अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई भने-अर्थतन्त्र संकटमा छ नभन्नुस्

२२ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र आफूहरु निराश रहेको जस्ता अभिव्यक्ति नदिन उद्योगी-व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन् । उद्योगी, व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभइ उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहको भन्दै तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतको समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्मा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारले हस्तक्षप गर्नुपर्ने माग राखेको भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक रोज्नु नहुने बताए ।

‘सरकारले कुनैपनि व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने वातावरण बनाउँदैन,’ उनले भने,’सरकार व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक रोज्न हुन्न ।’

व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने काम व्यवसायीहरुको नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए ।

उनले सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र संकटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिनुस्,’ उनले भने ।

त्यस्तै मन्त्री शर्माले सरकारले नदी प्रवाहा आधारिकत आयोजनाहरुको कोटा परिवर्तन गरेर पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए ।

विद्युतलाई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हुनुपर्ने बताए ।

संविधानले जनताले उपभोग गर्ने धेरै अधिकार दिएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु राष्ट्रको क्षमता वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरुले उठाएको एलसीमा ५० प्रतिशत मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए ।

उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए ।

मन्त्री शर्माले ८ प्रतिशत अनुदान पाउँदा पनि निर्यात गर्न सुरु गरेका सिमेन्ट उद्योगीहरु हराएको टिप्पणी गरे । शर्माले निर्यात अनुदान र १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीहरु निदाएको गुनासो गरे ।