७४० उद्योगको ५३ करोड भाडा बक्यौता, नतिर्ने भन्दै आन्दोलन

२३ मंसिर, काठमाडौं । उद्योगीहरूसँग मिलोमतो गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पाँच वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नउठाएको खुलेको छ । तर, ठूलो मात्रामा भाडा बक्यौता उठाउन ताकेता गरिएपछि उद्योगीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५ पुषदेखि चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म उद्योगहरुबाट उठाउनुपर्ने करिब ५३ करोड रुपैयाँ नउठाएर सरकारी स्वमित्वको लिमिटेडलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको छ । स्रोतकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म औद्योगिक क्षेत्रका ७४० वटा उद्योगले बढेको र नयाँ भाडा समेत तिरेका छैनन् । यो वर्षको ५ महिनाको भाडा रकम मात्रै १३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन्छ ।

अत्यवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने ७४० वटा उद्योगहरुलाई सरकारले विशेष सुविधा दिएर देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा लिमिटेडमार्फत व्यवस्थापन गरेको छ । स्वयत्त कानुनी अधिकार दिएर उद्योगको विकास गर्न खडा गरेको संस्थाले आफ्नै निर्णय लत्याउँदै उद्योगहरुबाट भाडा नउठाउँदा आफैंलाई आधा अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकमको क्षति भोग्दैछ ।

भाडा कति बढेको हो ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उसकै स्वयत्त कानुन औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीले निर्देशित गर्छ । यही नियमावली २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५/५ वर्षमा भाडादर पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ । लिमिटेडले २०७० पछि २०७५ सालमा समयानुकुल भन्दै भाडा वृद्धि गरेको तत्कालीन महाप्रवन्धकको समेत जिम्मेवारीमा रहेका लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए ।

पुस, २०७५ पहिलो साता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै सातै वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरुको भाडा बढाउने निर्णय गर्‍यो । लिमिटेडको दाबीअनुसार लिमिटेडले २०७० पछि समयानुकुल भाडा वृद्धि गरेको थियो ।

जसअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुको भाडा प्रतिरोपनी १६ हजार ५६० रुपैयाँबाट बढेर ८१ हजार रुपैयाँ, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको भाडा १० हजार ९८० बाट बढेर ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ, हेटौडा, धरान, पोखरा र वुटवल औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ८ हजार ३२८ रुपैयाँबाट बढेर १६ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको भाडा १० हजार ९८० रुपैयाँबाट बढाएर ५४ हजार पुर्‍याइएको थियो । यस्तै वीरेन्द्रनगर र राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ६ हजार ६१२ रुपैयाँबाट बढाएर १० हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

उद्योगहरुबाट किन उठाइएन भाडा

औद्योगिक विकास गर्नका लागि उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने आधारभुत पूर्वाधारहरु जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत, पानी, ढल तथा अन्य सुविधाहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने गरी नेपालमा २०१६ सालदेखि औद्योगिक क्षेत्रको संरचना बनेको थियो ।

अमेरिका र नेपाल सरकारको लगानीमा त्यो बेला पहिलोपटक बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बनेको थियो । पछि सरकारले दातृ निकायहरुको सहयोगमा विस्तारै यस्तो संरचना बढाउादै लग्यो । हालसम्म नेपाल भर सबै प्रदेशमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७४० वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।

बस्नेत अध्यक्ष र महाप्रबन्धक हुादा २०७५ मंसिरमा सोही आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू हुने गरी भाडा वृद्धि भएको थियो । यसका कारण औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुको असन्तुष्टि थियो । यही बीचमा औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्व खाली भयो । लिमिटेडको निमित्त महाप्रवन्धक (एक्टिङ जीएम)को रुपमा सञ्जय मानन्धर आए ।

यही बेला बढेको भाडा कार्यन्वयन नगर्न भन्दै असन्तुष्ट उद्योगीलाई बल पुग्ने गरी तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको सचिवालयबाट लिमिटेडलाई पत्राचार भयो ।

