नेपालमा राजनीतिक ‘संजीवनी बुटी’को खोजी

नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष सम्पन्न भएर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपालिको निर्वाचनले दिएको जनादेश भिन्न किसिमको छ।

दलहरूले गर्ने प्रतिबद्धताको प्रकृति पनि यसपालि भिन्न किसिमको थियो। अघिल्लो चुनावमा दलहरूले आर्थिक समृद्धिका छलाङ लगाउने सपना बाँडेका थिए, यसपालि बेफ्वाँकका ठूला गफ दिने प्रवृत्ति पातलियो।

विगतमा नेकपा नामाकृत तत्कालीन वाम घटकलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ठूलो जनमतले अनुमोदित गरेको थियो। सामान्य नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरूमा अल्झिन छाडेर, दैनिक जीवन सहज पार्ने आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुन पाउने अपेक्षा गरेका थिए। विकास निर्माणले एउटा उल्लासमय गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पाँच वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ।

यसबीचमा दलहरू र लोकतान्त्रिक प्रणालीका शक्तिका स्रोत आम नागरिकहरूलाई समयले धेरै कुरा सिकाएको छ। आधुनिक संचारमाध्यमहरूको प्रयोग सीमित रहेका ग्रामीण समाजमा पुरानै दल र तिनका पुरानै अनुहारलाई खासै फरक नपरे पनि, शहरबजारतिर उनीहरूप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय राजधानी रहेको देशकै ठूलो शहरको मेयरमा एक स्वतन्त्र युवा निर्वाचित हुनुले जनताले केही फरक अनुभव गर्न चाहेको सन्देश दियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा परम्परागत दलहरूसँग कुनै साइनो नरहेको छुट्टै स्वतन्त्र दल चौथो ठूलो राष्ट्रिय दलको रूपमा स्थापित भएको छ। देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी भइरहेको स्पष्ट सन्देश आएको छ।

यसरी पुराना दलहरूमाथिको विश्वास घट्दै जानुमा धेरै कोणहरूबाट विश्लेषण भइरहेको छ। पार्टीभित्रैबाट हुने अन्तरघातहरूले पनि कैयन् ठाउँमा चुनावी नतिजा फरक परेको हुनसक्ने पनि समाचारहरू प्रकाशन भएका छन्। अनि, नेपाली समाजमा पुरानो ‘पुस्ता’ नै मूल अवरोधक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था बनेको छ। तर केन्द्रमै युवाहरूको बिगबिगी रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि बदलिंदो राजनीतिक परिस्थितिको अवसर अहिलेको लागि फुत्काएको छ।

चुनावी प्रसारमा नयाँ पुस्ताका जोडी महामन्त्रीहरू चुनावी अभियानमा आफ्नै क्षेत्रमै सीमित रहे। अझ ‘प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट’ भन्दै प्रधानमन्त्रीकै दावी गरिरहेका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर जिल्लाकै अन्य क्षेत्रमा समेत प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुनु कम्ती आश्चर्यजनक थिएन।

अरु विरुद्ध अकर्मण्यताको झ्याली पिट्न सजिलो भए पनि आफूले जनताको लागि हासिल गरेका उपलब्धिहरूको आधारमै जनतामाझ जाने हैसियत उनीहरूलगायत कसैको थियो। त्यसो त विगत पाँच वर्ष उपलब्धि शून्य नै रहेन। तर उपलब्धिहरूको फेहरिस्त जस्तो भए पनि तारिफयोग्य हुन सकेन।

करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले ‘४१ महिनाका ८२ माइलस्टोन’ हरूको सूची तयार पारेको पनि थियो। तर अधिकांश जनताले त्यसलाई पत्याएनन्। बाँकी समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले भने विगतका पाँच वर्षको समीक्षा अरुको खण्डनमै सीमित राख्यो।

नयाँ शासकीय स्वरूपको कानुनी र प्रशासनिक संरचना तयार पार्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरिनुपर्ने बाध्यताले पनि अघिल्लो पाँच वर्ष विकास निर्माण क्रियाकलापहरूले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक थियो। तर सत्ता सम्हालेकाहरूले यो तथ्य समेत आम नागरिकसँग पुर्‍याउन समेत चुकेका छन्।

