मेलम्चीको विषय लिएर कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको बालुवाटारमा डेलिगेसन

२० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ब्यूँताउन तयार रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधसँगको भेटमा उनले विकास समितिलाई पुन ब्यूँताउने बताएका हुन् । ‘त्यो आवश्यक छ भने त्यसमा आपत्ति छैन । विकास समिति किन खारेज भयो त्यो सम्बन्धमा पनि कुरा गरौँ । नयाँ बनाउनुपर्ने भएपनि बनाउँला के भयो र’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्फत मेलम्ची आयोजना विकास समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । उक्त समितिको काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मातहतबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा थियो ।

तर हालसम्म सरकारले समिति खारेजको निर्णय गरेको छैन भने यसको कामलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा पनि सारेको छैन । त्यसैले हाल मेलम्ची आयोजना विकास समिति अधिकारविहीन छ भने कतिपय कर्मचारीले तलबसमेत खान पाएका छैनन् ।

काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित कांग्रेसका नेताहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर मेलम्ची आयोजनामा सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित प्रकाशमान सिंह, काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित प्रदीप पौडेल, प्रदेशसभा सदस्यहरु सुरजचन्द्र लामिछाने, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, छिरिङ दोर्जे लामा र हरिप्रभा खड्गी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्की, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपक रिसाल र काठमाडौं महानगरपालिकाका १० भन्दा बढी वडाका वडाध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।

काग्रेस नेता सिंहसहितको टोलीले केही दिनअघि मात्रै मेलम्ची खानेपानी मुहानमा पुगेर त्यहाँको अवलोकन गर्नुभएको थियो । उनले मेलम्ची आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र काठमाडौंवासीलाई खानेपानी समस्याको हल गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

६५ अर्ब भन्दा बढी राज्यको लगानी भइसकेको र काठमाडौंलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रमुख विकल्प भएकाले या आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिने नेता सिंहले बताए ।

‘काठमाडौं आइसक्यो नियमित चल्छ भनेर त्यसलाई निगरानी नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैछ । मेलम्ची विकास समितिलाई कायम गरिनुपर्छ । ७ महिना पानी फ्लो हुन्छ भन्नेछ । ५ महिना वर्षातको समयमा पानी बन्द हुन्छ, त्यसले यहाँको माग पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले १२ महिना नै पानीको माग पूरा हुनेगरी उपयोग गर्नुपर्छ’ नेता सिंहले भने ।