लिमिटेड स्रोतकाअनुसार मन्त्री यादवको निजी सचिवालयका उपसचिव प्रेम आचार्यले लिमिटेडको भाडा वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेका थिए । आफैंमा स्वायत्त रहेको बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्र आयो ।

पत्र हेर्नुहोस्

सोही पत्रकै आधारमा लिमिटेडले उद्योगीहरुबाट भाडा उठाउने निर्णय रोक्यो । स्रोतकाअनुसार मन्त्रिको सचिवालयले स्वयत्त बोर्डको निर्णयलाई कार्यन्वयन नगर्न पत्र लेख्नै सक्दैन । तर, बोर्डले सोही पत्र भन्दै भाडा उठाउन नै रोक्यो ।

बढेको भाडा नर्तिन तत्कालीन लिमिटेड सञ्चालक समिमितले उद्योगहरुबाट पैसा संकलन गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीको सचिवालयको सोझो निर्णयका कारण भाडा उठाउनै रोकिनु आफैंमा शंकास्पद छ । जुन मंसिर २०७५ बाट सुरु भएर चालु आवको मंसिरसम्म कायम छ ।

लिमिटेडको दोष मन्त्रालयलाई

पाँच वर्षसम्म आफ्नो देशभरको परिसारको भाडा र घर भाडा नउठाएको ओद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यसको आरोप भने मन्त्रालयलाई लाउने गरेको छ । मन्त्रालयमा यस विवादबारे छलफल र अध्ययन भइरहेको र यसबारे निर्णय नआउादासम्म थप केही गर्न नसकिने लिमिटेडका सहायक सूचना अधिकारी प्रकाश खड्का बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयमा अहिले एउटा कार्यदल बनेर अध्ययन भइरहेको छ, त्यसले दिने सुझावका आधारमा लिमिटेड अघि बढ्छ,’ खड्काले भने ।

तर, गत साउनमा बनाइएको कार्यदलको काम लिमिटेडको विवादको भाडासँग सम्बन्धित नरहेको सो कार्यदलका एक जना सदस्यले बताए । ‘कार्यदललाई वैज्ञानिक भाडादरबारे सुझाव दिन मात्रै भनिएको छ,’ ती सदस्यले थपे, ‘भाडा विवादबारे मन्त्रालयलाई बोल्ने अधिकार पनि छैन । हामी त्यसबारे केही बोल्ने अवस्थाका छैनौं ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् लिमिटेडको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले उद्योगहरुले भाडा तिर्नै पर्ने बताए ।

‘पहिले बढेको भाडा बढी भयो भन्दै उद्योगीहरु मन्त्रालयमा आएका रहेछन्, मन्त्रालयले नबढाउन भनेछ,’ रेग्मीले भने, ‘तर, बढेको भाडा उहााहरुको तिर्नै पर्छ । हामीले तिर्न भनेका छौं ।’

लेखापरीक्षण नमिलेपछि उद्योगलाई ताकेता

२०७५ साल साउनबाट भाडा बढे पनि २०७९ को मंसिरसम्म औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुले लिमिटेडलाई भाडा तिरेनन् । यत्तिका समयसम्म भाडा नतिरी उद्योगहरु बस्दा यसबारे लिमिटेड पनि मौन बसेको थियो ।

हरेक वर्ष हिसाब गर्दै नमिल्दै गरेको भाडा यस वर्षको लेखापरीक्षणमा मिल्ने कुरै भएन । लेखापरीक्षकले उद्योगीहरुबाट रकम नउठाए काम अघि नबढ्ने भने पछि पुनः लिमिटेडले केही दिनअघि पत्राचार गरेर उद्योगहरुलाई भाडा तिर्न ताकेता गर्‍यो ।

उद्योगी र लिमिटेडका कर्मचारी बीच कुरा मिलुन्जेल मौन रहेको भाडा विवाद लखा परीक्षण नमिलेपछि एकाएक बाहिरिएको लिमिटेड स्रोतको दाबी छ । यसबारे जिज्ञाशा राख्न खोज्दा लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौला अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