अबका दिनमा जनतामा भरिएको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने त्यसले अर्को राजनीतिक उथलपुथल ल्याउन सक्ने संभावनाहरू बलियो बन्दैछन्। यसप्रकारका अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार नेतृत्वबाटै समेत प्रकट हुन थालेका छन्।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कम्तीमा तीन पुस्ता नेपालीले राजनीतिक परिवर्तनको लागि आफ्नो दिनचर्या सहज बनाउने क्रियाकलाप सम्झौता गरेर राजनीतिक लडाईंमा आफ्नो अमूल्य समय समर्पण गरे। हुन पनि राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म अन्य प्राप्तिहरू पानीका फोका झैं हुन सक्छन् – केहीबेरमै छन्, केहीबेरमै छैनन्।

हालै संसारका दोस्रो धनी व्यक्ति एलन मस्कलाई एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले राजनीतिक उल्झनमा नफस्न उत्तम हुने सुझाएका थिए। एलनको जवाफ थियो ‘मानव सभ्यताको भविष्यको लागि गर्नैपर्छ, नत्र केहीले फरक पार्दैन।’

अवश्य पनि राजनीतिले बेथिति निम्त्याउने हो भने अन्य आर्थिक सामाजिक अवयवहरू धरासायी हुन कति पनि समय लाग्दैन। उदाहरणको लागि हालैको श्रीलंकाको संकट अथवा संसारकै सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियमको खानी रहेको दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाको विगत एक दशकको आर्थिक दुर्दशा हेर्न सकिन्छ।

तर, पुस्तौं पुस्तासम्म पनि राजनीतिक उल्झनमा अल्मलिइरहने छुट भने कुनै देशलाई पनि हुँदैन। लामो समयसम्म राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूले आशातित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। नेपाल पनि यस्तो मामिलामा अघिल्लो दर्जामै पर्छ।

अब भने राजनीतिक खिचातानीमै रस्साकस्सी खेल्ने र भावी पुस्ताले समेत राजनीतिक अस्थिरताबीचमै आफ्नो जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिने छुट हामीलाई हुनुहुँदैन। राज्यले समयानुकूल, यथोचित क्रियाकलाप गर्न सक्ने हो भने यस्ता राजनीतिक भुमरीहरूबाट बाहिर निस्केर आम नागरिकको जीवन सहज पार्ने क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित हुन सकिन्छ।

भनिन्छ, ‘महान मस्तिष्कले विचारको बहस गर्छ, सामान्य मस्तिष्कले वस्तु वा स्थानको बयान गर्छ र लघु मस्तिष्कले व्यक्तिको कुरा गर्छ।’ हाम्रा नवनिर्वाचित विधायकहरूले पनि अब व्यक्तिगत लाभहानिको राजनीति भन्दा माथि उठेर, कुनै योजना वा परियोजना कार्यान्वयन भन्दा पनि अझ माथि, कुन नीति अवलम्बन गर्दा हामीले चाहेको आर्थिक-सामाजिक लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। योजना सफल पार्ने जिम्मेवारी क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय कार्यकारीहरूको हो, उनीहरूलाई जनता र देशको हितमा काम गर्न दिने नीतिगत र कानुनी वातावारण तयार पार्नु विधायकहरूको जिम्मेवारी हो।

पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिनुपर्छ, त्यसपछि अरुका क्रियाकलापमा विना दक्खल हातेमालो गर्नु हो भने उत्पादनशील हुन सक्छ। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र शक्तिको आडमा अरुको अख्तियारीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने क्रियाकलापहरू बेथिति र भ्रष्टाचारका जननी हुन पुग्छन्।

जस जति आफूले लिने र दोष जति अरुलाई दिने विगतको प्रवृत्तिलाई इतिहासमै सीमित पार्न जरुरी छ। व्यक्ति वा गुट-उपगुटललाई होइन, जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्ने संस्कारको विकास अहिलेको नेपालको अग्रपथको पहिलो शर्त हो।

अबका राजनीतिक मामिलाका संवादहरू विचारकेन्द्रित, रचनात्मक, परिणाममुखी, मैत्रीपूर्ण, परानुभूति प्रकट गर्ने खालका हुनु जरुरी छ। कुनै पनि नेपालीले एकअर्काप्रति वैरभाव वा पूर्वाग्रह किन राख्ने ? हामीले हाम्रा छाती चौडा बनाएर सबैलाई अँगाल्ने र एकजुट भएर नेपाली आमाको मुहारमा चमक ल्याउने क्रियाकलाप गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ।

