‘कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ’ (पूर्ण पाठ)

३ पुस, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग पनि निष्क्रिय हुने दावी गरेका छन् ।

२० मंसिरमा महासचिव गौतमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) र संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमसँग उक्त पत्रको कानुनी आधार मागेको थियो । फुलकोर्टले मागेको जवाफसमेत संवैधानिक इजलासमा पठाएका गौतमले ६ पेज लामो जवाफमा मुख्यतः चार वटा दाबी गरेका छन् ।

एक : प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो ।

दुई : महाअभियोग अर्को प्रतिनिधिसभामा जाने व्यवस्था छैन ।

तीन : महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार ।

चार : निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने अधिकार महासचिवलाई छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव सक्रिय वा निष्क्रिय भन्ने निक्र्योल गर्न प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कुन समयसम्म रह्यो भनी हेर्नुपर्ने महासचिव गौतमको तर्क छ । उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘..२०७९ असोज २ गतेदेखि तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भई २०७१ मंसिर ४ मा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको थप कारवाही एवं प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको छैन ।’

अर्थात, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते नै सकिएको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको गौतमको दाबी छ ।

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोगको टुंगो लगाउन भनेको थियो । तर, एउटा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा जाने कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र उदाहरण नरहेको जिकिर महासचिवको जवाफमा गरिएको छ । यसको कानुनी आधारका रुपमा उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अर्को प्रतिनिधिसभामा नजाने संवैधानिक व्यवस्था देखाएका छन् ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ उल्लेख छ ।

यही व्यवस्था उल्लेख गर्दै महासचिव गौतमले लेखेका छन्, ‘…संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता कायम रहने देखिदैन ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २ को परिभाषा खण्ड (च) मा ‘प्रस्ताव’ भन्नाले प्रतिनिधि सभाको विचारार्थ पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । यसलाई समेत उल्लेख गर्दै उनले एउटा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा नजाने तर्क गरेका छन् ।

तर, महाअभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन फुकुवा नहुने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाप्रति लिखित जवाफ मौन छ । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०१ को उपधारा ६ ले प्रष्ट रुपमा महाअभियोग टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनेको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ ले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा अभियोग लागेका व्यक्ति जिम्मेवारीबाट पदमुक्त हुने भनेको छ ।

साथसाथै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अगाडि बढ्ने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । नियमावलीले विधेयक वा अन्य प्रस्ताव भन्दा भिन्न रुपमा महाअभियोगसम्बन्धी छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको सन्दर्भमा पनि महासचिवको लिखित जवाफ मौन छ ।

‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’

संघीय संसदका महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी दिएको पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार दिएको तर्क गरेका छन् ।

महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि जबरालाई दिएको पत्रबारे महासचिवको दाबी छ, ‘कलुषित मनसाय एवं अन्य कुनै प्रवृत्ति धारणा राखेर लेखिएको होइन ।’ बरु आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा रहेका जबराले आफूलाई लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको दाबी गरेको सन्दर्भमा सोही अनुसार पत्र दिइनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विवेकपूर्ण एवं मनासिव रहेको जिकिर गरिएको छ ।

महासचिवले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो सेवा कार्यको अन्त्यमा आइसकेको पदाधिकारीको निवेदन प्राप्त भए पश्चात तत् सम्बन्धमा तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, प्रारम्भिक छलफल, सिफारिस समितिको प्रतिवेदन र सो उपरको तोक आदेश, नयां प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एवं तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए सम्मको यर्थाथतामा आधारित भएर सो पत्र लेख्ने कार्य भएकोले सो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विवेकपूर्ण एवं मनासिव रहेको छ ।’

साथसाथै, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेको भनी महासचिवले नै पत्र दिने र निर्णय भएपछि वा महाअभियोग निष्कृय भएपछि निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्ने संघीय संसदका महासचिवको अधिकार भएको दाबी गरिएको छ ।

‘महाभियोगको प्रस्तावको सूचना सो उपर तत्कालिन प्रतिनिधि सभाबाट कुनै निर्णय हुन सकेको भए सोको जानकारी दिने अधिकारी र महाभियोग प्रस्ताव उपर तत्कालिन प्रतिनिधि सभाबाट कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा नयां प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश स्वयंले मिति २०७९ मंसिर २० गते संघीय संसदको महासचिवलाई दिएको निवेदनको सम्बन्धमा जानकारी दिने अधिकार पनि संघीय संसदको महासचिवमा रहने र रहेको विषयमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

साथसाथै, महाअभियोग दर्ता भएपछि सम्बन्धित अभियोग लागेको व्यक्ति जिम्मेवारीबाट निलम्बनमा परेको र फुकुवा भएको पत्र लेख्ने महासचिवको अधिकार भएको गौतमको दाबी छ ।

महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएलगत्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा ‘महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश माथिको महाभियोग प्रस्ताव निश्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको पत्र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको र प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने प्रयास भएको’ उल्लेख थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि महासचिव गौतमले सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपरेको प्रश्न हो, कसको आडमा यस्तो पत्र लेखियो ?

उनले लिखित जवाफमा यसको पनि जवाफ दिएका छन्, ‘मिति २०७८ फागुन १ मा पठाएको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको जानकारी सम्बन्धित सबै निकाय एवं निवेदक पदाधिकारीलाई पत्र पठाइएको हुँदा मिति २०७१ मंसिर २१ को पत्र लेख्ने अधिकार विधिसम्मत, स्वभाविक एवं प्राकृतिक रुपमा महासचिबलाई रहेको र त्यस्तो कार्य विवेकसम्मत रहेको व्यहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष निवेदन गर्दछु । अर्थात, जबरालाई निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्ने अधिकार आफूलाई भएको र आफैंले पत्र लेखेको महासचिव गौतमको जिकिर छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने निलम्बनकै अवस्थमा गत मंसिर २७ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।

हेर्नुहोस् संघीय संसदका महासचिवले पठाएको जवाफको पूर्णपाठ