अख्तियारले हिसाब मिलाऊ मात्रै भन्यो

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर अघि बढाए पछि नियमावलीअनुसार उक्त भाडा कानुनी रुपमा लागु हुन्छ । आफ्नो अनुकुलतामा नभएको भाडा वृद्धिप्रति उद्योगीहरुले चासो राखेका छन् । लिमिटेडले अघि बढाएको भाडा वृद्धि लागू नगर्न व्यवसायीले तत्कालीन मन्त्रीसँग गुनासो गर्न पनि स्वभाविक रहला तर मन्त्रीको सचिवालयले निर्णय गरेर भाडा वृद्धि रोक्न भन्नु र सोहीअनुसार तत्कानीन काम चलाउ बोर्डले भाडा वृद्धि रोक्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अधिकार नै नभएको ठाउँबाट पत्र जानु, सोही पत्रका कारण भाडा कार्यान्वयन रोकिनु र ५ वर्षसम्म भाडा नतिरी राज्यको लगानी भएको लिमिटेडलाई क्षति पुर्‍याइँदा अख्तियारले भने उल्टै मिल्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

एक जानकारका अनुसार २०७६ सालमा यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन मन्त्री र उनको सचिवालय, लिमिटेड सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र त्यहाँ रहेका उद्योगी बीचको मिलोमतोमा बढेको भाडा उठाउन आर्थिक चलखेल भएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो ।

यसबारे अख्तियारले २०७७ मा छानबिन थालेको थियो । यसबारे पटक पटक सम्बन्धित अधिकारीलाई बयानमा बोलाएको र स्पष्ट रुपमा सबै विषय बुझेको एक अधिकारीले बताए । ‘अख्तियारले छानबिनमा क्रममा उद्योगीहरुबाट छिट्टै पैसा उठाएर समस्या समाधान गर्न मात्रै दबाब दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग गरेर यत्तिका समय व्यवसायीसाग मिलेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउँदा हिसाब मिलाउन मात्रै भन्नु कसरी जायज होला ।’

तर, अख्तियारले भने यसबारे थप बुझ्नु पर्ने बताएको छ । अनलाइनखबरको जिज्ञाशामा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यसबारे थप बुझ्ने बताए ।

भाडा नर्तिन उद्योगीको राजनीतिक लबिइङ

सरकारी सुविधासहित आकर्षक पहुँचको क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले सरकारलाई आफ्नो उद्योग सञ्चालनको भाडा नर्तिन लविङ तिब्र पारेका छन् । भाडा वृद्धि कार्यन्वयन नगर्न पटक पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रभावित बनाएका उनीहरुले यसपटक पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

बक्यौता रकम उठाउन गरिएको ताकेता ७ दिन भित्र फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरुको संस्था नेपाल औद्योगिक क्षेत्र महांसघले जनाएको छ । अवैज्ञानिक ढंगबाट तोकिएको भाडा तिर्न नसकिने महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बताए । ‘यसबारे उद्योग मन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छौं, हामी भाडा तिर्न सक्दैनौं,’ पाठकले भने, ‘मन्त्रालयले गठन गरेका कार्यदलले काम सम्पन्न नभएसम्म अहिल्यै भाडा उठाउन पाइन्न ।’

यता भाडा नउठाउन मन्त्रालयकै भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०७५ सालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवलाई प्रभावित गरेर उनको सचिवालयमार्फत भाडा नउठाउन लिमिटेडलाई दबाब दिइएको थियो ।

यसबीचमा दुई पटक लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालयकै कारण भाडा उठाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । यसअघिका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टका पालामा पनि मन्त्रालयकै कारण भाडा वृद्धि रोकिएको थियो ।

गत साउनमा बढाइएको भाडा कार्यन्वयन नगर्न हालका उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुका कारण रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आरोप छ । आर्थिक हिसाब नमिलेपछि भाडा विवाद पुनः बल्झिएको छ, तर, उद्योगीहरु मन्त्रालयलाई प्रभावित पार्न र धम्क्याउन पुनः आन्दोलित बनेका छन् ।