएर काममा ढिलाइ भएको हो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रोतिर कति क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । अब १, २ दिनमा थाहा लाग्ला ।’

मन्त्री शर्माले तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ९ को करिब १३ सय रोपनी जग्गा औद्योगिक ग्राम बन्ने टुंगो लागिसकेको जानकारी दिए । ‘हाम्रोतिर कति सरकारी, कति व्यक्तिगत जग्गा भन्ने नै नापी र मालपोतले निकाल्न सकिराखेको छैन,’ उनले भने ।