ब्याज नघटाए आन्दोलन गर्ने वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीको चेतावनी

२२ कात्तिक, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले ‘चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ ले उद्योग, व्यवसायमा जटिलता र अन्योलता सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९” कात्तिक १ गतेदेखि लागु भइसकेको छ । मार्गदर्शनले कोभिड–१९ को महामारीले खस्केको उद्योग, व्यापार व्यवसायहरु झनै कमजोर हुने निष्कर्ष वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीको छ ।

मुलुकको खस्किंदो आर्थिक अवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्न तथा मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउन सरकारलाई संघले ८ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । बैंकहरुले लिने प्रिमियम दरको सीमा अधिकतम २ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

कोभिड–१९ को माहामारीका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहुलियत, सेवा सुविधाहरु, छुट दिंदै पुनरुत्थान गर्दै जानुपर्नेमा उल्टो गतिविधि भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक क्षेत्र नै धरापमा पर्ने गरी राष्ट्र बेंकले एकपछि अर्को नीति नियम निर्देशिका ल्याएको प्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मुलुकको वर्तमान अवस्थाले गर्दा, उद्योग, व्यापार व्यवसायमा शिथिलता आएको, बजार संकुचन तथा आयात निर्यात बीच असमानता बढेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैश्विक परिवेशले सिर्जना गरेको जटिलताका कारण स्वदेशी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अर्थतन्त्र मात्रै नभएर आम जनजीवन नै नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको उद्योगीको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक र असान्दर्भिक नीतिले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको ब्याज बढेको छ, उद्योगी व्यापारीसँग लगानीयोग्य पैसाको अभाव छ,’ उनले भने, ‘लोन स्वीकृत भएपनि बैंकले पैसा दिन सकिरहेको छैन । एलसी खोल्दा १०० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान ल्याइएको छ । कोभिडले थला परेको अवस्थामा आएका नयाँ नियमले उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा छ ।’