सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नु समस्याको समाधान हो ?

नेपालमा सुकुम्बासी, भूमिहीनलगायत अनेकन् नाममा दशकौंदेखि खराब राजनीति हुँदै आएको छ। भ्रष्ट नेताहरूले धनीपुर्जा बाँड्ने आश्वासन दिंदै आफ्नो राजनीति गर्दै आएका छन्। सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गरेका धेरै नेता आज आफैं जमिनदार बनेका छन्, तर सुकुम्बासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। अनि प्रत्येक चुनाव अघि धनीपुर्जा नामक ललिपप बाँडिंदै आएको छ।

मेरो बुझाइमा सुकुम्बासी वा कुनै पनि नाममा जग्गा बाँड्ने काम गलत हो। किनकि जग्गा सीमित हुन्छ तर जनसंख्या असीमित (निरन्तर बढ्ने कुरा हो) हुन्छ। तसर्थ, सबैलाई जग्गा बाँड्न आवश्यक र सम्भव दुवै हुँदैन।

विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार औसत अमेरिकी नागरिकले जति नै स्रोतसाधनको प्रयोग विश्वका सबै नागरिकले गर्ने हो भने हामीलाई चारवटा विश्व आवश्यक पर्छ। नेपालमा पनि सबै नागरिकलाई जग्गा बाँड्न पुग्ने भूमि पुग्दैन।

नागरिकको गाँस,  बास,  कपास,  शिक्षा,  स्वास्थ्य,  रोजगारी जस्ता संवैधानिक र मौलिक हकको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो, तर त्यसका निम्ति अनन्तकालसम्म जग्गा बाँड्न सम्भव हुँदैन। राणाकालदेखि नै जग्गा बाँड्दै आए पनि अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको भूमिको समस्याको दिगो समाधान भनेको नागरिकलाई आफैं गरिखान सक्ने वातावरण बनाउने हो।

जग्गा बाँड्न भनेर अनेकन् आयोग र समिति बने, बनिरहेका छन्। तर सुकुम्बासी समस्या कहिल्यै पनि समाधान भएको छैन। किनकि जग्गा वा धन बाँडेर जनता कहिल्यै पनि धनी बन्न सक्दैनन्। रोजगारी वा व्यवसाय गरेपछि नागरिक आफैंले आफ्नो क्षमता अनुसार सम्पत्ति जोड्छन्। घरजग्गा किनेर बस्ने वा भाडामा बस्ने भन्ने कुरा नागरिक आफैंले निर्क्योल गर्ने विषय हो।

विगतमा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर सोझा नागरिकले कमाइरहेको जग्गा हडपेका ‘जमिनदारहरूलाई’ हदबन्दी लगाउनुपर्छ। कृषि व्यवसाय नगर्ने तर पुर्खाले १००औं बिघा जग्गा हडपेका कारण धनाढ्य बनेका अनि जग्गा बेच्दै मोजमस्ती गर्ने नाति-नातिना पुस्तालाई उच्च करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। हदबन्दी कति राख्ने भन्ने कुरा विज्ञहरूको सुझाव अनुसार गर्नुपर्छ अनि हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारले कृषिजन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।

विगतमा धेरै देशमा जग्गामा हदबन्दी लगाएर बाँकी जग्गा कृषकलाई बाँड्ने काम भएका थिए। तथापि आजको युगमा विस्तारै कृषि पेशामा आश्रित हुने जनसंख्या घट्ने युग हो। मेसिन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण अमेरिकामा करिब दुई प्रतिशत नागरिक मात्रै कृषि पेशामा आश्रित छन्। विकसित देशहरूमा मात्र नभई नेपालमा पनि कृषि पेशामा आश्रित दर घट्दो छ, घटाउनु पनि पर्छ।