त्यसो त, समाजमा भइरहेका कुकृत्यहरूको भण्डाफोर नगर्ने भन्न खोजिएको भने होइन। अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दरता हो र त्यसको भरपूर प्रयोग गर्नैपर्छ। समाजका व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, नकारात्मक गतिविधि त जरैदेखि उखेल्ने गरी उदाङ्गो पार्नैपर्छ, चाहे त्यो आफ्नै परिवार वा छिमेकको किन नहोस्।

एउटा दन्त्य कथाका अनुसार दुईजना छिमेकीका बच्चाहरूले गाउँबाट केही चोर्छन्। पहिलो घरका अभिभावकले आफ्नो बच्चाको कमजोरी लुकाउँछन्, दोस्रो घरकाले सच्याउँछन्। पहिलो घरको बच्चा भविष्यमा पेशेवर चोर बन्छ। दोस्रो घरको बच्चा भविष्यमा कर्मठ सज्जन। त्यसैले समाज सुधार्ने हो भने हामीले आफू र आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्नैपर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। महात्मा गान्धी भन्ने गर्थे ‘संसार परिवर्तन गर्नु छ भने आफैंबाट सुरु गर’।

एकछिन समय लिएर यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरौं। नेपालका तमाम समस्या समाधान गर्ने चाहना कसलाई नहोला ? सीमा समस्या समाधान, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य इत्यादि कसको चाहना नहोला ? विश्वस्तरीय विकासका पूर्वाधारहरू नेपालमा निर्माण गर्ने चाहना कसलाई छैन होला ?

आम नागरिक, साना किसान र श्रमजीवी वर्ग समृद्ध हुने परिस्थिति कसलाई प्यारो नलाग्ला ? स्वदेशी उत्पादन नै खपत गर्न पाउँदा को खुसी हुँदैन होला ? सबैका घरघरमा स्वच्छ पिउने पानी कसलाई चाहिंदैन ? सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कसलाई मन नहोला ? विश्वसामु नेपालीको शिर ठाडो भएको हेर्ने, विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपाली गौरवगाथा सुनाउँदै हिंड्न कसलाई मन नलाग्ला ?

समतामूलक, समृद्ध, न्यायिक राज्य कसको चाहना होइन ? तमाम समस्या समाधान भएको कसले नचाहला ? सबैले एक-अर्कालाई सहयोग र सद्भाव गर्ने संस्कार कसलाई प्रिय नहोला ? जस्ता समस्या आइपरे नि आफैं समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्दा को खुसी नहोला ? सत्ता बाहिर बस्दा समाधान चाहने सत्तामा पुगेपछि समस्या बल्झाउने चाहना कसैको होला ? राजालाई ? लोकतन्त्रवादीलाई ? समाजवादीलाई ? कम्युनिष्टहरूलाई ? स्वतन्त्रहरूलाई ?

तर आम नागरिकमा त सरकारमा जो गए पनि ती समस्याहरू झन् बल्झाउने खेल खेलेको मनोविज्ञान व्याप्त छ त ! यस्तो किन ? सरकारमा हुने नै समस्याको जड भएको भाष्य नेपालको लागि नौलो होइन। यो कुरा गहिरिएर मनन गर्न सकियो, सबै नेपालीलाई आफूजस्तै जिम्मेवार, राष्ट्रप्रेमी आँखाले हेर्न सकियो भने जवाफको छनक मिल्न सक्छ।

हामीले त्यही भाष्यका पछि दशकौं समय गुजार्‍यौं। हजारौं शहीदहरूको समर्पणमा, लाखौं जीवनहरूसँग खेलेर कहिले सरकार बदल्यौं, कहिले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्‍यौं। राणाकाल, त्रिभुवनकालीन प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रकाल, निर्वाचित प्रतिनिधि ‘अक्षम’ भएपछिको सक्रिय राजा ज्ञानेन्द्रको प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बीचबीचका अन्तरिम कालहरू- कत्ति कत्ति !

