युवा आन्दोलन पर्खिरहेको नेपाली राजनीति

‘प्रदेश सरकारको औचित्य छैन । देशले खर्च धान्न सक्दैन । संघीयता बोझिलो भयो । नेपाली जनताको चाहना विपरीत संघीयता लादियो ।’ आजकल जताततै यस्तै चर्चा सुनिन्छ । यसमा विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सुरु गरौं, एउटा छोटो कहानीबाट ।

नयाँ टापू राज्य

यूरोपबाट समुद्री यात्रामा निस्केको एउटा जहाज भीषण आँधीबेहरीमा फस्छ । भाग्यवश एउटा सानो टापू देखापर्छ । नाविकहरू मुश्किलले त्यस टापूमा जहाजलाई किनारा लगाउन सफल हुन्छन् । तूफानले जहाज चट्टानसँग ठोक्किएर क्षतिग्रस्त हुन्छ ।

जहाजबाट रसदपानी र आवश्यक सामग्रीहरू लिएर नाविकहरू टापूको सुरक्षित स्थानतर्फ जान्छन् । केही दिनपछि मौसम सुधार हुन्छ । तर, जहाज मर्मत गर्न नसकिने गरी धुजाधुजा भइसकेको हुन्छ । अब उनीहरूले त्यही निर्जन टापूमा बाँकी जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूबीच छलफल हुन्छ ।

छलफलको सार यस्तो थियो, ‘हामी सभ्य देशबाट आएका मानिसहरू हौं । हामी यस निर्जन टापूमा जंगली पाराले बस्नुहुन्न । हामीले यस टापूमा नयाँ राज्य खडा गर्नुपर्छ ।’
यसमा सबैले सहमति जनाए । जहाजको कप्तानले उभिंदै जोशका साथ कराएर नयाँ राज्य खडा भएको घोषणा गर्‍यो । बाँकी सबै जनाले थपडी बजाएर समर्थन जनाए ।

राज्यको घोषणापछि राज्य संचालन गर्ने पदाधिकारीहरूको आवश्यकता पर्ने नै भयो । सर्वप्रथम राष्ट्रपति चाहियो । स्वाभाविक रूपमा जहाजको कप्तान निर्विरोध राष्ट्रपति बन्यो । त्यसपछि क्रमशः प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, सेनाप्रमुख, प्रहरीप्रमुख, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत पदाधिकारीहरू छानियो ।

त्यहाँ भएका २२ जनामध्ये २१ जनाले एक–एक वटा पद पाएपछि अन्तिम व्यक्ति जहाजको भान्से बूढा बाँकी रहे । जनता विना राज्य बन्दैन । त्यस निर्जन टापूमा मानव जातिको अरू कोही थिएन । त्यसैले भान्से बुढालाई जनता जनार्दन बनाइयो ।

नयाँ राज्य स्थापना भएको पहिलो दिन खुसियालीमा भोजभतेर गरियो । भोलिपल्ट नवनियुक्त राष्ट्रपतिको अर्डर आयो– ब्रेकफास्ट तयार गर्नू । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहुँदै प्रहरीप्रमुखमार्फत अर्डर भान्से बुढालाई गयो । ब्रेकफास्ट मिटिङ्गमा राज्यका नवनियुक्त पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए । भान्से बुढाले आदेशपालन गर्‍यो । भान्से बुढा पनि केही उत्साहित थिए ।

तर यो सुरुवात मात्र थियो । ब्रेकफास्ट पछि लन्च, अनि डिनर । त्यसपछि फेरि उही क्रम ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर । राज्यका पदाधिकारीहरूलाई खुवाउनुपर्ने भान्से बुढाको कर्तव्य थियो । आखिर जो जनता थियो ।

रसदपानी सिद्धिंदै गयो । भान्से बुढाले माछा मारेर, जंगली फलफूल खोजेर जोहो गर्न थाल्यो । उता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरू बैठकै बैठकमा व्यस्त । भान्से बुढा जनताको कर्तव्यपालन गर्‍या गर्‍यै ।

आखिर कहिलेसम्म ? नयाँ राज्य केको लागि ? भान्से बुढालाई दिक्क लाग्न थालेको थियो । भान्से बुढालाई घरीघरी झोंक पनि चल्न थालेको थियो । त्यसपछि के भो, कुन्नि ? कथा समाप्त ।

निराशाको उपज

बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक नेपाल जस्तो देशमा पहिचानको मुद्दा बलशाली भएपछि राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक थियो । संघीयताले त्यसको केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोज्यो । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासनमा संलग्नहरूले पद ओगट्ने, सुविधा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

