प्राधिकरणलाई सरकारले बीमा सल्लाहकारको रुपमा स्वीकार गर्‍यो : अध्यक्ष सिलवाल

२२ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ‘बीमा ऐन २०७९’ २२ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । बीमा ऐन कार्यान्वयनमा गएसँगै बीमा क्षेत्रको नियानकारी निकाय बीमा समिति स्वतः नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको छ । बीमा समितिले गर्दै आएको काम कारबाही अब बीमा प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

मंगलबार रुपान्तरित बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा प्राधिकरण लेखिएको बोर्ड अनावरण गर्दै बीमा ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई सरकारले बीमासम्बन्धी सल्लाह दिने निकायको रुपमा स्वीकार गर्नु सकारात्मक भएको बताए ।

उनले बीमा ऐन पूर्ण नभएको तर, नियामकको रुपमा बीमा क्षेत्रलाई नियमन र विस्तार गर्न पर्याप्त अधिकार रहेको दाबी गरे । जलवायु परिवर्तनको असर विशवव्यापी बन्दै गएको भन्दै त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने बीमा अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे । नयाँ बीमा ऐनले प्रक्रिया पुरा गरेको दाबी भुक्तानी समयमै हुने आधार निमार्ण गरेको बताए । ‘बीमामा सधैं बीमक मात्रै गलत हुँदैन, बीमितले पनि बदमासी गरिरहेको हुन्छ, बीमा ऐनले बीमितले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले बीमा व्यवसायलाई विश्वसनीय बनाउँछ, सबैलाई जवाफदेही बनाउँछ ।’

रुपान्तरित प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडलले नयाँ ऐनले बीमा प्राधिारणलाई थप स्वायतता प्रदान गरेको बताए । तर, प्राधिकरणमा दरबन्दी पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नुपर्दा मन्त्रालयका स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको विनियमावली बनाउने अधिकार बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई नदिएर अर्थमन्त्रालयले राख्दा बीमा प्राधिकरणमा स्वायतता नहुने नसकेको बीमा क्षेत्रको जानकारहरु बताउँछन् ।

बीमा ऐनमा के छन् नयाँ व्यवस्था ?

बीमा ऐनले बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकारको भूमिकामा रहने अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब अध्यक्ष नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस समिति बन्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धी क्षेत्रका एकजना विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था भएको छ । उक्त सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र जसमध्ये एक जना प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बीमा ऐनले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने स्वीकृत दिने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । बीमा ऐन २०४९ ले जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा बीमा समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स भने बीमा समितिले नै दिनसक्ने व्यवस्था थियो । यस्तै पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्नेमा अब सबै अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

यस्तै नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनिवार्य व्यवसाय दिन ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा स्थापना भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा ऐन २०७९ मा नेपाली बीमकहरूले नियामकले तोकेबमोजिम नेपालमा सञ्चालन भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि परिपत्र मार्फत बीमा समितिले अनिवार्य रूपमा नेपालमा सञ्चालन भएका बीमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको २० प्रतिशत पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै बाँकी रहेको हिस्सा पनि नेपाली कम्पनीले अस्वीकार गरेमात्रै विदेशी कम्पनीमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बीमा क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बीमा ऐनले नै अभिकर्तालाई कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । नयाँ ऐनले बीमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलिसी होल्डरलाई मात्रै बीमा कम्पनीले कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राधिकरणका कोषको परिकल्पना गर्दै कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बीमा विकासका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वाषिर्क रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली बीमकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर नेपालभित्र र बाहिरसमेत शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदी त्यस्तो लगानी गरेको भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नक्सने भएको छ ।

यस्तै बीमा कम्पनीले हरेक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । बीमा कम्पनी समस्याग्रस्त भएमा अथवा उसले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमध्ये कुनै एक प्रकारको व्यवसायको इजाजत खारेज भएमा प्राधिकरणले न्यूनतम चुक्ता पूँजीबाट नघट्ने गरी कम्पनीको चुक्ता पूँजी घटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले बीमा कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व भन्दा बढी हुनुपर्ने, कुल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात समितिले तोक्न सक्नेछ ।

बीमा कम्पनीले जोखिम व्यहोर्न कायम गनुपर्ने कोष तथा जगेडा कोष व्यवस्था नगरेसम्म, न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरे, सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नगर्ने र सार्वजनिक निष्कासन नगर्दासम्म प्राधिकारणले लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ ।

लघुबीमा व्यवसायलाई बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने गरी पारित भएको ऐनले लघुबीमाको मात्रै लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । यस्तै लघुबीमाको दाबी भुक्तानी रितपूर्वक दाबीको लागि निवेदन दिएको २१ दिनभत्र गरिसक्नुपर्ने गरी लघुबीमालाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

बीमा ऐनले बीमा विकास कोष र बीमीत हित संरक्षण कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । बीमा विकास कोषमा बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुबाट लिने नियमन शुल्कको ३३ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन बीमा बिकास कोषबाट विपन्न नागरिकका लागि बीमा अभियान सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको बजेटरी सहायताका साथै बीमा कम्पनीले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गर्नुपर्ने खर्चको पनि योगदान रहनेछ । कोषमा लघुबीमा नियमन शुल्कको पनि ५० प्रतिशत रकम पनि जम्मा हुनेछ ।

बीमा ऐनले नै बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमीत हित संरक्षण कोषको पनि परिकल्पना गरेको छ । जसमा प्राधिकरणले कोषको प्रयोजनको लागि छुट्याएको शुल्क, बीमकले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क र दाबी नपरेको फण्ड रहने व्यवस्था छ ।

नियमन शुल्क घट्यो

निर्जीवन बीमा र जीवन बीमा व्यवसाय तथा लघुबीमा व्यवसायबाट प्राप्त हुने कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशत हाल बीमा समितिले नियमन शुल्कको रुपमा लिंदै आएको थियो । तर, बीमा ऐन २०७९ ले भने जीवन तथा निर्जीवन बीमामा नियमन शुल्क ०.७५ प्रतिशत तथा लघुबीमा ०.५ प्रतिशत मात्रै नियमन शुल्क कायम गरेको छ ।

नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज भएको छ । साथै राष्ट्रिय संस्थान १ वर्षभित्र कम्पनीमा रुपान्तरण हुनेछ ।