लगभग सात दशकको नेपालको संवैधानिक यात्रामा सात पटक त संविधान नै बनेछन्। राणाशासनको अन्त्यदेखि अहिलेसम्म ५२ पटक त प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुख बदलिएछन्। यसै अवधिमा हाम्रै हाराहारीको आर्थिक स्थिति रहेका सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक स्थिति विश्वकै अग्रस्थानमा पुग्न सफल भयो। हामी भने आपसी गाली-गलौज, आरोप-प्रत्यारोप र एकअर्काप्रति अविश्वासमै समय बिताउँदैछौं।

आम जनजीवन सहज हुने क्रियाकलापहरू अति न्यून देखिन्छन्। हामीमध्ये कतिको मस्तिष्कमा अझै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेरै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भूत सवार छ भने पनि अचम्मित हुनु पर्दैन। तर, फालेरै बन्ने भए यति धेरै व्यवस्था, संविधान र कार्यकारी समूह फाल्दा भनिसक्नुपर्ने होइन र ? त्यसैले फाल्दैमा बन्छ भन्ने भाष्य दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो कुनै नागरिकको लागि अप्रिय अवस्था हो। यो मूल समस्या विषयान्तर गर्ने कुचेष्टा हो। राष्ट्र बिरामी परेको अवस्था हो।

हामीलाई सवैंधानिक राजतन्त्र समस्या लाग्यो, जापान वा नर्वेमामा चलेकै छ। हामीलाई भूपरिवेष्टित हुनुमा समस्या लाग्छ, लग्जेमवर्ग अग्रणी स्थानमै छ। हामीलाई संघीयता समस्या लाग्दैछ, हाम्रो एक तिहाइ भन्दा सानो मुलुक स्विट्जरल्याण्डमा ठिकै छ। कसैलाई धर्मनिरपेक्षता मन नपर्न सक्छ तर केही अपवाद बाहेकका विश्वका सर्वाधिक विकसित मुलुकहरूमा ठिकै छ। त्यसो त धार्मिक-सांस्कृतिक सहिष्णुता हाम्रो गौरवशाली परम्परा पनि हो।

त्यसैले अब हामी हाँगामा भएका हाम्रा असहमतिहरू एकछिन पोको पारेर, आम जनजीवन सुधार्ने मूल विषय– आर्थिक समृद्धिको यात्रामा होष्टेमा हैंसे गरेर लाग्नै पर्छ। झर्ला र खाउँला भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भई, आफ्नै पौरखको बलमा सबै काम निमिट्यान्न पार्ने आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुको विकल्प छैन।

सधैं अरुको भर पर्ने ऐंजेरू मानसिकतालाई यो संभव नलाग्न सक्छ। तर आर्थिक उन्नति हासिल गरेका हरेक मुलुकले त्यो उपलब्धि आफूले नै हासिल गरेका हुन्। अन्य मुलुकको सहयोगकै भरमा समृद्धि हासिल गरेको देश यो धर्तीमा एउटा पनि छैन।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार जब मानव शरीरमा कुनै संक्रमण हुन्छ, रोगव्याधि विरुद्ध लड्ने श्वेत कोषिकाहरू सक्रिय बन्छन्, उनीहरूको प्रतिक्रियास्वरूप शरीरको तापक्रम बढ्छ – ज्वरो आउँछ। ज्वरो आफैंमा एउटा रोग होइन, तर प्रायः सबै रोगको लक्षण हो। ज्वरो घटाउने औषधि ‘सिटामोल’ले क्षणिक रूपमा ज्वरो कम होला, तर रोग ज्यूँ का त्यूँ हुनसक्छ। त्यसैले रोग निको पार्न वास्तविक रोगको पहिचान गरेर तदनुरूप औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको राजनीतिमा पनि अब लक्षण कम गर्ने ‘सिटामोल’ होइन वास्तविक रोग निको पार्ने मौलिक ‘संजीवनी बुटी’ खोजी गरिनुपर्ने बेला आएको छ। आम नागरिक, उद्यमी-व्यवसायी, पेशाकर्मी, कर्मचारीलगायत राज्यका सबै तह-तप्काको उत्साहित सहभागितामा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको वातावरण तयार पार्ने बेला आएको छ।

यसको लागि मुख्य भूमिका राजनीतिक दलहरूकै हुन्छ। स्थानीय निकायदेखि र प्रदेश र केन्द्रसम्म सरकारमा जानेको पहिलो जिम्मेवारी, प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी ! राजनीतिक दलहरूले व्यापक आन्तरिक सुधार गर्न सक्ने हो भने यो संभव छ।

अबका दिनहरूमा नेपालले ‘संजीवनी बुटी’ को खोजी गरेर मूल समस्या ‘आर्थिक शिथिलता’ बाट सदाको लागि मुक्ति पाउन सकोस्। आफूले समृद्धिको यात्रा तय गरोस् र संसारका अरु नेपालजस्तै जकडिएर बसेका मुलुकहरूको लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सकोस्।