प्रदेश सरकारले जनस्तरमा जुन उत्साहको संचार गर्नुपर्ने थियो, त्यो सकेन । जस्तो कि पूर्ण साक्षर क्षेत्र बनाउने, गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने, ठूला आयोजना निर्माण गर्ने आदि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गर्न हच्कियो ।

एकाध उठेका विषयलाई पनि बृहत् छलफलमा ल्याएन । प्रदेश सरकारहरूको विगत पाँच वर्षको कार्यकाल ऐन–कानुनको अभाव देखाएर पन्छिने, सानातिना टालटुले योजना र राजनीतिक खिचातानीमा बित्यो ।

एकातिर प्रदेश तहको पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता र व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च, अर्कातिर उपलब्धि निराशाजनक । संघीयतामा देश जाँदै गर्दा विज्ञहरूले यो व्यवस्था आर्थिक रूपमा बोझिलो हुनेबारे सचेत गराएकै थिए । संघीयताबारे आम सर्वसाधारणको ठूलो हिस्सामा संशय छँदैथियो ।

समग्र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वप्रति आम जनता निराश छन् । प्रदेश सरकार संचालन तिनै राजनीतिक दलहरूले गरेका हुन् । राजनीतिक लहडमा गरिने निर्णय, शासन संचालन गर्नेहरूको अक्षमता र तिनीहरूको आर्थिक बोझ, भान्से बुढाले जस्तै नेपाली जनताले व्यहोर्नु परेको छ । फलस्वरूप प्रादेशिक तह खारेजीको माग उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्कदिक्क भएर पालिकाको मेयर चुनिए जस्तो सीधै कार्यकारी राष्ट्रपति छान्ने राजनीतिक व्यवस्थाको माग पनि बढ्दो छ ।

अबको आशा युवा

लोकतन्त्रमा चुनाव नै यस्तो माध्यम हो, जसबाट राजनीति सच्चिएर वा फेरिएर आउँछ । गत ४ मंसिर २०७९ को चुनावी नतिजाले नेपाली राजनीतिको परिदृश्य बदलिने संकेत गरेको छ । नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरूबाट आशा पलाएको छ । तिनीहरूप्रति केही संशय पनि छन् ।

मतदानमा सहभागी नभएर होस् वा नयाँ दललाई मत दिएर होस्, आम सर्वसाधारणको निराशा चुनावमा प्रकट भएको छ । यद्यपि अझै पनि नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले कांग्रेस र एमालेलाई भरोसा गरेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा युवाको उल्लेखनीय र अर्थपूर्ण सहभागिता बढेको छ । राजनीतिक दलहरूमा दलपतिहरूको दबदबा छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । युवाको हस्तक्षेपले यसमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

भर्खरै इजिप्टले कोप २७ सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । म पनि सहभागी हुन पुगेको थिएँ । त्यहाँ नाम मात्रको चुनाव हुँदोरहेछ । यस्ता देश धेरै छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएर चुनौती दिनु हाम्रो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।

नेपाली समाजमा जति नै निराशा र आक्रोश भए पनि नेपाली जनता शान्तिपूर्ण राजनीतिको पक्षमा छन् । वर्तमान निराशाजनक राजनीतिप्रति विद्रोह गर्दै बालेन, हर्क साम्पाङहरू उदाउन सफल भए । सागर ढकाल पनि शान्तिपूर्ण विद्रोहको प्रतीक हुन् ।

बौद्धिक क्षमताका धनी, संसार खाएका सागर ढकालले दुई-चार एके ४७ राइफल खोजेर साथीहरूको जत्था लिई क्रान्ति गर्न निस्कन सक्थे । बिन लादेन केमिकल इन्जिनियर थिए । चेग्वेभारा मेडिकल डाक्टर थिए । हाम्रा विद्रोही युवा डाक्टर-इन्जिनियरहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो रोजेका छन् । यो नेपाली राजनीतिको अर्को सुन्दर पक्ष हो ।

२०४६ सालपछि राजनीतिक दलहरूको शासनको परिणाम हो– विदेशिने नेपाली युवाको लर्को । यसको आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक पाटो देखापर्न थालेको छ । बालेनलाई असहयोग गर्ने, रविलाई शंका गर्ने, सागरलाई गिज्याउने, गगन-विश्वप्रकाशलाई दबाउनेलाई नेपाली समाजले रुचाउँदैन ।

त्यसैले अब यस्ता प्रवृत्ति निस्तेज हुँदै जानेछन् । युवाले पनि निराशामा डुबेर होइन, आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ । सामाजिक वस्तुस्थिति परिपक्व बनेको छ भने त्यो आन्दोलन सफल हुन्छ ।

उमेर नै सबैथोक होइन । तर अबको भविष्य युवाको हो । त्यसैले अबको आशा युवा हुन् । 󠄀