तसर्थ, कृषि पेशा गर्ने भूमिहीनलाई सरकारले जग्गाको धनीपुर्जा दिने नभई सरकारी जग्गा निश्चित समयको लागि उपयोग गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने भविष्यमा आवश्यकता अनुसार सरकारले जग्गा उपयोग गर्न सहज हुन्छ। अहिले बाटो वा कुनै ठूला आयोजना बनाउनु पर्दा जग्गा प्राप्ति गर्न असाध्यै समस्या हुने गरेको छ।

हाम्रो देशमा विगतमा जग्गा पाएका तर बेचेर फेरि अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी बन्ने व्यापार चलाएको पनि धेरै घटना छन्। लाखौंको व्यवसाय भएका सुकुम्बासी पनि हाम्रै देशमा छन्। अनि उनीहरू पैसा खर्चिएर नै आफैं जग्गा धनी बन्न सक्छन् वा भाडामा बस्न सक्छन्। तर सुकुम्बासीको नाममा सित्तैंमा करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा हडप्न पल्किएका छन्। काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा छाप्रो हालेर बस्ने बित्तिकै धनीपुर्जा दाबी गर्न पाइने हो भने मानिसहरूले दुःख गरेर कमाउन नै छाड्ने छन्।

भोलि टुँडिखेल र नारायणहिटी लगायतका क्षेत्रभित्र नै छाप्रो हाल्न थालियो भने के गर्ने? भएको सबै सम्पत्ति बेचेर ठूला शहरको खोला नजिक र जंगलमा छाप्रो हालेर बस्न थालियो भने के गर्ने ? तसर्थ, काठमाडौं जस्ता ठूला शहरमा आफ्नो नाममा जग्गा जोड्न मन हुने लाखौं नागरिकले पैसा खर्चिएर जग्गा किन्नुको साटो सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हालेर बस्ने स्थिति आउन दिनुहुँदैन।

दशकौंदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने, आफैं घर जग्गा किनेर बस्ती छोड्न नसक्नेका निम्ति सरकारले वैकल्पिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तथापि सित्तैंमा भने कसैलाई पनि घर-जग्गा बाँडेर परनिर्भर बनाउनु हुँदैन। सरकारले एकैचोटि किन्ने गरी अथवा थोरै ब्याजदरमा केही वर्षको अवधिमा तिरिसक्ने गरी उनीहरूको नाममा घर-जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाँकीका निम्ति अपार्टमेन्टहरू किन्न वा भाडामा बस्न मिल्ने गरी मिलाउनुपर्छ।

सुकुम्बासी बस्तीका वास्तविक सुकुम्बासी (आफैं अर्को घर किन्न नसक्ने वा भाडा तिरेर पनि बस्न नसक्ने अत्यन्त गरिब) लाई अर्को उचित स्थानमा व्यवस्थापन गरेपछि बाँकी नक्कली सुकुम्बासीलाई (आफैं घर किन्न सक्ने वा भाडामा बस्न सक्ने) आफैं छोड्ने निश्चित समय दिने लगायत विधि अपनाएर कानुन बमोजिम बस्ती हटाउनुपर्छ।खोला नाला हड्पेर शहर कुरूप बनाउने र बाढीको जोखिम बढाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

माथिल्लो निकायको बस्ती खाली गर्ने आदेश बमोजिम खटिएका प्रहरी विरुद्ध घरेलु हतियारसहित आक्रमण गर्ने काम अत्यन्त गलत हो। प्रहरी-सेनाले आफ्नो आत्मसुरक्षाका लागि गोली ठोके भने के हुन्छ ? काठमाडौंलाई बस्न योग्य बनाउन लागिपरेका मेयर बालेन साह विरुद्ध नभई वर्षौंदेखि गरिबको नाममा राजनीति गरेर विना स्रोत आफैं करोडपति बनेका भ्रष्ट नेताहरू विरुद्ध आवाज बुलन्द हुनुपर्छ। राज्यले पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत गर्न भुल्नुहुँदैन।