मौद्रिक नीति समीक्षाले अर्थतन्त्र र तरलता समस्या समाधान गर्न चुक्यो : परिसंघ

१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न चुकेको बताएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आइरहको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समीक्षाले समस्या समाधान नगर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षाले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएतापनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको जनाएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ । तसर्थ उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्न देखिएको भन्दै त्यसमा निकासन दिनगरी मौद्रिक नीति समीक्षाको आवश्यक भएपनि त्यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको परिसंघले जनाएको छ ।

‘परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत बढी, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिश बढी, प्लास्टिकमा ३८ प्रतिशत बढी, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टिलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको छ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मुल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजस्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि गर्छ ।’

यस्ता समस्याहरुले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित भएका परिसंघले जनाएको छ ।